समाचार टिप्पणी
काठमाडौँ । संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार प्रकरणपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नेतृत्वविहीन भएको प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म सभामुख पाउन सकेको छैन । महराको बर्हिगमनपछि सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कृत्रिम विवाद खडा गरिएपछि छनौट प्रक्रिया झन पेचिलो बनेको हो । एकीकरण हुँदाका २ पार्टीहरु एमाले र माओवादीबिच भएको सहमति उल्ट्याउने प्रयास भएपछि सभामुख छनौटको प्रक्रिया पेचिलो देखिएको प्रष्टै छ ।
ओली र प्रचण्ड त्यस्तो अवस्थामा एक हुन सहमत भएका थिए, जुनबेला उनीहरुका सामुन्ने प्रदेश र संघको निर्वाचन थियो । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धनको सरकार चलिरहेको थियो र ओलीको सत्ता सोही गठबन्धनले बर्हिगमन गरेको थियो । कांगे्रस माओवादीको गठबन्धनद्वारा सत्ताबाट गलहत्याइएका ओली कमल थापा लगायतका केही साना पार्टीलाई साथमा लिएर स्थानीय चुनावको सामना गरी आफ्नो शक्ति हेरिसकेका थिए । अर्कातर्फ कांग्रेससँगको अप्राकिृतिक सत्ता साझेदारीमा रहेको भए पनि आफ्नो शक्ति क्षयीकरण भइरहेको प्रचण्डले पनि राम्रैसँग देखिरहेका थिए ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समेत डटेर सामना गरेका ओली लोकप्रियताको टाकुरामा थिए । तर स्थानीय चुनावको परिणामले पहिलो पार्टीको रुपमा रहे पनि एक्लै बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्ना आकांक्षाहरुलाई बीचमै ब्रेक लगाउनुपरेको पीडामा मल्हम लगाउन जसरी पनि ओलीलाई फेरि सत्तारोहण गर्नुपरेको थियो भने प्रचण्डलाई पनि आफ्नो घट्दो साइजलाई बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
सायद स्थानीय चुनावको गणितले प्रचण्डको साझेदारी आवश्यक नठानेको भए न ओली प्रचण्डसँग एकताका लागि अघि सर्थे न पार्टीमा एकपछि अर्को पहिरो नगएको भए प्रचण्ड नै ओलीसँग एकीकरणका लागि हात मिलाउन पुग्थे । एकीकरण दुवैको सम्झौता थियो या भनौँ तत्कालीन समयले ल्याइदिएको दुवैको बाध्यता । यदि दुवैका आकाँक्षाहरु एक्लाएक्लै पूरा हुँदा हुन त न माओवादीलाई गुरिल्लाहरुको संज्ञा दिने ओली प्रचण्डसँग मिल्न आइपुग्थे न ओलीलाई कम्युनिस्ट नै नदेख्ने प्रचण्ड ओलीको हातमा हात मिलाउन पुग्थे ।
यथार्थ त्यही थियो– माओवादीको बचे खुचेको शक्ति साथ लिएर ओलीलाई सुविधाजनक बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु थियो भने खुम्चिँदै गएको पार्टीको साख जोगाउने उद्देश्य चाहिँ प्रचण्डको थियो । समीकरण या भनौँ एकीकरण गरी बहुमतको अवस्था ल्याउनका लागि ओलीका लागि प्रचण्ड या भनौँ एमालेका लागि माओवादी जत्तिको प्रकृतिक शक्ति अर्को थिएन । र खुम्चिँदै गएको शक्तिलाई फराकिलो बनाउन न प्रचण्डकै लागि त्यो भन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प नै । किनकि एकअर्काका कट्टर दुस्मन भए पनि दुवै पार्टीका रुट एउटै थियो र दुवै पार्टीको नाम नेकपाबाट सुरु हुन्थ्यो ।
कांग्रेससँगको समीकरण न माओवादीका लागि प्राकृतिक थियो न दिगो ठिक त्यसैगरी न ओलीका अघिल्तिर न एक्लै बहुमत ल्याउने हैसियत थियो न अन्यसँग समीकरण गर्ने नै उपयुक्त विकल्प । हो सत्य त्यही हो– ती २ पार्टी कुनै सिद्धान्तको एकरुपताबाट उद्वेलित भएर कुनै सैद्धान्तिक धारामा बग्दै एक भएका थिएनन् । न उनीहहरुले भन्ने गरेको जस्तो समाजवाद ल्याउने दीर्घ उद्देश्यकै साथ एक भएका हुन् । यद्यपि एकताको घोषणा गर्दा लेख्नकै लागि भए पनि समाजवाद हुँदै जनवादमा जाने आफूहरुको लक्ष्य रहेको उनीहरुले सगौरव जनतालाई लिखित सपना भने नबाँडेका होइनन् । सोही बाध्यता र आवश्यकताको उपजस्वरुप दुवैले गरेको सम्झौता बमोजिम २ पार्टी एक हुने घोषणा गरे र सोही बमोजिम निर्वाचनमा गए ।
पूर्वयोजना बमोजिम नै निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेपछि २ अध्यक्षबीच पदहरुको बाँडफाँड भयो । जसअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पूर्वएमालेले पाउने र उपराष्ट्रपति र सभामुख पूर्व माओवादीले पाउने सहमति गरियो । अझ प्रधानमन्त्रीमा त ओली र प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल चलाउने गरी सहमति समेत भएको थियो । यद्यपि त्यो सहमतिबाट आफू पछि हटेको र पूरै कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले यसअघि नै लिखित सहमति गरिसकेका छन् ।
दुवैका आफ्ना आकांक्षा र उद्देश्य पूरा गर्न केपी ओली र प्रचण्ड एक भएका थिए । सभामुख चयनका विषयमा देखिएको सकसबारे विषयहरु उठान गर्दैगर्दा २ पार्टीको एकीकरणका बेलाको सन्दर्भ यहाँनिर किन पनि उठाउन आवश्यक ठानियो भने आज पनि ती २ पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा एक भएकै छैनन् । दुवै पार्टी फरक पृष्ठभूमि र दृष्टिकोणका साथ नेपाली राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खेलिरहेका राजनीतिक पार्टीहरु थिए । खास उद्देश्य र आकांक्षाले एक भएका २ पार्टीबीचको एकता अहिले पनि प्राविधिक रुपमा मात्रै भएको हो । किनकि दुवै पार्टीले अंगीकार गर्दै आएका सिद्धान्तहरु महाधिवेशनमा बहसमा लगेर टुंग्याउने सहमति उनीहरुकै लिखित सम्झौतामा छ । उनीहरुकै शब्दमा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तका लागि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् र त्यसमा एकमत नहुँदा विगतमा पटकपटक विभाजित भएका छन् र त्यसको सम्भावना भविष्यका दिनहरुमा पनि जीवितै रहन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्य २ धारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी र एमाले आफूले लिएको सिद्धान्तका लागि लामो संघर्ष गरेर आएका हुन् भनेर धेरै भनिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । अब ती २ धारका बीच वास्तविक एकता त्यतिबेला मात्रै हुने छ, जब महाधिवेशनले एउटै सिद्धान्त र निर्वाचित कमिटी चयन गर्दैन । तबसम्मका लागि अहिलेको नेकपा भनेको प्राविधिक रुपमा एक भएको देखिएको मात्रै हो । एकताको महाधिवेशन नभएसम्मका लागि प्राविधिक रुपमा रहेको नेकपा पूरै एक भइसक्यो अब यहाँ कोही पूर्व र पश्चिम छैन भन्ने तर्क गर्नु आफू अनुकुल व्याख्या गर्नु मात्रै हो । त्यसैले आज पनि राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा भएका भागबण्डा कम्तीमा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको हकमा सोही बमोजिम नै हुने हो ।
त्यसबेला भएको सहमति या भनौँ भागबण्डामा सभामुख पद पूर्वमाओवादीको भागमा थियो । उसकै भागमा परेको व्यक्ति बाहिरिँदै अर्को को व्यक्ति सभामुख हुने भन्ने विषय पूर्वमाओवादी या प्रचण्डलाई निर्णय गर्न दिनु न्यायसंगत हो र पूर्व माओवादीको सो दाबी स्वाभाविक पनि हो । तर जब सभामुख चयनका विषयमा व्यक्तिमा प्रवेश ग¥यो तब पूर्वएमाले त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरुका विचारहरु सार्वजनिक हुन थाले, ‘अब पूर्व र पश्चिम भन्ने हुँदैन जो क्षमतावान् र उसैलाई जिम्मेवारी दिइन्छ ।’ त्यो त आफ्नो पक्षमा पद लिन गरिएको तिगडमबाहेक केही थिएन र होइन पनि ।
एकताको महाधिवेशन नभएसम्म २ पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा एक भएका छैनन् र पदहरुको भागबण्डामा पनि २ समूहकै शैलीमा हुने निश्चित छ । नभए एउटा पार्टीको २–२ अध्यक्ष हुने कुरा कसरी स्वाभाविक हुन सक्छ ? के महाधिवेशनपछि पनि नेकपाले २ जना नै अध्यक्ष निर्वाचित गर्छ र ? त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महाधिवेशनसम्म यसरी प्राविधिक रुपमै नेकपा अगाडि बढ्ने हो । ओली प्रचण्डको सहमति र भागबण्डामै नेकपा अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले सभामुख छनौटमा पूर्वमाओवादीले गरेको दाबी स्वाभाविक हो र प्रचण्डले कम्तीमा आफ्नो पक्षमा रहेका बाँकी नेता कार्यकर्ताको संरक्षण र विश्वासका लागि भए पनि सो पद गुमाउनु हुँदैन ।
समस्याको जड सुवास नेम्वाङ
संसदको हिउँदे अधिवेशनको आह्वानसँगै जसै ओली र प्रचण्डबीच सभामुख चयनको प्रारम्भिक विषय आरम्भ भयो, एकाएक सुवास नेम्वाङको नाम सो पदका लागि इन्ट्री भयो । कानुनी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका नेम्वाङ लामो समय संविधानसभाको अध्यक्ष र सभामुख हुने व्यक्तिमा पर्छन् । २–२ कार्यकाल संविधानसभाको अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नेपालका संविधानमा कैयौं यस्ता विषयहरु प्रवेश गराउन सफल भए, जुन नेपालको भन्दा पनि अन्त कतै अरुकै हितमा छन् । संविधानसभालाई विदेशी दातृ निकायको शाखा कार्यालयको जस्तो अवस्थामा पु¥याउने काम गरेका नेम्वाङ विदेशी दातृ निकायहरुलाई खुसी बनाएबापत आर्थिक र भौतिक रुपमा निकै फाइदामा पुगेको समेत बताइन्छ ।
जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा लागेको सबैले सुनेकै हुन् र त्यस्तो नारासहितको आन्दोलनमा सहभागी पनि नेपाली जनता भएकै हुन् । तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरु एकाएक संविधानसभामा आएका थिए । यद्यपि ती सबै मुद्दामा त्यतिबेलाका धेरै राजनीतिक दलको सहमति रह्यो । तर पनि ती सबै विवादित सन्दर्भको नेतृत्व उनै नेम्वाङले गरेको सबैलाई जानकारी नै छ ।
अर्को कुरा कानुनको धारा उपधाराहरुको वकालत गरेकै आधारमा नेम्वाङ सफल भएको मान्ने अवस्था पनि छैन । किनकि संसद भनेको प्राविधिक थलो मात्रै पनि होइन । यो त राजनीतिक थलो हो यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्राविधिक मात्रै होइन, राजनीतिक रुपमा सुझबुझ भएको चाहिन्छ । संसदका कानुनी विषयहरुका लागि संसदले विज्ञ र कर्मचारीका रुपमा टिम राखेकै छ नि ।
अर्को कुरा लामो समय सभामुख भएकै आधारमा नेम्वाङलाई कसरी सफल सभामुखको पगरी गुथ्ने ? के नेम्वाङले संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमै दलहरुलाई संविधान जारी गराउन सहमति गर्न सकेका थिए ? सहमति गराउन नसकेका मात्रै होइनन्, संविधानसभा दलहरुको बन्धक बन्दा त्यसलाई प्रक्रियामै लान सकेनन् । तब त संविधानसभाको बैठकको अपेक्षाका साथ संविधानसभा पुगेका सांसदहरु उनै नेम्वाङका कारण बैठकमै बस्न नसकी संविधानसभा विगठन भएको उदाहरण हामीले देखेकै छौँ । त्यही भएर मिठो बोली र कानुनी जानकार हुनुले मात्रै पनि कहाँ सफलता दिँदो रहेछ र ?
त्यति मात्रै होइन २०४८ यता तत्कालीन एमाले पार्टी उनै नेम्वाङकै नेतृत्वमा रहेका कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको सल्लाहमा अघि बढ्दा कहाँकहाँ सफलता मिल्यो, त्यो पनि हेर्न आवश्यक छ । मनमोहन अधिकारीलाई संसद विघटन गराउन लगाउनेदेखि अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनु नपर्नेसम्मका कानुनी सल्लाह उनै सुवास नेम्वाङका थिए, जुन तत्कालीन एमालेका लागि प्रत्युत्पादकबाहेक केही भएन । अब सुवास नेम्वाङलाई कसरी सक्षम भनेर भन्ने ? ज्यादा अवसर पाउनेबित्तिकै सक्षम हुने नयाँ परिभाषा हो भने त्यो अर्कै कुरा हो । सुवास नेम्वाङको चाहना र उनको सल्लाहमा सहमत भएका ओलीका कारण नै यो सभामुख चयनको विषय निरन्तर पेचिलो बन्दै गएको हो । बेलगाम बादशाह बन्न खोज्ने ओली र सधैँ पदमा बसिरहनुपर्ने नेम्वाङको लोभका कारण अनावश्यक रुपमा सभामुख चयनको विषयलाई विवादित बनाइयो र अहिलेसम्म सो विषयलाई पेचिलो बनाइएको छ ।
अबको संसद सत्तापक्षका लागि त्यति सहज हुने देखिँदैन । यसबीच सरकारले गरेका कैयौं विवादित विषय सतहमा आएका छन् । यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति जिम्मा लाउने विषय मात्रै होइन, सरकारका कैयौं मनोमानीयुक्त कार्यको विपक्षी दल मात्रै होइन स्वयं सत्तापक्षकै नेताहरु एकएक हिसाब गरी बसेका छन् र संसद चल्नेबित्तिकै त्यसको हिसाबकिताब माग्ने छन् । अर्कातिर राजनीतिक रुपमा विवादित बनिरहेको एमसिसी पनि यही संसदबाट परित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही विषयलाई जटिल बनाउँदै ती सबैका लागि आफैँ संसदमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुने गरी नेम्वाङले ओलीलाई सहमत गराउनु नै आजको सभामुख चयनमा देखिएको विवाद हो ।
राजनीतिक पार्टीमा सबै नेता कार्यकर्ताले काम अनुसारको अवसर पाउनुपर्छ । सभामुखमा प्राप्त हुँदै गरेको अवसरमा नयाँ व्यक्ति पठाउँदा त्यसले नेतृत्व विकासको अवसर अन्यलाई जाने हुन्छ । जब कि यो पदका लागि नेकपाभित्र एकसेएक प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरु छन् । यद्धका मोर्चा मात्रै होइन जनताका मोर्चामा पनि एकसेएक अब्बल नेता नेकपामा आज पनि छन् । को मान्छे अब्बल छ को छैन भन्ने कुराको जानकारी अवसर दिँदा मात्रै हुने हो । अवसर जति एउटैलाई दिने हो भने बाँकीको क्षमताको पहिचान चाहिँ कसरी हुने हो ?
सुवास नेम्वाङका विषयमा सहमति नहुने अवस्था आएपछि यतिबेला उपसभामुखलाई तगारोको रुपमा अगाडि सारिएको छ । रुपमा हेर्दा उपसभामुखले राजीनामा नदिनुलाई उनको आफ्नो निर्णयको रुपमा देखिए पनि सारमा त्यसको सुई पनि बालुवाटार र शीतल निवासतिरै मोडिएको छ । जसरी पनि सभामुखमा आफ्नो ‘एसम्यान’ ल्याउने योजनामा रहेका ओली सके नेम्वाङलाई बनाउने त्यो सम्भव नभए तुम्बाहाम्फेलाई नै बनाउने योजनामा छन् । प्रचण्डलाई गलाउन ओली र उनको टिमले सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिसकेको छ । आफू र महासचिव र ईश्वर पोखरेलबाहेकका सबै नेताहरु त्यो निर्णयको खिलाफ रहँदा पनि ओली र उनको टिम लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनिरह्यो । तर प्रचण्डको स्वाभाविक मागमा लचिलो हुन सकेन ।
तर २ अध्यक्षबीच भएको पछिल्लो छलफलले ओली लचिलो हुन तयार भएका खबरहरु बाहिरिएका छन् । जे होस् नेम्वाङको लोभ र ओलीको बेलगाम बादशाह बन्ने सोचले सार्वभौम संसद लामो समय बन्धक बनिरह्यो । जनतामाझ चरम आलोचित भइसक्दा पनि आफ्नै सहकर्मीहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अब भने सभामुख प्रचण्ड पक्षलाई छोड्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३, २०७६ १२:५८
