काठमाडौं:नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन विधेयकले लगानीकर्ताहरुलाई निराश बनाएको बताएका छन् । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १२ प्रतिशतबाट झरेर ६ प्रतिशतमा आइसक्दा पनि उद्योग र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उद्योगको भूमि जफत गर्नसकिने प्रावधान विधेयकमा राखिनु गलत भएको चौधरीले बताए ।
संशोधन विधेयकमा कुनै उद्योग वा शैक्षिकसंस्थाको नाममा रहेको भूमि खाली रहेको अवस्थामा समिति बनाएर सरकारले भूमि अधिग्रहण गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधानले नेपालभित्र उद्योगमा लगानी गरेका वा गर्न चाहनेलाई निरुत्साहन गरेको चौधरीको भनाई छ । ‘एउटा औद्योगिक प्रतिष्ठानले उद्योग खोल्दा ५० वर्षपछिको आवश्यकतालाई पनि आँकलन गरेर भूमि जोडेको हुन्छ । यस्तो विधेयकले उद्योगका लागि भूमि लिँदा उद्योगीले एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले लगानीकर्तालाई निराश बनाउँछ ,’ चौधरीले भने ।
भूमिको समुचित प्रयोग अधिकतम उत्पादनबाट मात्रै हुने भन्दै सांसद चौधरीले भूमिको व्यवसायिकरण गर्न विधेयक चुकेको बताए । ‘तरकारीदेखि फूल र फलफूलसम्म विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने हाम्रो नियति छ । भूमिको उत्पादन बढाउनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ ,’ चौधरीले भने ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६ २१:५९
