डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
लामो समय देखि राजनीतिक संक्रमणको सामाना गरिरहेको मुलुक गत संसदिय निर्वाचनको माध्यमबाट एउटा निश्चित गति लिन सक्ने अबस्थामा आइपुगेको छ । दुई–दुई पटक संविधान सभा निर्वाचनको सम्पनताले समेत निश्चित आकार लिन नसकेको नेपाली राजनीतिलाई संघियताको स्थापना संगसंगै भएका तिनवटै तहका निर्वाचनहरुले नयाँ गति दिएको प्रष्ट छ । उल्लेखनिय जनमत प्राप्त गरेको बामपंथी सरकार निर्माण भएको पनि ५ महिना नाघिसकेको छ । यद्धपि सरकार निर्माणको ४ , ५ महिनामै सडकमा आलोचनाका स्वरुहरु भने सुनिन थालिसकेका छन ।
१ नेपाली कांग्रेस, पराजयको नमिठो पिडा
गएको निर्बाचनामा पराजयको नमिठो पिडा भोेगेको नेपाली कांग्रेस सरकार बिरुद्ध सामान्य भन्दा सामान्य बिषयहरु समेत उछालेर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । कति सम्म भने आफ्नै पार्टीका दुई जना प्रधानमन्त्री भएकै बखत सृजित प्रा.डा गोविन्द केसी अनसन प्रकरणलाई कांग्रेसले आफ्नो राजनीति जोगाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । अनसन प्रकरणलाई झन चर्काएर उसले समग्र समाजलाई नै बिखण्डन र अराजकतातर्फ धकल्ने खोजीरहेको देखिन्छ । प्रा.डा गोविन्द केसिलाई मोहरा बनाउदै नेपाली कांग्रेस यतिबेला जे गर्न खोजिरहेको छ त्यसले उसको आफ्नै बिगतलाई गिज्याइरहेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएका बेलाको प्रतिपक्षको रचनात्मकता ख्यालै नगरि लोकतनत्तको प्रयाबाची दावी गर्ने कांग्रेसले अनावस्यक बिषयमा झमेला खडा गरि सरकारलाई अघि बढ्नबाट रोक्न खोजीरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस जस्तै आज एकथरी बुद्धीजिवी समेत केसी प्रकरण संग जोडिएर सरकारको आलोचन गरिहेका छन । जनताबाट उल्लेखनिय जनमत प्राप्त गरि निर्माण भएको सरकार र संसदको सर्वोच्चतालाई वेवास्ता गरेर एकजना चिकित्सकले उठाइको बिषयलाई उनिहरु सरकार बिरोधी मुद्धा बनाउन उद्धत देखिएका छन । सरकारले संसदमा प्रा.डा माथेमा आयोगको तात्पर्य, गोविन्द केसीले उठाएको बिषय र त्यस क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरुले उठाउदै आएका एजेण्डाहरुलाई व्यापक छलफल गरेर प्याकेजमै सहमती कायम गर्न खोजीरहेको बिषयलाई बुद्धिजिवीहरुले बुझ्नु नसक्नु आश्चर्यको बिषय बनेको छ । समाजवाद अर्थतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकार, सहकारी, र प्राइभेटको संलग्नताको मोडेलहरु छलफल हुन सक्छन्, सरकार र प्रतिपक्ष छलफलमा जुट्नुको विकल्प छैन । मुडभेटवाट यो निकास निस्कदैन ।
२ कार्यकर्ताहरु कामविहिन
बास्तवमा कांग्रेस र केहि बुद्धिजिविहरुले आफ्ना निहित स्वार्थको राजमा सरकारको आलोचना गरिरहेको भएपनि सरकार निर्माण भएको अबधी हेर्दा यति चाडै यसरी मुल्यांकन गर्नुलाई केवल बिरोधी मानसिकताको उपज मान्न सकिन्छ । यद्धवी सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा केहि कम्जोरीहरु देखा परिरहेको बिषयलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । खासगरि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरण प्रक्रिया व्यबस्थीत हुन नसक्दा देशभरीका कार्यकर्ताहरुले काम नपाई रहेको अबस्था छ । अर्को सरकारमा सामेल मन्त्रीहरु स्पस्ट दृष्टीकोण निर्माण गरेर योजनाबद्ध काम गर्ने भन्दा पनि हल्ला खल्ला गर्नमै समय व्यतित गरिरहेको भान भइरहेको छ । एकातिर पार्टीका कार्यकर्ताहरु कामविहिन हुने र अर्कोतिर मन्त्रीहरु वा सरकारी संयन्त्र विना पूर्व योजना अघि बढ्ने अवस्था देखिएकोले बामपंथी सरकारको समग्र दृष्टीकोणनै अलमलमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ ले दिएका अधिकारहरु मध्यनजर गर्दै केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आत्मनिर्भर एंव समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रीत गराउनु आजको आवस्यक्ता हो । व्यापक जनअपेक्षा रहेको वर्तमान सरकारले रोजगारीमा अभिबृद्धि, गरिवि निवारणमा जोड र कृषिमा प्रथामिका दिएर उत्पादनमा बृद्धि गर्दै देशलाई आत्म निर्भर बनाउन आज सम्म ठोस कार्यक्रमहरु ल्याइसक्नुपर्ने हो । यससन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिइरहेको देखिएपनि विकास निर्माणको स्पस्ट राष्ट्रिय नितिलाई व्यबहारमा कार्यन्वयन गर्नका लागि तत्काल लागिहाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । सरकारले पाँच बर्षका निम्ति आफ्नो विकासको योजना तय गरेर प्रदेश, स्थानीय सरकारहरुलाईहरुलाई पनि सोहि बमोजिमको योजना बनाउन लगाउनुपर्छ । विकास निर्माणलाई अब नारामा होइन कार्यन्वयन गर्ने बेला आएको छ । सरकारले जनता संग रहेको पुंजीलाई लगानीका निम्ति वातावरण बनाउने र बैदेशिक सहयोगलाई पारदर्सि एंव व्यबस्थीत गर्दै स्पस्ट लगानी निति समेत निर्माण गर्नुपर्दछ । वैदेशिक सम्बन्ध र नितिमा भएका समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै खासगरी भारत र चीन संग भएका विकास निर्माणका पुराना सम्झौताहरु कार्यन्वनय गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । चीनबाट रेल र तेल ल्याउने कुरा अत्यन्तै महत्वपुर्ण मेघा प्रोजेक्ट भएको र सुरक्षा एंव प्रविधिका दृष्टीले गोपनियताको समेत ख्याल गर्नु पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्तीको अध्यक्षतामा रेल वे विकास प्राधिकरण गठन गर्न ढिला गर्नु हुदैन । अन्यथा ८ अर्ब अमेरिकि डलर राजधानी काठमाडौँ सम्मका लागि मात्रै लगानी अनुमान गरिएको यति ठुलो योजना अलमलमा पर्न सक्छ ।
३ सरकारको गति र प्रभावकारिता
सरकारको गति र प्रभावकारितामा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको गति एंव प्रभावकारिता जोडिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुनै जनताका सबैभन्दा नजिकका सहयोगी हुने भएकाले आजको समयमा तिनिहरुको प्रभावकारितामा सरकारले बिषेश जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । संघियतालाई सफल बनाउन मात्रै होइन साच्चिकै सिंहदरवारका सेवाहरु गाउघरमै पुगेको अनुभुती दिलाउन स्थानीय सरकारको व्यापक परिचालन आजको महत्वपूर्ण आवस्यक्ता हो । यसका लागि सरकारले स्थानीय सरकारहहरुको क्षमता अभिबृद्धि एंव कर्मचारीहरुको उचित व्यबस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । पंचायतकालमा समेत कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पंचायत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिन्थ्यो भने हामी आजको समयमा पनि कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभाकारी बनाउने नयाँ कदमहरु किन चाल्न सकिरहेका छैनौ त्यसतर्फ सरकारले वेलैमा सोच्न आवस्यक छ ।
पार्टी सरकारमा भएका बेला पार्टीका कामहरु सरकारमुखी बढी हुने भएपनि वास्तवमा सरकार सञ्चालनमा पार्टी संगठनको परिचालनले फाइदा पुरयाउने बिषयलाई मध्यनजर गर्दै कार्यकर्ताको उपयोग गर्न नेकपा गंभिर बन्नै पर्छ । पार्टी सरकारमुखी बन्दै गरेको जुन दृष्य छ यो कायम रहने हो भने पार्टी संगठन मात्रै होइन कार्यकर्ताहरु समेत भुत्ते बन्दै जान्छन । त्यसकारण अहिलेको अर्को आवश्यक्ता भनेको पार्टी कार्यकर्ताहरुको व्यक्तिगतका सिपका आधारमा उनिहरुलाई उत्पादन संग जोड्ने एंव युवा पुुस्तालाई प्राविधिक ज्ञान र सिप संग जोड्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
समाजवाद – विभेदरहित, समानतामा आधारित, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित, उच्च संस्कृतियुक्त र समृद्ध सामाजिक व्यवस्था हो । सरकारका बर्तमान केहि मन्त्रीहरुमा देखापरेको केन्द्रीकृत सोच नियन्त्रण गरेर बिज्ञहरुको सल्लाह लिदै योजनाहरु अघि बढाउने हो भने कामहरु पनि सफल हुने र आलोचना पनि नहुने अवस्था आउन सक्छ । निणर्य गर्नु अघिनै हल्ला गर्ने प्रवृतीले आज सरकारको आलोचना बढिरहेको देखिन्छ । अर्को सरकारमा सामेल मन्त्रीहरु स्पस्ट दृष्टीकोण निर्माण गरेर योजनाबद्ध काम गर्ने, ठुला या साना जुनसुकै योजना सुरु गर्दा पूर्व सम्भाव्यता, सम्भव्यता र डिपिआरमा निकै संवेदिनसिलता अपनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सो गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्यतर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने अनुभूति गराउन सरकार सञ्चालनमा बौद्धिक संयन्त्रको सहि व्यवस्थापन गर्ने तर्फ राजनैतिक नेतृत्व र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ भने ऐतिहासिक अवसरमा आ–आफ्नो हैंसे मिसाउन बिज्ञ, बुद्धिजीविहरुको तयारी पनि उत्तिकै जरुरी छ । पूर्वाग्रहविनाको दक्ष जनशक्ति, पार्टी भन्दा माथि उठेर विज्ञहरुको चयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयनमा निर्णय गर्ने आँट भएका प्रशाशकहरु मुुलुकलाई चाहिएको छ, त्यसतर्फ जोड दिनुपर्छ ।
डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ९, २०७५ १९:१६
