काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा निजीलाई दिन नखोजेको प्रष्ट पारेका छन् ।
बजेटबारे उठेका प्रश्नहरूकाे संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले वास्तविकता भन्दा धेरै हल्ला भएको बताएका हुन् ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा प्रश्न उठेका छन् । माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । सरकारले निशुल्क गर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व हो , उनले भने, तर निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार निजी विद्यालयले सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । सरकारले सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयलाई सुम्पन लागेकोजस्तो हल्ला गलत हो ।
यसैगरी मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक यातायातको प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार त्यसमा भन्सार सहुलियत कायमै राखिएको बताए ।
खतिवडाले विलासिताका साधनमा करको दर परिवर्तन गरिएको बताए । पहिले एकै दर कायम गर्ने गरिएको थियो, अहिले ६ वटामा वर्गीकरण गरिएको छ, उनले भने, तदअनुरूप वर्गीकरण गरिएको छ। अहिले पनि भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कम छ ।
यस्तै मन्त्री खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न सकिने दाबी गरे । ‘कोभिडको संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । सोमबार बिहान मात्रै बजेट सहायताको लागि एसियाली विकास बैंकसँग कुरा भयो । ३० अर्ब रुपैयाँको सहमति भएको छ । बजेट सहायतामा एउटै संस्थाले यति छोटो अवधिको कुराकानीमा यति धेरै रकम दिएको विरलै पाइन्छ’, खतिवडाले भने ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७ ०७:४५
