काठमाडौं । सरकारले एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले सो इकाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यकपर्ने ७ जना राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने भएको छ।
यस्तै बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुमगन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई २ वर्षका लागि मनोनयन गरिएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
सरकारले स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका १ को ३० रोपनी जग्गा प्रशासकीय भवनलगायत पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षे दीर्घकालीन प्रकारको भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ४२ जना राजपत्राङ्कीत अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि २९२ पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
सरकारले लमजुङको क्वहोलासोथोर गाउँपालिका–४ मा रहेको भुजुङ हाइड्रोपावर प्रालीलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँधस्थल हुँचमार्गलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ८.८९ हेक्टर सरकारी वन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सन्धि सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
यस्तै प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नियमावली, २०७६ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ समेत स्वीकृत भएको छ।
नेपाल र भारत सरकारका बीचमा २००८ अगस्ट ६ मा सम्पन्न भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौतालाई थप गरी सन् २०२३ को अगस्ट ५ सम्म पुर्याइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ मंसिर १४ तथा २०७५ असार २४, फागुन २८ र २०७६ पुस ७ गतेको निर्णयानुसार कायम गरिएको शर्त र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा कायम रहनेगरी सम्झौताको म्याद थप भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले सहचिव वीरबहादुर राईलाई सचिवामा बढुवा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २२, २०७७ १९:२९
