नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा विरासत स्वतन्त्र विद्यार्थी युयिन हो । हेरक राजनीतिक परिवर्तनका बेलामा होस् या राजनीति संक्रमणका बेला, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । एकातिर सचेत र प्रबुद्ध वर्गका रूपमा विद्यार्थी रहनु र अर्कातर्फ ऊर्जाशील र जिम्मेवर हुनुका कारण पनि नेपली विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत र सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो ।
जहानियाँ राणाकालका समयमा होस् वा निर्दलीय पंचायती कालमा नै वा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका समयमा नै, नेपाली विद्यार्थीले महत्त्वपूर्ण अगुवाइ गरेको इतिहास साक्षी छ ।
यसै क्रममा देशभरका क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापना भई आवधिक निर्वाचनमार्फत् नै नेतृत्व चयन गर्दै विद्यार्थी हक हित, शैक्षिक मुद्दामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको अवस्था छ । फरक फरक रााजनीतिक अस्थाका विद्यार्थी संगठनहरूबीच सौहार्द चुनावी प्रतिष्पर्धामार्फत् लोकतान्त्रिक विधिबाट विद्यार्थी नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी हो । कतिपय रजनीतिक संक्रमणका कतिपय अवस्थामा बाहेक स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नियमति हुँदै आएको पनि हो । तर गत फागुन १४ मा हुनुपर्ने स्ववियु चुनाव सम्पन्न हुनसकेन ।
स्ववियु निर्वाचनका लागि अहिलेको समय कुनै पनि अवस्थामा प्रतिकूल होइन । स्थिर सरकार, स्थिर राजनीतिक अवस्था, द्वन्द्व र हिंसारहित सामाजिक–राजनीतिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि स्ववियु चुनाव हुन नसक्नु दुखद् हो ।
खासमा निकै पहिले नै कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो तर हुनसकेन । यसका केही कारण छन् । रेक्टरको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो काम अत्यन्त ढिला मात्र भयो । यो अत्यन्त आधारभूत काम हो स्ववियु निर्वाचनका लागि ।
स्ववियु निर्वाचन समयमै सम्पन्न होस् भनेर केही समय पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमै बोलाएर प्रतिपक्षी दलक नेता, तीन प्रमुख विद्यार्थी संगठनका नेतालाई स्ववियु चुनावका लागि तयारी गर्न भन्नुभएको थियो । तर प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनावको वातावरण नभएको, विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा रहेका भन्दै चुनाव टार्ने कुरा गर्नुभयो । चुनावकै लागि उपत्यकाका क्याम्पस प्रमुखहरूको बैठक पनि गरिएको हो तर चुनाव भने हुनसकेन ।
आमविद्यार्थीको हकहितका सवाललाई अलमलमा राखेर लामो समय बस्नु उपयुक्त हुँदैन । यसर्थ हामीले बैशाखभित्र स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न दबाब दिएका छौँ । आशा छ, अब भने निर्वाचन टार्ने खेल हुनेछैन ।
वास्तवमा विश्वविद्यालय आफैँ पनि राजनीतिमुक्त छैन । त्यसकै प्रतिच्छाया स्ववियु निर्वाचनमा देखियो । एउटा प्रमुख विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ आफैँ आन्तरिक विवाद र तनावमा छ । आन्तरिक विवाद र तनाव व्यवस्थापन गर्न नै नेविसंघलाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । उसले यस अवस्थामा स्ववियु चुनावमा जाँदा सहज पक्कै हुनेछैन ।
अर्कातर्फ उपकुलपति प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट नियुक्त हुनुहुन्छ । उहाँलाई स्वाभाविक रूपमै निर्वाचन सार्न दबाब पर्छ नै । उपकुलपति कांग्रेस, रेक्टर तात्कालीन माओवादी र रजिष्टार तात्कालीन एमालेबाट नियुक्त हुनाले तीन थरीकै स्वार्थ हुने नै भए । र, यस्तो अवस्थामा मत बाझ्नु अनौठो होइन ।
यसर्थ कसरी हुन्छ निर्वाचन टार्ने मानसिकतामा थिए प्रतिपक्ष र नेविसंघ । अन्ततः टर्यो पनि । तर यसले सकारात्मक सन्देश भने दिएको छैन । आमविद्यार्थीको हकहितका सवाललाई अलमलमा राखेर लामो समय बस्नु उपयुक्त हुँदैन । यसर्थ हामीले बैशाखभित्र स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न दबाब दिएका छौँ । आशा छ, अब भने निर्वाचन टार्ने खेल हुनेछैन ।
एजेण्डा
वास्तवमा हरेक विद्यार्थीका समस्या उस्तै हुन्, चाहे जुनसुकै संगठनमा आस्थावान् किन नहुन् । अहिलेका विद्यार्थीका प्रमुख समस्या भनेका गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हुन् । विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी मौलिक हकका रूपमा संविधानमा उल्लेख त भयो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहं सवाल बनेको छ । यसरी नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार बस्नु राज्यलाई नै घाटा हो, यसर्थ शिक्षित जनशक्तिलाई उपयुक्त रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नै पर्छ । यसरी नै विद्यार्थीलाई पार्ट टाइम रोजगारी जरुरी छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिनुपर्छ र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
लामो समयदेखि विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीका कारण थिलथिलो बनेको छ । यसका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्ति नभएर योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिष्पर्धाबाट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो प्रावधानलाई संघीय शिक्षा ऐनमा जोड्न भनिसकेका छौँ ।
वर्तमान संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको कल्पना गरेको छ । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रबन्ध सही हुनु जरुरी छ र यसको जिम्मा र दायित्व पूर्ण रूपमा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । शैक्षिक जनशक्तिलाई प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक ऋण दिनुपर्ने माग पनि हाम्रो छ ।
संगठन एकता
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतासँगै यसका वर्गीय संगठनहरूबीच पनि एकता अनिवार्य छ । हामी दुवै विद्यार्थी संगठनलाई एकता महसुस भएको विषय हो । हामीले कार्यदलमार्फत् साझा विधान र राजनीतिक तथा शैक्षिक दस्तावेज अगाडि बढाइसकेका छौँ । संगठनको नाम पनि स्थापनाकालीन साझा नाममा एकमत भइसकेको छ भने समितिको संख्या पनि टुंगिएको छ । नेतृत्वको कुरा केही समय छलफलमा रहेको मात्र हो । एकता अवश्यंभावी छ र छिट्टै हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
हामी दुवै पक्षले त्याग्ने र छाड्ने विषयमा सहमति गरिसकेका छौँ । एकता जटिल काम अवश्य हो तर हाम्रो स्कुलिङ र संगठनात्मक पद्धतिका कारण पनि हामीले एकतालाई सहज रूपमा टुंग्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ ।
अन्त्यमा
वास्तवमा अहिलेको लहर भनेको हाम्रो पक्षमा छ । यसका कारण पनि नेविसंघ र उसको माउ पार्टी प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अत्तालिएका हुन् । हामी दुई ठूला संगठन एक हुनु, हाम्रा एजेण्डा स्थापित हुनmु संगठनात्मक हिसाबले हामी बलिया हुनु, हामीले विगतमा गरेका विद्यार्थीका हितका कामकारवाहीका कारण पनि हाम्रो पक्षमा स्वतः मत बढी छ । यसर्थ हामीले अत्यधिक, दाबीका साथ भन्दा ८० प्रतिशत बढी स्थानमा जित्ने निश्चित नै छ । यसर्थ पनि नेविसंघ तर्सिएको हो । तर हामी हार्दिकतापूर्वक नेविसंघलाई अनुरोध गर्छौं कि आउनुहोस्, सौहार्द रूपमा हार्दिकतापूर्वक चुनाव लडौँ र विद्यार्थी हितका र शैक्षिक विकासका कार्यमा अगाडि बढौँ ।
(आजको न्युजकर्मी घनेन्द्र ओझासँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २४, २०७५ १८:१८
