काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानुन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानुन कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताइन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौ , मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भनिन्, १४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको छ, आवासको हक र खाद्य सम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी थियो, बन्दाबन्दीले गर्दा केही ढिला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उनले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताइन् ।
सर्वोच्च अदालत र कानुन मन्त्रालय फरक पाटो हो, दुवैको बजेट र योजना फरक छ , मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भनिन्, सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्छौ, तर सबैलाई बजेट अहिले कम छ, जनताको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यमा रकम बढी खर्च भएको छ ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हुँदा सबैलाई बजेट कमी नै भएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मन्त्रालयमा तालीमका लागि आवश्यक रकमको अभाव नहुने उल्लेख गर्दै कानुनमा व्यावहारिक रुपमा अनुभवबाटै छिटो न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०७७ ०८:३७
