काठमाडौ : राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकुल बनाउन संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले संघीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मञ्चले दुवै विधेयकका प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप नभएकाले व्यापक परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
वर्तमान विधेयकहरूले संविधानद्वारा प्रत्याभूतपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुरा उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च संवैधानिक कानुनका क्षेत्रमा अभ्यासरत कानुन व्यवसायीहरूको संस्था हो । यसले विगत १७ वर्षदेखि संविधानवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६ १९:२७
