काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगर्नुकाे लिखित कारण माग गरेकाे छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजालासले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र अन्य विपक्षीहरूबाहेक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका हकमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू, आदेशमा भनिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित एक सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई आयोगले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने भएकाले उनीहरुविरुद्ध पनि पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियाे ।
अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा ४ मन्त्रीसहित १ सय १० जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा सोही मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री नेपालले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर न्यौपानेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०७६ ०९:१५
