काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको थप प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलपछि तत्कालका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले गरेको जिटुजी प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक नभएको, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, स्विस कम्पनीको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको, कम्पनीहरुको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता भएको भन्दै समितिले त्यसबारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
समितिले यस विषयमा थप अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न उचित देखिएकाले अर्को बैठकमा निर्णय नगर्दासम्मका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएकाे बताइएकाे छ ।
त्यस्तै बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरुले प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएकाले तत्काल त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरेका थिए । बैठकमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले संसद्लाई गुमराहमा नराख्न आग्रह गरे ।
‘सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ, गुमराहमा राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सेक्युरिटी प्रेसका लागि प्रस्ताव पेस गरेका ५ कम्पनीहरुमध्ये जर्मनी, फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा गएको, तर जापान र पोल्यान्ड किन नगएको ?’
सोही विषयमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको भन्दै सांसदहरुले समिति सभापति भरत शाहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै राष्ट्रियसभा बैठक समेत अवरुद्ध गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ८, २०७६ ०८:४५