काठमाडाैं । संसदीय समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्तावसहितकाे विधेयक बहुमतले पारित गरेकाे हाे ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले २ वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक टुंगो लगाएको हो । समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
.विधेयकअनुसार नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइने छ ।
यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइने छ ।
यस्तै पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिने छ । अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने छ ।
समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् ।
यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले ७ वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् ।
समितिमा नेकपाका सभापति शशी श्रेष्ठसहित १४ जना प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६ जसपाका ४ जना सांसद छन् । नेमकिपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ७, २०७७ १३:३८