गौर । स्थानीय तहले लगाएको र बढाएको करका कारण मुलुकभर आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहका करका कारण संघीय संरचना नै विवादित बनेको छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्म, घर बहालदेखि मालपोतसम्मको करले स्थानीय तहमा एक किसिमको त्रासको स्थिति बनेको छ ।
कर संकलन राज्यको हरेक तहको अधिकार हो । तर अधिकांश स्थानीय तहले अधिक र कतिपयले अनावश्यक कर उठाएको कारण विवाद सिर्जना भएको हो । तर रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले त मालपोत कर पनि लिने गरेको छैन ।
मौलापुर नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू नि:शुल्क छ । यस नगरपालिकाले पञ्जीकरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता), नाता प्रमाणित, विभिन्न खाले सिफारिसदेखि लिएर मालपोतसम्मको सेवामा कुनै कर लगाएको छैन । जबकि रौतहटकै अन्य स्थानीय तहमा हरेक शीर्षकमा कर लिने गरिएको छ ।
मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीनाकुमारी साहले जनतालाई धेरै आर्थिक भार पर्न नदिन नगरबाट दिइने सेवाहरु नि:शुल्क बनाइएको बताइन् । उनले भनिन्, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नै हामीले मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगेका हौँ । जनताको ठूलो लडाइबाट प्राप्त यो व्यवस्थामा जनताले राहत महसुस गर्न सकेन भने व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले हामीले यस नगरभित्रका जनतालाई सामान्य कामका लागि कुनै आर्थिक भार नपरोस् भनेर सेवाहरु नि:शुल्क बनाएका हौँ । त्यति मात्रहैन हामीले त बिगतदेखि लिईदै आएको मालपोत कर पनि नलिने निर्णय गरेका छाैैं । यसले स्थानीयलाई धेरै राहत दिएको छ ।
स्थानीय तह गठनपश्चात भएको निर्वाचनपछि कतिपय साविक करमा वृद्धि गर्ने र नयाँ कर निर्धारण गर्ने कामका कारण अधिकांश स्थानीय तह विवादित हुँदै गर्दा मौलापुर नगरपालिकाको नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्ने नीतिलाई सकरात्मक मापकको रुपमा अर्थविदहरुले लिएका छन् । मौलापुर नगरपालिकाको अनुसरण गर्दै अन्य स्थानीय तहले सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन सके स्थानीय तहमाथिको विश्वास बढ्दै जाने उनीहरुको बुझाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६ ११:१५
