काठमाडौं: मन्त्रीहरूले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले आलोचना गरेका छन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र मनलाग्दो कुरामा विनियोजन गरिएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ को १० नम्बर बुँदा स्मरण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रस्तुत बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनले मन्त्रीको आलोचना गरे, ‘अधिकांश मन्त्रीहरूको आलोचना गरेको देखिएको छ। म पनि मन्त्रीज्यूहरूको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधान धारा ७६ को १० मा तपाईंहरूको उत्तरदायित्व उल्लेख छ । यो बजेट हेरिरहँदा त्यो बिर्सिनुभयो जस्तो लाग्दैछ ।’
उक्त धारामा मन्त्री व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ। छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गरे । पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउँदा त्यतिमै सन्तुष्ट हुन नसकिने बताए । उनले भने, ‘देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने हो भने शिक्षामा क्रान्ति जरुरी हुन्छ। तर, मन्त्रीज्यूहरू यति किलोमिटर कालोपत्रे भयो भनेर भौतिक संरचनाको प्रगति प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । देश भाैतिक विकासले मात्र समृद्ध हुदैन ।’
कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि सरकारले १०.६८ मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। यसैगरी जीडिपीको ६ देखि ८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भएपनि अहिले ४.६ प्रतिशत मत्रै भइरहेको भन्दै सुधार्न सुझाव दिए ।
अहिले शैक्षिक पलायनको स्थिति डरलाग्दो रहेको बताए । उनले १५० जना हरेक दिन विदेशिरहेको त्यसमा पनि ३३ हजार अष्ट्रेलियामा मात्रै पढ्न गएको तथ्यांक अघि सारे। वर्षमा ६० हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा २ अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका निम्ति विदेशिरहेको उनले बताए ।
विद्यार्थी ड्रपआउटको अवस्था हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। नेपाली समाजलाई समातामूलक र न्यायमूलक बनाउने कुरा शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०७६ १७:२५
