काठमाडाैं : सरकारले इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आज जेठ २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय :
१. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२. सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३. इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट-लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत-सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. सिरहा भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि थप ४ विगाहा र ठाढी भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि २ विगाहा ११ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
५. देहायको अवसरमा स्मारिका सिक्का टक्मरी गरी चलन-चल्तीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिइएको छ- क) धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती ख) शिख धर्मका संस्थापक गुरू नानकको जन्म जयन्ती ग) वाङ्मय शताव्दी पुरूष सत्य मोहन जोशीको सतवार्षिक जन्मोत्सव
६. नेपाल-कम्बोडिया व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी संरचनात्मक सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । ७. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा न्याय परिषद्को सिफारिस बमोजिम उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायधीश श्री मोहम्मद साविर हुसेनलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. जि-टु-जी (सरकार-सरकार) प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. नेपाल प्रहरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग-कमलपोखरी, काठमाडौंलाई हालको का.म.न.पा. मालिगाउँस्थित ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को भवन र परिसरमा स्थानान्तरण गरी भोगाधिकार प्रदान गर्ने र सानोठिमी, भक्तपुरस्थित शिक्षा परिसरमा रहेको साविक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन (हाल राष्ट्रिय युवा परिषद् रहेको भवन) र परिसरको आधामा राष्ट्रिय युवा परिषद् र बाँकीमा ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को कार्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
१०. अध्यागमन कार्यालय, बेलहिया, भैरहवाको र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सरकारी जग्गालाई एकीकृत गरी सो जग्गामा एकीकृत रूपमा अध्यागमन कार्यालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. राजदूत नियुक्तिका लागि निम्न बमोजिम सिफारिश गरिएको छ क) डा. वंशिधर मिश्र-बंगलादेश ख) डा. नारदनाथ भारद्वाज- कतार ग) महेशराज दाहाल-अष्ट्रेलिया घ) दावा फुटी शेर्पा-स्पेन
१२. प्रस्तावित नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. एकीकृत स्वास्थ शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१४. संयुक्त अरव इमिरेट्स सरकार र मौरिसस सरकारसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०७६ २२:३०
