– भक्तबहादुर रावत
पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा आएको ग्रेडिङ प्रणालीले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु तेर्साएको देखिन्छ । शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको मापनमा सहयोगी देखेर यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको लथालिङ्ग व्यवस्थापनले ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लागेजस्तो भएको छ । वास्तवमा शिक्षामा समानता चाहिरहेका गरिब, निमुखा एवम् निम्नवर्गीय समुदायका विद्यार्थीहरुमा सुरुवातमा यो प्रणालीप्रति जुन भरोसा र विश्वास थियो, त्यो क्रमशः घट्दै गइरहेको छ ।
वास्तवमा शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरुले दाबी गरेअनुसार ग्रेडिङ प्रणालीको प्रारम्भ खास केही कारणहरुको निवारणका लागि भएको थियोे । जस्तो कि ग्रेडिङ प्रणालीको सुरुवातपछि सबै वर्गका विद्यार्थीका लागि हरेक विषयहरुको अध्ययनमा सहजता आउने धेरैको अपेक्षा रहेको थियो । न्यून अंक ल्याउने विद्यार्थीले कम अंक आएका कारण एक वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएर तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । हरेक विद्यार्थीले चाहेको विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने बनाइएको थियो । यस्ता धेरै राम्रा व्यवस्थाहरुले विद्यार्थी र अभिभावक वर्गमा एक खालको उत्साह समेत ल्याएको देखिन्थ्यो । शिक्षासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको मौन समर्थनले पनि यो प्रणाली राम्रो नै भएको पुष्टि गरेको थियो । एक हिसाबले विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु समेत ग्रेडिङ प्रणालीबारे सन्तुष्ट नै देखिन्थे ।
तर समय बित्दै जाँदा आज ग्रेडिङ प्रणालीबारे तिनै विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरुमा व्यापक गुनासाहरु उब्जिरहेका छन् । न्यून जीपीए ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा पढ्न दिइने भनियो तर बढी आकर्षण भएका विज्ञान र व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु अध्ययन गर्नबाट बञ्चित गरियो । विद्यार्थीले आफूले सोचेको विषय पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । न्यून जीपीए ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतको टीएसएलसी अन्तर्गत पर्ने सीएमए, अनमी, ल्याव असिस्टेन्ट र सवओभरसियर जस्ता विषयहरुमा मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरियो । विद्यार्थीहरु प्राविधिक विषय अन्तर्गतका डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण विषयहरु अध्ययन गर्नबाट बञ्चित भए । वास्तवमा यसरी कम अंक ल्याएर केवल टीएसएलसी अन्तर्गतका विषय पढ्ने बाध्यता खासगरि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई आइपरेको देखिन्छ । शहरका महँगा र ठूला बोर्डिङ्ग स्कूलबाट एसएलसी उत्तिर्ण गरेका हुनेखाने वर्गका छोराछोरीले यो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था नै भएन । किनभने उनीहरुको स्वभाविक रुपमै धेरै अंक आएको हुन्छ । यहाँ, निम्नवर्गका छोराछोरीका निम्ति ग्रेडिङ प्रणाली अभिषाप सावित कसरी भयो भनेर यहाँ एउटा प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि न्यून अंक ल्याएर प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतको टीएसएलसी अन्तर्गत एउटा सीएमए विषयका लागि एउटा कलेजले सीटीइभीटीसँग अनुमति लिएर ४० जनाका लागि आवेदन खोल्छ । त्यसमध्ये ४ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ तर ४० जनाको सीटमा हजारौं विद्यार्थीको आवेदन पर्छ । नाम निकाल्न सफल भएका ४० जना त पढ्न पाउँछन् तर नाम ननिकालेका बाँकी विद्यार्थीहरु त्यो विषयमात्र होइन कि त्यो बर्ष नैं पढ्नबाट बञ्चित हुन्छन् । यहाँ प्रश्न कहाँनेर हो भने, त्यसरी पढ्नबाट बञ्चित विद्यार्थीहरुलाई ग्रेडिङ प्रणालीले किन सम्बोधन गर्न सकेन ? यसरी असंख्य विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि नयाँ प्रणालीका नाममा खेलबाड गर्न मिल्छ ?
यसकारण समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भनेर ल्याएको ग्रेडिङ प्रणाली यथार्थमा निम्नवर्गीय र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरुका निम्ति निकै ठूलो बोझ सावित भएको देखिन्छ । उनीहरुका निम्ति यो प्रणाली लागु गरिनु वा नगरिनुले कुनै अर्थ राख्दैन । हुनेखाने वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छुनै नसकेको यस प्रणालीले आर्थिक अवस्था न्यून भएका विद्यार्थीहरुलाई मात्रै पीडित बनाएको छ । अहिलेको ग्रेडिङ प्रणाली होस् वा पहिलेको परीक्षा प्रणाली होस् दुबैले केवल निम्नवर्गीय विद्यार्थीहरुका निम्ति मात्रै व्यवधान खडा गर्न खोजेको देखिन्छ । अझ शिक्षामा समानता ल्याउन सुरु गरिएको भनिने यो प्रणालीले झन् ठूलो असमानता बढाएको छ । विद्यार्थीले पढ्नै नपाउने व्यवस्था गरिएपछि ग्रेडिङ प्रणाली समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अन्यौलता थप्ने कारक तत्व सावित हुने देखिन्छ ।
यसर्थ समयमै सरोकारवालाहरुले ग्रेडिङ प्रणालीले बढाएका अन्यौलताहरुको समाधानमा जुट्नुपर्दछ । खासगरि गरिब र निमुखा वर्गका छोराछोरीका निम्ति यस प्रणालीले बढाएको भेदभाव अन्त्यका निम्ति राज्य र सरोकारवालाहरु गम्भीर बन्नैपर्दछ । यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर बन्दै कार्यान्वयन पक्षमाथि गहिरो समीक्षा गर्दै सच्याइनुपर्दछ । यस प्रणालीलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थाबाट एउटा निश्चित दिशा दिन सक्नेगरि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २८, २०७५ १९:१६
