प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते आउँछ, जान्छ । तर यसले एउटा जीवन्त इतिहास बोकेको मान्नुपर्छ । त्यो दिन नेपालका लागि नयाँ युगको सूत्रपात गरेको दिन हो । त्यस्तै बुझ्नु पनि जरुरी छ । वास्तवमा युगान्त भनेको त्यही दिन थियो ।
त्यस दिनको सम्झनाले प्रजातन्त्रका लागि सहादत दिनेहरू र त्यसको अमूर्ततालाई पनि जीवनको संस्कार सम्झेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापना गर्ने सबै स्मरणीय र पुजनीय छन् । प्रजातन्त्रका लागि सहादत दिने शहीदहरूलगायत २००७ सालको नेतृत्व गर्ने वीपी, गणेशमानजीलगायतका नेताहरू सबै वन्दनीय छन् र माननीय हुन् ।
राणाले सुनको कुखुरी नै मार्न थालेकाले राणा शासनको अन्त्य भयो । राजाले पनि सत्ता कब्जाको बढी नै चाहना गर्दा राजतन्त्र नै गयो । कतिसम्म भने प्रजातन्त्रप्रति आस्थासम्म राख्नेलाई खोजीखोजी या त उसको चाहनामा परिवर्तन गरेर सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा लगे या त जेलमा राखेर, दण्डित गरेर फाँसीसमेतको सजाय दिए । निरंकुशतालाई प्रजातन्त्र भन्नका लागि लागिपर्दा राजतन्त्रविहीन भयो देश । प्रजातन्त्रको खोलमा सत्ता कब्जा गर्ने नियतले आजसम्म पनि नेपाललाई छाडेको छैन र आजको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको पेचिलोपन त्यसैको प्रतिफल हो ।
हामीले सत्ता कब्जा गर्न एउटा नेपालीलाई नेपाली भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरेका हुन्छौँ र अरू सबै अराष्ट्रवादी भन्दै आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी भन्ने गर्छौं । त्यही दुर्नियत दोहोर्याइरह्यौँ भने साँच्चै प्रजातन्त्रको यो वर्णशंकर स्वरूप पनि मासिनेछ र नेपालको अस्तित्वमा समेत ग्रहण लाग्न सक्छ । जुन कुरा अहिले अरूलाई तर्साउन भन्ने गरेका छौँ, त्यो एक दिन घटित हुने देखिन्छ ।
६८ वर्षपछि प्रजातन्त्र दिवसको बारेमा घोत्लिँदा लाग्छ, बितेका वर्षहरूमा हामी जनताको सेवामा भन्दा सत्ता कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा बढी नै लागेका छौँ । देश बनाउने भन्दा विश्वमा स्थापित भएका प्रजातान्त्रिक परम्परालाई नै विकृत बनाउनतिर लाग्यौँ । प्रजातन्त्रलाई वर्णशंकर बनाउतर्फ लाग्यौँ । प्रजातन्त्रप्रति कुनै आस्था नभएकालाई नै प्रजातन्त्र कार्यान्वयनको साँचो बुझाएर ढुक्कसँग बसेका जस्ता छौँ । तर हामीले विश्वको इतिहास र आफ्नै विगतको इतिहासलाई कहिल्यै केलाएनौँ । इतिहास त ऐना हो, आफैँ बोल्छ ।
आज त्यसैले आफ्नो ६८ वर्षको इतिहास केलाउन थाल्यौँ भने एउटा वर्णशंकर प्रजातन्त्रको तस्बीर (हाइब्रिड डेमोक्रेसी) सामुन्ने टल्किन्छ र हामीलाई प्रजातन्त्रले नै खिसी गर्छ । तथापि, फागुन ७ ले जहिले पनि एउटा सन्देश दिइरहेको हुन्छ हामीलाई ६८ वर्षअघिको सम्झनाका आधारमा । त्यसले दिने सन्देश भनेको विधिको शासन गर्न जनताका प्रतिनिधिहरूले मात्र पाउँछन् भन्ने हो । एउटा सकारात्मक सोचसहितको जनताले जनतालाई जनताका लागि शासन गर्ने प्रवृत्तिको विकास । जनप्रतिनिधित्वको विकास । समसामयिक विकाससहितको जनताको शासन प्रणाली, जहाँ जनताले सामाजिक न्याय पाउने गर्छन् ।
२००७ फागुन ७ गते नेपालको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी परिवर्तन भएको थियो । ००७ सालको जनक्रान्तिको पृष्ठभूमिमा रक्तपातपूर्ण नै सही, तर त्यो शान्तिपूर्ण र अनुशासित आन्दोलन नै थियो, जसलाई भारतका अहिंसावादी नेता मोहनदास करमचन्द गान्धीको उच्चतम प्रभाव मानिन्थ्यो । त्यो जनक्रान्ति सम्पादन गर्दा नेपाल आमाका महान् सपूतहरूले १९९७ साल देखि नै राणाको जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि गाथ गादी ताकेको भनेर सहादत दिनुप¥यो, जसलाई उनीहरूले बिना प्रतिरोध स्वीकार गरे । बिना प्रतिरोध स्वीकार गर्नु नै अहिंसा थियो र त्यसैको परिणाम नै २००७ सालको अनुशासित जनक्रान्ति थियो । किनकि राणाको पतनपश्चात् नै जनक्रान्तिलाई पूर्णबिराम जो दिइएको थियो ।
त्यो जनक्रान्तिबाट मुलुकले फड्को मार्यो नयाँ युगतर्फ । त्यसैको क्रमागत भए पनि तत्काललाई राणाहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेको ठानेर जहानियाँ शासन पनि हटाउने अनि विश्वव्यापी मान्यताको प्रजातन्त्रलाई पनि स्थापना गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र जनक्रान्ति नै रोजिएको थियो, शान्तिवादीहरूको सल्लाहले- शान्तिका लागि ।
तर २००७ फागुन ७ ल्याउनचाहिँ सशस्त्र जनक्रान्ति नै गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ । तर त्यो यस्तो अनुशासित र नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहेको सशस्त्र क्रान्ति थियो कि राणाले सत्ता छाड्ने शर्तमा स्थगित भयो । नभन्दै जहानियाँ राणा शासनले सत्ता छाड्यो र जनताको सहभागितामा सरकार बन्यो । सरकार त बन्यो तर राणा अन्तिम प्राइम मिनिस्टर श्री ३ मोहनशमशेर राणाको प्रधानमन्त्रित्वमा नै । वास्तवमा त्यो सरकार राणा र कांग्रेसको संयुक्त भए पनि राजाको वर्चस्वमा गठित थियो । कांग्रेसलाई लागेको थियो, राजा हाम्रै हुन् अनि राणाले पिँजडामा राखेका व्यक्ति नै राजा थिए । राजाका गुण र अवगुणबाट निवर्तित राणा पक्ष जानकार थियो ।
प्रजातन्त्रको दुरूपयोग भनौँ कि सदुपयोग, सुरु भयो सत्ता कब्जाका लागि । हिजोसम्म श्री ३ को रूपमा कब्जा गरिएको सत्ता अब राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारका रूपमा फेरि सत्तामा आउन पाउनु नै राणाका लागि नयाँ जीत थियो । मोहनशमशेरको सरकार निर्वाचनद्वारा संविधानसभा बनाएर जनप्रतिनिधिले बनाएको विधानले राज्य सञ्चालन गर्ने नै थियो । राजा त्रिभुवनले आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा देखाउँदा देखाउँदै पनि १०४ वर्षदेखि सक्रिय शासन गर्ने सत्ताबाट बिमुख भएको राज परिवारले सक्रिय अधिकार खोज्ने समय त्यही बेलामा पाएको देखिन्छ, जुन बेला मुलुक संक्रमणकालमा रुमल्लिएको थियो । एउटा स्थायी रूपमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राणा सरकार नयाँ सरकारको विकल्पबिना जाने अनि अर्को कुनै निर्वाचित सरकारको अस्तित्व नरहेको अवस्था थियो संक्रमणकालको ।
राणाले पनि सिधै सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा परोक्ष रूपमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए, जुन कुरा मिहिन तरिकाले हेर्यो भने आज पनि कायम छ । प्रवृत्तिजन्य तरिका फरक होला तर सम्भ्रान्त वर्गले नै सत्ता सञ्चालन गरेको पाइन्छ, चाहे सर्वहारा नै किन कुर्सीमा बसेको देखियोस्, अनकन्टार गाउँको एउटा गाउँले नै सत्ताको कुर्सीमा बसेको किन नहोस् । आजसम्मका शासकहरूमा राणा प्रवृत्तिको हालीमुहाली नै देखिन्छ ।
आजको पछिल्लो तहल्का भनेको सरकारको एक वर्षे प्रगतिमा देखिन्छ । प्रत्येक दलको नेतृत्वको कुरामा पनि त्यही प्रवृत्तिले काम गरेको छ ।
प्रजातन्त्रका पक्षमा कुरा गर्दा पहिले देश अनि शासन प्रणाली अनि दलको प्राथमिकता राखिनुपर्ने हो । प्रजातन्त्रले एउटा सर्वस्वीकार्य विधिलाई स्थापित गरी त्यसैका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझ्दाबुझ्दै किन विधिलाई भन्दा मनोगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ? जवाफ त भविष्यसँग मात्रै छ । ती वाणीविहीन नेपाली जनतासँग मात्र छ, जसले मतदानका आधारमा आफ्नो वाणी बोल्ने गर्थे, बोल्ने गर्छन् र भोलि पनि बोलिरहलान् । तर त्यो अस्त्र सकेसम्म लुकाउने जो प्रचलन छ, प्रजातन्त्रका नाममा आन्तरिक प्रजातन्त्रमा । जनताले बोले, सरकारमा प्रचण्ड बहुमत दिएर पनि पुर्याए तर के पाए भनेर सोच्ने बेला आउन थालेको छ । सायद फागुन ७ ले दिएको उपहार कति लाभदायक भयो भनेर समीक्षा गर्ने दिन पनि फागुन ७ नै हो कि ?
राजा पिँजडाको बाघ थिए राणा शासनमा । राणा शासनको अन्त्यपछिको संक्रमणकालमा त्यो बाघले बाहिर विचरण गर्न पाएको थियो । बाघको स्वभाव नदेखाए त्यो बाघ नै होइन । राजाको स्वभाव नदेखाउने त्यो राजा नै होइन । १०४ वर्षदेखि राणाको बन्धन अनि त्योभन्दा पहिले थापा, पाँडेहरूको घेराउमा रहेको राजपरिवार लामो समयको अन्तरालपछि स्वतन्त्र भएको थियो र दन्त्यकथाको राजाबाट साँच्चै राजा भएको थियो । जन्मजात सत्ता कब्जा गर्ने अधिकार पाएको राजाले किन निर्वाचन गर्ने ? किन जनताको सत्ता जनतालाई फिर्ता गर्ने ? गरिएन । त्यही धङ्धङीमा रहँदा राजतन्त्रले बिदा लियो ।
सत्तालाई लम्ब्याउनका लागि सबैभन्दा सजिलो समय भनेको संक्रमणकाल नै हुँदोरहेछ र त्यो संक्रमणकाल २००७ फागुन ७ गतेबाट २०१५ फागुन ७ गतेसम्म रह्यो । अर्थात् नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनको पहिलो दिनसम्म रह्यो । त्यसपछि त निर्वाचन चलिरह्यो र अन्ततः २०१६ असारसम्ममा नयाँ व्यवस्थापिका र नयाँ जनसरकार गठन भयो । साँच्चै भनौँ भने त्यो संक्रमणकाल आजसम्म पनि यथावत् रहेको पाइन्छ– मिहिन तरिकाले नियाल्दा ।
२००७ सालको सन्देशले दिने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो- यदि प्रजातन्त्रमा कुनै खिया लाग्न आँटेमा वा कसैले खिया लगाएर भुत्ते बनाउँदै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध धाबा बोलेमा जनताले फेरि आफूलाई जागृत बनाउनेछन् । जनताको शासन गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र छ । यदि अहिलेको अव्यवस्थामा परिवर्तन आएन र प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्दै प्रजातन्त्रको नाममा फोहोरी खेल भई रहेर जनता फेरि उठ्नुपर्यो भने मुलुकले अचिन्त्य रूपान्तरणको परिवर्तन ल्याउनेछ ।
२००७ फागुन ७ देखि नै राजाले आफ्नो वचन फेर्न थाले । पहिलो निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अनिश्चय थपियो । यसको कारण थियो, सत्तामा वैधानिक रूपमा कब्जा गर्ने उपाय । सरकार गठन ग¥यो, निर्वाचनको वातावरण हुन नदियो अनि निर्वाचन गर्न सकेन भनेर हटायो । यो चक्र घुमिरह्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने जुन प्रतिज्ञा र वचनबद्धता थियो, त्यो अन्त्यमा संसदीय निर्वाचनमा गएर टुंगियो । हुनत निर्वाचन नगर्नका लागि संविधानसभाको होइन, संसदको निर्वाचन गर्ने भए मात्र संविधान घोषणा गर्ने कुरा आएपछि उधारो संविधानसभा भन्दा तत्काल व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नका लागि संविधान घोषणा जरुरी भयो । नभए त संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउने जुन कुरा पहिले नै तय थियो ।
स्वभावतः ००७ सालको जनक्रान्तिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो र प्रजातन्त्रका लागि जनक्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसको अन्तिम माग नै संविधानसभा अनि त्यसले बनाएको संविधानअनुसार जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन थियो । तर देशको नवजात शिशुको रूपमा रहेको प्रजातन्त्र जोगाउन कांग्रेसले गरेको सहमतिलाई राजाले कमजोरी ठानेर २०१७ सालको कदम जुन चाले, आज त्यो नै राजतन्त्रका लागि अभिशाप बनेको र अन्ततः राजतन्त्र गएको तथ्य जग जाहेर छ । आजसम्म सातवटा आमनिर्वाचन भएर प्रजातान्त्रिक सरकारहरू बने पनि किन प्रजातन्त्र सधैँ संक्रमणकालमा छ त ? आज आफैँले आफैँलाई सोध्ने प्रश्न पनि यही हो किनभने प्रजातन्त्रमा जनता नै जनार्दन हो र मुलुकको भाग्य विधाता हो । तर हाम्रा निर्णयले र हाम्रा चाहनाले मुलुक चलेको छ त ? प्रश्न सधैँ आफैँमा अनुत्तरित छ ।
तर उत्तर पनि स्पष्ट छ–प्रजातन्त्रलाई सत्तामा जानेले आत्मसात् गर्न सकेनन् । कसैले पनि प्रजातन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रवादीले त सकेनन् भने प्रजातन्त्रका विरुद्ध जनयुद्ध गर्नेले त झन् आत्मसात् गर्ने कुरै भएन । तर सत्तामा नागफणा फुलाएर बस्ने को छ त अहिले ?
सत्ता कब्जाको दुर्नियतले इतिहासमा हिटलर जन्मिएको थियो- जर्मनीमा सबैभन्दा राम्रो मानिएको वाइमर संविधानको कार्यान्वयनसँगै । त्यसैले संविधान कति उदार भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने हृदय कति उदार, कति प्रजातान्त्रिक भन्ने हेरिँदोरहेछ ।
एउटा सौभाग्य नै हो कि अझै नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा जनता जस्तोसुकै दुःख झेल्न पनि तयार छन् । जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् । नेपालको सार्वभौमिकता नेताहरूले भनेजस्तो न कमजोर छ, न त मानवअधिकारको पक्षमा लाग्ने नेपालीको कुनै साहसमा कमी नै आएको छ ।
प्रजातन्त्रिक चेतनालाई वाणीविहीनहरूको कमजोरी नठानियोस् र इतिहासमा देखिएका गल्ती दोहो¥याउने काम नगरियोस् । जब बाणीविहीनहरू बोल्नेछन्, त्यो गगनभेदी अट्टहासले नयाँ युगको सूत्रपात गर्नेछ । प्रजातन्त्र भनेको नै एउटा जनताको पक्षको संस्कार हो, जुन जनताका पक्षमा मात्र सदैव संस्कारित भएको हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ७, २०७५ ०६:००
