काठमाडौँ । सरकारका अनुसार आज पनि हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक हौँ । आज पनि बहुसंख्यक नेपालीको पेसा कृषि नै हुने गरेको छ । सरकारले कृषिमार्फत् मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने पनि भनिरहेकै छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमार्फत् देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय बजेट त खर्च गरिनै रहेको छ, त्यसभन्दा बढी दातृ निकायको पनि सहयोगको पहिलो रोजाइ कृषि नै हुने गरेको छ ।
सरकारले कृषिमा छुटयाएको अर्बौं बजेट मात्रै होइन, विदेशीसँग हारगुहार गरेर ल्याएको सहयोग पनि कृषिमै लगानी गरेको भनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनादेखि अनेक नामका परियोजना पनि यही कृषि क्षेत्रमा लागू भएका छन् । अनेक नामका आयाजना परियोजना बडो तामझमका साथ कृषिकै लागि छुटयाइएको भनिएको छ । तर परिणाम र तथ्यांकहरुले भने सरकारका ती सबै प्रयासहरु मिथ्या सावित गरिदिएका छन् । दिनप्रतिदिन देशको दयनीय अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा पनि कृषिमा झन् कहालीलाग्दो चित्र हामीले भेटाइरहेका छौँ ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शुक्रबार ठिक २ वर्ष पूरा भएको छ । सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरु समृद्धिको गीत गाउन व्यस्त छन् ।
बिहीबार मात्रै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले काम गरेन भन्नेहरुको आँखामा समस्या भएको तिखो टिप्पणी गरिरहेका थिए । सरकारले २ वर्षमा राम्रैराम्रो मात्रै गरिरहेको प्रवक्ता बाँस्कोटाको दाबी थियो । सरकार गठन भएको २ वर्षमा उद्योगधन्दा कलकारखाना र अन्य विकास निर्माणका कामहरु के कति भए त्यसको लेखाजोखा गर्दै गराँैला । किनकि उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउनु कुनै रातारात हुने विषय होइन । विकास निर्माणका काम पनि सोचे जसरी तत्काल परिणाम निकाल्न त्यति सजिलो कहाँ छ र ? कम्तीमा त्यसमा केही सुरुआत मात्रै भएका भए पनि केही हुँदै छ भनेर विश्वास गर्न सकिएला ।
तर कम्तीमा कृषि क्षेत्रको विकासको जुन सन्दर्भ छ, पहिलो वर्ष सार्थक पहल गर्दा त्यसको परिणाम अर्को वर्ष देखिन थालिहाल्छ । तर उदेकलाग्दो अवस्था त त्यतिबेला हुन्छ जब कृषिप्रधान देश भनिएको यही देशको कृषि क्षेत्रको प्रगतिको तथ्यांक जब केलाउन थालिन्छ तब निराशाबाहेक केही पनि हात लाग्दैन ।
हुन त कृषि क्षेत्र परनिर्भर हुन थालेको यो सरकार गठन भएपछि मात्रै होइन । यसको शृंखला केही दशक अघिबाटै सुरु भएको हो । तर त्यति पुरानो पनि यो छैन । हामीले कम्तीमा २० वर्ष पुरानो कृषिको तथ्यांक पल्टाउने हो भने हामी आजको आयातको चित्र होइन, कम्तीमा आफू आत्मनिर्भर भएर धान, चामल, गहुँ लगायत कैयौं खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको तथ्यांक भेट्टाउँछौँ ।
कृषि उत्पादको प्रशस्त सम्भावना भए पनि यस क्षेत्रमा बढिरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले वर्तमान सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले चुनावमा जानुभन्दा पहिले यस क्षेत्रका लागि केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । नेकपाले आफ्नो सरकार बनेपछि २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने र सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने पनि घोषाणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्दै गर्दा आत्मनिर्भर हुने भनिएकै खाद्यवस्तु खरिदका लागि राज्यको अर्बौ रकम बाहिरिएको तथ्यांक देख्दा सरकारले रामराज्य चलाइरहेको र आलोचना गर्नेहरुको आँखा खराब भएको सरकारी प्रवक्ताको भनाइ होसमै भनिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकार आफैँले जारी गरेको तथ्यांकले चाहिँ यहाँ रामराज्य होइन, कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरिरहेको छ । २ वर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने भनेर भनिएका माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र प्रमुख बालीको आयातमा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ राज्यको बजेट बाहिरिएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अघिल्लो अर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब कम भएकामा थोरै सन्तोषको सास फेरिएला भनेको त चामल र मकैमा झन् अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी बाहिरिएको तथ्यांक हेर्दा चाहिँ सरकारले यथेष्ट पहलकदमी नलिएको प्रष्ट हुन्छ ।
घोषणापत्रहरु फगत जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्रै प्रकाशित गरिन्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । चामल र मकैमा चाहिँ कहालीलाग्दो तथ्यांक यस्तो छ । आव ०७४/७५ मा २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएकामा ०७५/७६ मा बढेर ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार धान उत्पादन घटेकाले चामल आयत फेरि पनि बढ्ने छ ।
यता मकै र पिठो आयात पनि १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्यांकले बोलिरहेको छ । आलु र तरकारीको आयात पनि बढेको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ । ०७४/७५ मा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएकामा ०७५/७६ मा बढेर ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो आयातको रेकर्ड त तरकारीमा देखिन्छ । तरकारी खरिद गर्न मात्रै यो वर्ष ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यी वस्तुबाहेक दुग्ध पदार्थ पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । ०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ आयात भएको सरकारी रेकर्डमा उल्लेख छ ।
माथि उल्लेख गरिएका तथ्यांक हामी आफैँले मनगढन्ते रुपमा तयार गरेका होइन यो त यही सरकारको कृषि मन्त्तायले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हो । फेरि यो तथ्यांक खाद्य वस्तुको आयातमा मात्रै हामीले कति बजेट बाहिर पठाइरहेका छौ भन्ने हो । जब कि मुलुकले सियोदेखि हेलिकोप्टरसम्म सबै कुरा आयात गरिरहेको सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।
सवालजवाफ गर्न ओठे जवाफ दिँदा जे बोले पनि होला तर देशको वास्तविकता यही हो । कम्तीमा आफूले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार सरासर काम गरेका भए यतिबेला माथि उल्लेखित बजेट लगभग बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । किनकि २ वर्षभित्रमा उल्लेखित वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनिसक्ने नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । यदि सो बमोजिमको काम हुँदै गरेको अवस्था थियो भने आज अमेरिकाले भिख स्वरुप दिन लागेको (अनुदान भनेको छुद्र भाषामा भन्दा भिख नै हो) ५५ अर्ब रुपैयाँ आयो भने नेपालले काँचुली फर्ने थियो । अर्थात उनीहरुका अनुसार एमसिसी मुलुकको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो । यदि आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गरेको भए यस्ता अनुदानका लागि मुख मिठ्याउनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।
त्यसैले आफ्नो कुरा माथि पार्न घन्टौँ पट्यारलाग्दा उधारो भाषणमा होइन, जनतामाझ गरिएको बाचा पूरा गर्न पो ध्यान दिने हो कि ! काम गर्ने यस्तो समर्थन र सहजता सायदै नेपालका अन्य सरकारले यसअघि कहिल्यै पाएका थिए र अब उप्रान्त पनि पाउँछन् या पाउँदैनन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यतिबेला राज्यका सबै अंगहरु सरकारको सम्पूर्ण आदेश शिरोपर गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बाचा पूरा गर्न नसक्नुको कारण के होला ? कुन चाहिँ बहानाबाजी गरेर आफूले जनतासमक्ष पेस गरेका बाचा कबुलहरु पूरा गर्न नसकिएको झुटको पुलिन्दा बाँडिने होला ?
माथिको उदेकलाग्दो तथ्यांक हेर्ने हो भने कम्तीमा यति भन्न सकिन्छ– सरकार जनताको जीवनस्तर उकास्ने काममा वास्तवमै गम्भीर छैन । यदि गम्भीर थियो भने यस्तो तथ्यांक हामीले पाउने थिएनौँ । सरकार गम्भीर छ त कुन व्यापारिक घरानालाई राज्यका सम्पत्ति कौडीको भाउमा जिम्मा लगाउने । किनकि प्रधानमन्त्री वर्षौं नबसेको आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आरम्भ गर्दा जनताका समस्या, सरकारको कामकारबाही जनमुखी छ छैन त्यसबारे राय लिन होइन कि आफ्नो घन्टौँ समय एउटा निश्चित व्यापारिक समूहलाई राज्यको सम्पत्ति दिएको कुरा सगौरव बताउँदै बचाउमा खर्च गर्छन् ।
जब कि जनताले नुन तेलका लागि कति दुःख गरिरहनु परिरहेको छ, त्यसबारे न उनका कार्यकर्ता चासो दिन्छन्, न सरकार सञ्चालन गर्नेहरु नै । सरकार आफ्ना नागरिकलाई भाडाको कामदारको रुपमा विदेश पठाउने सम्बन्धी नयाँनयाँ सन्धि गर्नुलाई आफ्नो डंका पिटिरहेको छ । र, जनता पनि आफ्नो आधारभूत सवालमा सरकारसँग जवाफ माग्ने कि त्यो पार्टी र यो पार्टी भन्दै जता गोठालाहरुले इसारा गर्छन्, भेडाको शैलीमा त्यतै लम्किने ? अब कुराले होइन कामले मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा कृषिमा त आत्मनिर्भर बनाइदे न सरकार हामीलाई ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०७६ १०:५५