काठमाडाैं । बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने ११औं तहका ३ जना डाक्टरहरूलाई सरकारले स्पष्टीकरण साेध्ने निर्णय गरेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गाेकुलप्रसाद बाँस्काेटाले साे जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार प्रमुख कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन डा. ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवमार्फत स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरिएको हाे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय:
१. उपनिर्वाचन भए पश्चात भएको झडपमा परी घाइते अछाम जिल्ला मल्लेख गाउँपालिका–५ का गम्भीर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउदको उपचार तथा बिरामी कुरूवा खर्चबापत भएको २ लाख ८३ हजार ५ सय ८४ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
२. थापाथली क्याम्पस (इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान), थापाथली, काठमाडौंलाई बि.ई. अटोमोबाइल (४८ जना) र बि. आर्किटेक्चर (४८ जना) सहितको नयाा थप कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिइएको छ ।
३. नेपाली सेनालाई श्री मेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिस्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि बाँके जिल्लाको साबिक रझेना गाविस हाल कोहलपुर नगरपालिका–२ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयुर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
४. तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक पावरहाउस सर्जसाफ्ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूलजम्मा ०.८६ हेक्टर (रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका–४ मा रहेको सिपुपाखा, रातामाटा सामुदायिक वनहरूसमेतको ०.७१ हेक्टर र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका अर्न्तगतको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन) जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
५.नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजना (पर्या पर्यटनजन्य पानीजहाज आयोजना) का लागि आवश्यक रहेको क्रुज पोर्ट (क्रुज स्टेसन) निर्माण गर्न चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
६. बुर्तिवाङ–पहुादीअमराई–तम्घास–गोरूसिंगे १३२ के.भी. प्रसारणलाईनको अर्घाखाँची खण्डको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचनाहरू तयार गर्न अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न सामुदायिक वनहरूको कूल ४७.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
७.नेपाल नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।
८. बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने ११ औं तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट इ.एन.टि. सर्जन डा. ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवमार्फत स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरिएको छ ।
९.नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव पदमा रिब्दीकोट–५, पाल्पा निवासी डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई ४ वर्ष पदावधि कायम हुने गरी तोक्ने र २०७३ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झालाई तोकिएकोमा सो अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोक निवासी भारती भेटुवाललाई चार वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११.देहायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ–
क) डा. जागेश्वर गौतम, निर्देशक, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल
ख) डा. आरपि. विच्छा, निर्देशक, कान्ति बाल अस्पताल
ग) श्री भक्तिमान सुब्वा सम्बाहाम्फे, रानीगााउ–६, पााचथर
घ) श्री पेम्वा लामा, हेलम्बु–२, सिन्धुपाल्चोक
१२. बालबालिका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१३. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१४. नेपाल प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१५. झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर, झापाका श्री राधाकृष्ण खनाललाई र सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका श्री मदनप्रसाद अधिकारीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६. कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६ ११:२३