वासुदेव पराजुली :
समृद्ध नेपालको नारा बोकी हिडेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाको बजेट सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । विगतको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो लक्ष्य हासिल हुन नसकेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी ५.५९ प्रतिशत मात्र पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तै विगत १० वर्षको आकँडालाई हेर्ने हो भने नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘कछुवा’ गतिको आर्थिक बृद्धिदरलाई तिब्रता दिई दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सहितको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नयाँ नेपाल निर्माणको घोषणा गर्दै ‘उत्पादनशील रोजगार, मौलिक अधिकार’, ‘गाँउ–गाँउमा सहकारी घर–घरमा भकारी’ जस्ता नारा अगाडि सारेका थिए । त्यस्तै गरि यूवा स्वरोजगार कोषको स्थापनामार्फत् उद्यमशीलताको विकासमा टेवा पुर्याउने नीति समेत पेश गरेका थिए ।
उद्यमशीलता सक्षमता विकाससम्बन्धी विभिन्न सरकारको पालामा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत नभएका भने होइनन्, यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो र यसको विकास दु्रत रुपमा हुन सकिरहेको छैन । देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड उद्यम वा औद्योगीकरण नै हो भन्नेमा कुनै दुई मत नै छैन । स्वरोजगार तथा रोजगारीको सिर्जनामार्फत् मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छ ।
उद्यमशीलता आफैमा एक जोखिम तथा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । आजको प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणमा सफलतापूर्वक उद्यम सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ छ जसको लागि सबैभन्दा पहिले सक्षम उद्यमीको आवश्यकता पर्दछ । सरकारले देशको औद्योगिक विकासको लागि उद्यमी सक्षमताका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न विकासशील राष्ट्रको रुपमा नेपालको सन्दर्भमा निकै आवश्यक देखिन्छ । यसअन्तर्गत उद्यमशील सीप सिकाउने तथा तालिम प्रदान गर्ने, उद्यमीमा उद्यमशील उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने तथा विभिन्न प्राविधिक ज्ञान, सीप आदि जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । सरकारले उद्यमशील सक्षमता विकाससम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमहरुको योजनाबद्ध तरिकाले तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत पहल गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा हालको अवस्थामा केही क्षेत्रबाट उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुर्याउने कार्य भएको छ । यस्ता सहयोगी क्षेत्रहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् :
–औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (IEDI)
–प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद् (CTEVT)
–घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
–Computer Association of Nepal (Cavre, IT Park)
–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
–लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, आदि ।
यी संस्थाहरुले संस्थागत ढंगले केहि हदसम्म यस्ता कार्यक्रमहरुकोे बढवा दिँदै आएका छन् । तरपनि सरकारी तवरबाट यस्ता संस्थाहरुलाई अझ प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले देशको व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा समेत सकरात्मक भुमिका खेल्ने देखिन्छ । साथै यस्ता कार्यक्रमबाट स–साना उद्यम व्यवसायहरुलाई उत्प्रेरणा पुगी राष्ट्रको कूल उत्पादनमा समेत योगदान पुग्न सक्दछ । देशले खेपिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक पलायन रोक्नमा समेत उद्यमशीलता सक्षमता विकास कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले यूवा स्वरोजगार कोष मार्फत् उद्यमशील यूवाहरुलाई उपलब्ध गराउने अनुदान निकै सराहनीय छ । अझ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिले झनै सर्टिफिकेट बोकेर खाडी मुलुक जान बाध्य हामीजस्ता यूवाहरुमा केही आशा पलाएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई बढावा दिदै स्थानीय तहहरुमा समेत यसको प्रभावकारिता पुग्ने गरी प्रोत्साहन गर्न सकेमा मात्र सरकारको समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २६, २०७५ १९:१६
