काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको मासिक सुविधामा रोक लगाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ खारेज गरिदिएको हो ।
प्रदेश नं १ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशले ऐन बनाई स्थानीय पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिने गरेको थियो । सर्वोच्चले यो कदमलाई संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने ठहर गर्दै यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६ ०८:५६
