गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधान, कानून र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुशासन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा असोज ६ गते प्रस्तुत ‘गण्डकी प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारका सात प्राथमिकताका क्षेत्रमध्ये सुशासन प्रमुख रहेको बताए । सुशासन पाउने नागरिक अधिकार भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको र सार्वजनिक प्रशासन सहभागितामूलक, नागरिकमैत्री, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त तथा छिटोछरितो र कम खर्चिलो सेवा प्रवाहबाट जनताले सुशासनको अनूभूति गर्ने भएकाले सरकारले सदनमा विधेयक ल्याएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले शासन व्यवस्था तथा सरकार बदलिए पनि सार्वजनिक प्रशासन यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा प्रशासन सुधारका लागि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था, प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको प्रबन्धलगायत विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य मणिभद्र शर्माले विधेयकमा मन्त्री, कर्मचारीलाईसमेत निश्चित दायरामा बाँध्न खोजिएकाले झन्झटिलो हुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापाले निजामती प्रशासनमा काम गर्नेहरुले आफूलाई सेवकको भन्दा पनि शासकका रुपमा रुचाएको सन्दर्भमा सुशासन ऐनबाट सार्वजनिक निकायलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा लैजाने धारणा राखे ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले सेवाग्राही मैत्री कानून नबन्दा पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा अनियमितता बढेको भनाइ राखे । प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले हेलो मुख्यमन्त्री, विशेष कक्ष, कार्यालयमा प्रवक्ता तोक्ने व्यवस्था र अनुगमनसहितको व्यवस्था आएको विधेयक जनमुखी रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले विधेयक पारदर्शिता र सुशासनलाई आधार मानेर आएको बताए भने धनमाया लामाले ढिलो आए पनि विधेयक आउनु सकारात्मक भएको बताउँदै अक्षःरश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि सर्वसहमतिले सो विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । बिहीबारको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले हाल पोखरामा खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको मर्दी मुहानको बाँधका कारणले पानीको सतह माथि आउँदा बस्ती डुबानको खतरा रहेकाले सो बाँध तीन किलोमिटर माथि सार्न माग गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले तनहुँको दमौली अस्पतालमा सुत्केरी गराउने महिलाले गत असार मसान्तदेखि सुत्केरी भत्ता नपाएकाले तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असोज १३ गते अपराह्न १ बजे आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १०, २०७६ १२:१९
