सरकारले राजस्व छली गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जुनसकै वहाना बनाएर राजस्व छली गरेको भए पनि सरकारले कारबाही गरेरै छाड्ने बताए ।
सरकारले व्यवसायी माथि दुःख दिने नियत नराखेको प्रष्ट पार्दै उनले इमान्दार भएर व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत आग्रह गरे । “बदनियतपूर्ण ढङ्गले कर छली गरेको रहेछ भने मात्र दण्ड जरिवाना हुन्छ”, उनले भने, “नियतबस, सोझै राजस्व छलेको छ भन्ने पुष्टि भयो भने दण्डित हुनैपर्छ, किनकी मुलुकमा कानूनी राज्य छ, सबैले नियम कानून पालना ग¥यो भने मात्र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेलाई न्याय हुन्छ ।”
राजस्व चुहावट ऐनलाई पहिलेको भन्दा व्यवस्थित बनाइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न यसअघिका तुलनामा व्यवस्थित प्रयासको थालनी गरिएको बताए । उनले भने, “राजस्व व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको छ ।” राजश्व छलीमा हुने जेल सजाय पनि घटाउने र दण्ड तथा जरिवानाका विषयमा पनि पुनरावलोकन प्रस्ताव गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व छलीको घटना रोक्न विभिन्न प्रणालीको विकास गरिएको बताए ।
सरकारले भन्सार ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । व्यवसायीले पटकपटक भ्याट फिर्ताको विषय उठाउँदै आएकातर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “अब भ्याट फिर्ताको कुरा नगर्नुहोला, भ्याट फिर्ता माग्नुभयो भने थप समस्या आउन सक्छ”, उनले भने ।
भिसिटिएस प्रणालीमा केही व्यवहारिक समस्या रहेको महसुस गरिएकोे उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको स्मरण गराउनुभयो । सरकारले ढुवानी व्यवसायलाई यसमा आउनका लागि स्वेच्छिक रुपमा प्रेरित गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले धेरै ढुवानीकर्ता यस प्रणालीमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो । अब छिट्टै यस प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उनको भनाइ थियो ।
यस प्रणालीको कार्यान्व्यनसँगै दोहोरो ‘इन्ट्री’ र पटकपटक विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट मुक्त भएको उनले बताए । “बानी नपरेको जनशक्ति, भन्सारका कर्मचारीलाई कतिपय विषय अलमल भएकाले केही समय अभ्यास गर्न लाग्न सक्छ”, उनले भने, “प्राविधिक समस्या पनि आउन सक्छ भनेर नै केही समयका लागि परीक्षणकालका रुपमा राखिएको छ, यो बेला हामीले प्रणाली चलाउन सिक्ने र जान्ने बेला हो ।” भिसिटिएस प्रणालीले व्यवस्थित ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाउने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उनले व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको बताए । उनले कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता जति अनिवार्य छ व्यवसाय गर्नेका लागि पनि प्यान उत्तिकै अनिवार्य भएको बताए ।
“प्यान नागरिकता जस्तै हो, अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक व्यवसायमा ल्याउन प्यान अनिवार्य गरिएको हो”, अर्थमन्त्रीले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत आयआर्जनमा सङ्लग्नलाई प्यान अनिवार्य गरेको हो । सरकारले रु एक हजार भन्दा माथिको भुक्तानीका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गराएको छ । साउनमा महिनामा मात्रै झण्डै तीन लाखले प्यान नम्बर लिइ सकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १३, २०७६ १९:२०
