-सुमन आचार्य
संसारका प्रायः सबैजसो विकसित देशहरु वा नेपालकै अधिकांश विकसित भूभागको विकासको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा ती ठाउँहरुमा दूरदर्शी नेतृत्वका कारण विकास सम्भव भएको देखिन्छ । राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिहरु विकासप्रेमी भए भने सम्बन्धित ठाउँले विकाससँग हातेमालो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा खोज्न महाथिर मोहम्मद वा सी जिनपिङ लगायतका वैदेशिक प्रमाणहरु खोजिरहनु पर्दैन । किनकी, नेपालमै पनि त्यस्ता प्रशस्त प्रमाणहरु भेटिन्छन् । राजनीतिज्ञहरुले विकासनिर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने यो कुनै असम्भव विषय हुन सक्दैन ।
वास्तवमा विकास भनेको कुनैपनि ठाउँको सकारात्मक परिवर्तन हो । अझ नेपाली शब्दकोषका अनुसार भन्ने हो भने विकास भन्नाले क्रमशः सुध्रँदै गएको परिस्थिति हो । नेपालको राजनीतिमा अत्यधिक खपत हुने यो शब्द खासगरि निर्वाचनहरुमा अझ धेरै बजार पाउने गर्छ । यथार्थमै सत्य कुरा के पनि हो भने कुनैपनि ठाउँको विकासको रणनीति त्यही ठाउँको राजनैतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । योजनावद्ध विकासको मोडेलबिना विकासका गफ गर्न सकिएला, तर विकास गर्न सकिदैन ।
नेपालमा विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको देखिने कर्णाली क्षेत्रको विकासले अझै मूलबाटो पक्रिन नसक्नुको कारण योजनाबद्ध विकासको मोडेल नैं तयार नहुनु हो । विकासको मोडेल तयार पार्न त्यस्तै सोच, चिन्तन र क्रियाशील नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । कर्णालीको मूल समस्या यही हो कि, जहाँ इतिहासदेखि आजसम्म क्रियाशील नेतृत्व भेटिएन । राज्यले हेयका दृष्टिले हेरेको, पर्याप्त बजेट नछुट्याएको र कर्णालीको आन्तरिक स्रोत र साधनलाई नचिनेको जस्ता आवाजहरु उठेपनि विकासका ठोस योजनाहरु कहिल्यै बन्न सकेनन् । यहाँका केही नेताहरुले कर्णालीको विकासमा राज्य अनुदार बन्ने गरेको आरोप लगाउने गरेपनि आफ्नै काम, कारबाही र भूमिकामाथि भने कहिल्यै समीक्षा गर्न सकेका छैनन् । भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट भएकाले कर्णाली पछि परेको भन्ने गैरकर्णाली नेपालीहरुले समेत विकासमा यो क्षेत्र पछि पर्नुको कारण त्यहाँका जनताहरुमा जनचेतनाको विकासमा तीब्रता आउन नसककेको बताइरहेका छन् ।
समग्र कर्णाली क्षेत्रको भावी विकासको मोडेल आजको कर्णालीका निम्ति पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो । विकासको नयाँ मोडेल निर्माणपूर्व आजसम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट भएका मन्त्री र सांसदहरुको समय र राजनीतिमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ । अब निर्माण गर्न ढिलो नहुने विकासको दीर्घकालीन मोडेललाई नेतृत्व दिन सक्ने राजनैतिक नेतृत्वको निर्माण कर्णाली विकासको दोस्रो शर्त हो । उत्तरी छिमेकी चीनले कर्णालीकै शीरमा रेल कुदाइरहेका बेला कर्णालीवासीले आफ्ना सामान्य आवश्यकताबाट बञ्चित रहनुपर्ने कहिलेसम्म ? मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा समेत कर्णालीको एउटा सानो मोटरबाटोको लागि सिंहदरबार धाउने परिस्थिति किन विद्यमान छ ? बेरोजगारी समस्याका कारण विकासको सपना बुनिरहेको कर्णाली यूवाविहिन किन बन्दैछ ? ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् प्राकृतिक सम्पदाहरुको विशाल संग्रहालयले किन संरक्षण पाइरहेको छैन ? के यस्ता तमाम प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने राजनैतिक नेतृत्व हामीसँग छ ?
संसारको नजरमा सुन्दर देखिने मुुगुको राराताल राजधानीबाट भू–माफिया गएर कुरुप बनाउन लागिरहेका छन् । तालको जग्गा कब्जा गरेर होटल व्यवसाय गर्ने माफिया बढिरहेका छन् । नेपाली भाषा, संस्कृति र सभ्यताको जननी मानिने जुम्लाको सिंजाबारे कोही किन चूप छन् ? काठमाडौंका आर्टिफिसियल झरनाहरुमा सेल्फी खिच्नेहरुलाई किन चिनाउन सकिएको छैन कालीकोटको फ्वाल झरना ? धार्मिक महत्वका हिसावले प्रसिद्ध हुम्लाको मानसरोवर, पर्यटनको ऐतिहासिक आकर्षण बन्न सक्ने डोल्पाको से–फोक्सुण्डो र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वको मुगुको छायानाथ किन बन्नबाट बञ्चित छन्, संघीय संसदमा बहसका विषय ?
के कर्णालीका जनताले कुनै व्यक्तिलाई सांसद र मन्त्री बनाउन मात्रै उनीहरुलाई भोट हालेका हुन् ? होइन भने किन लाचार देखिन्छन् आफ्नै मतदाताप्रति नेताहरु ? नेपालमा सबैभन्दा धेरै वर्गीय नाराहरु कर्णालीमै घन्काइएका थिए । तर, कालान्तरमा त्यस्ता नारा घन्काएर पदमा पुगेकाहरु नैं आज वर्ग समन्वयको बाटोबाट पूँजिपति बन्ने ध्याउन्नमा उद्दत देखिन्छन् । जनताको पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धि र पदलाई व्यक्तिगत उपलब्धि र आफ्नो रवाफमा परिणत गर्न लागिरहेका नेताहरु वास्तवमा कर्णालीको विकासको बाधक हुने देखिएका छन् ।
अब के गर्नुपर्छ त ?
लामो समयदेखि कर्णालीवासीले अपेक्षा गरिरहेका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरुको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । यसका निम्ति कर्णालीबाट राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सरोकारवालाहरुको बिचमा यहाँका समग्र साझा समस्याहरुबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । राज्यले कुनै आयोग निर्माण गरिदिन सक्छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरु जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई विधिमा टेकेर काम गर्न लगाइनुपर्दछ । विकासका नाममा बिनायोजना बजेट खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्नुपर्दछ । सम्पूर्ण विकासका सम्भावनाहरुबारे एकमुष्ट अध्ययन, योजना र विकास प्याकेजमै अघि बढाइनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, अब कर्णालीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्नेभन्दा पनि आफ्नै स्रोत, साधन र शक्तिलाई उपयोग गर्नतिर सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । हामीले एनजीओ/आइएनजीओ लगायतका संस्थाको भर पर्न छोडेर यहाँका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई विकासको दीर्घकालीन गन्तव्यसँग जोड्नुपर्दछ । यहाँ एक व्यक्ति र कुनै पार्टीभन्दा पनि सम्पूर्ण कर्णाली समुदाय एकमत भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २४, २०७५ १९:१६
