काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यकाे रूपमा तत्काल संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश गरेकाे छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको आदेशमा गौतमको मनोनयनमा गम्भीर ‘संवैधानिक व्यख्या’को प्रश्न रहेको उल्लेख छ । मनोनयनको विषयमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफल हुने छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दायर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गाैतमलाई राष्ट्रिसभा सदस्यमा मनाेनयन गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ७, २०७७ १८:४२
