नरेश न्यौपाने :
वास्तवमा कुनैपनि विद्यार्थीले अनुत्तिर्ण हुन नपरोस् भन्ने मान्यताका आधारमा सुरु गरिएको ग्रेडिङ प्रणाली मुलुकको शैक्षिक भविष्यका निम्ति खतरा हुने संकेतहरु देखा परेका छन् । ग्रेड सीटमा अनुत्तिर्ण नतोकेर न्यूनतम १.६ जीपीए ल्याएपछि माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाइहाल्ने कारणले पढाइप्रति विद्यार्थीको र विद्यार्थीप्रति शिक्षक र अभिभावकको लापरबाही बढेको छ । यतिमात्र होइन, आफ्नो विद्यालयबाट कम संख्यामा विद्यार्थी उत्तिर्ण हुँदा इज्जत खस्केको ठान्ने विद्यालय र धेरै विद्यार्थी फेल हुँदा अप्ठ्यारो महशुस गर्ने शिक्षकहरुका निम्ति पनि ग्रेडिङ प्रणाली हाइसञ्चो गराउने माध्यम बनेको छ । कुनैपनि विद्यार्थीले अनुत्तिर्ण हुन नपर्ने र १.६ मात्र जीपीए आए पनि माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाइने व्यवस्थाले विद्यार्थी पढाइप्रति जिम्मेवार नबन्ने र शिक्षकहरु कुनैपनि विद्यार्थी फेल नहुने भएपछि ढुक्क बसिदिने वा बेमतलबी भइदिने खतरा बढेको छ । जसले केही विद्यार्थीहरु र केही विद्यालयहरु मात्र होइन, समग्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रको भविष्य अन्यौलग्रस्त बनाइदिने सम्भावना बढेर गएको छ ।
ग्रेडिङ प्रणालीको खास उद्देश्य विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक अक्षरमा देखाउने, सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा ९ वटा तहमा सूचिकृत गर्ने र शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने रहेको थियो । पद्दति कार्यान्वयन त गरियो तर गुणस्तरमा निकै समस्या देखिएको छ । सरकारले त अझ ग्रेडिङ प्रणालीलाई विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइको स्तरलाई अक्षरका माध्यमबाट गरिने प्रस्तुति भनेर आफ्नो कार्यविधिमै भनेको छ । त्यसो भए, के विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई अक्षरमा बदल्ने कुरा मात्रै ग्रेडिङ हो त ? यसरी परीक्षा प्रणालीलाई विद्यार्थीको डकुमेन्टमा नम्बर मिलाउने नौलो तरिका मात्रै बनाउने कि विद्यार्थीको शिक्षामा गुणस्तरीयता थप्नका लागि व्यवस्थित गर्ने ? सरकार एवम् सरोकारवालाहरुसमक्ष यो एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।
ग्रेडिङ प्रणालीका नामबाट तयार पारिएका पछिल्लो तीन बर्षको नतिजा हेर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मार्कसीटमा चढाउने पुरानो नम्बरलाई अक्षरमा परिवर्तन गरेको मात्र देखिन्छ । अर्काे सन्दर्भमा यसै नयाँ प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन होला सायद, पहिले अंग्रेजी, विज्ञान र जनसंख्या विषयमा मात्र प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्थाबाट हाल अनिवार्य गणितबाहेक सबै विषयमा प्रयोगात्मक थपिएको छ । यसरी सबै विषयमा प्रयोगात्मक राख्नुको कारण चाहिँ सम्बद्ध निकायहरुले कतै खुलाएका छैनन् । वास्तवमा यस्तो व्यवस्थाले सैद्धान्तिकमा डी र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी पनि स्कूलले आफैले चढाउन पाउने प्रयोगात्मक नम्बरका कारण माथिल्लो ग्रेडमा पुगेका छन् । यहाँ पनि शैक्षिक गुणस्तरीयतालाई फिटिक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
विद्यार्थीहरुको क्षमताको सही मूल्यांकनका लागि अपनाइएको भनिएको ग्रेडिङ पद्दतिले पास र फेलको अन्त्य त गर्यो, तर पछिल्ला तीन बर्षमा एसईई दिने विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलग्रस्त बनाइदियो । कतिसम्म भने शिक्षा मन्त्रालयले १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्ने अनुमति दिन्छ तर लोक सेवा आयोगले सरकारी जागिरका लागि २ जीपीए नल्याएको विद्यार्थी योग्य नहुने प्रावधान राखेको छ । यहाँनिर कस्तो अन्तद्र्वन्द्व देखिन्छ भने शिक्षा मन्त्रालय कमजोर विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा पठाउँ भन्छ तर तिनैलाई लोक सेवा आयोग अयोग्य ठान्छ । शिक्षा मन्त्रालय १.६ जीपीए ल्याएको वा कमजोर विद्यार्थीलाई केका आधारमा र किन माथिल्लो तहमा भर्ना हुन भन्छ ? के ग्रेडिङ प्रणाली विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती कक्षा उकास्ने प्रणाली हो ? विद्यार्थीले राम्रो सिक्न र शिक्षकले राम्रो सिकाएर प्रभावकारी सिकाइ प्रक्रियाका माध्यमबाट शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्न ल्याइएको प्रणालीले शिक्षक र विद्यार्थीमा भएको जोश र जाँगर तीब्रताका साथ घटाइरहेको तर्फ कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।
हुन त सरकारले शिक्षालाई जीवनोपयोगी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्य अनुरुप नैं यो प्रणाली लागु गरेको हुनुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुलाई समेत आधार मानेको पनि होला । तर शिक्षा मन्त्रालयले अरु सबै विषयमा उत्तिर्ण भएपछि कुनै दुई विषयमा एक नम्बर मात्र प्राप्त गरेको भएपनि विद्यार्थीले ११ कक्षा पढ्न पाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसले हामी कस्तो उच्च शैक्षिक जनशक्ति तयार पार्दैछौं भन्ने अर्काे प्रश्न जन्माएको छ । उदाहरणको लागि शिक्षा संकाय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले १.६ जीपीए ल्याए पुग्छ । प्रायः भविष्यमा शिक्षक पेशा अँगाल्ने भनेको शिक्षा संकाय अध्ययन गर्नेहरुले नैं हो । तर हामीले खोजेको गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादन गर्न १.६ जीपीए ल्याउनेहरु कसरी सक्षम होलान् ? यसरी सरकारी विद्यालयमा कमजोर व्यक्तिहरु शिक्षक बन्ने हुँदा यस प्रणालीले नेपालको समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि धावा बोलिरहेको देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, नेपालमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु भएका पछिल्ला बर्षहरुमा शैक्षिक गुणस्तरमा निकै गिरावट आएको छ । त्यसकारण, सरोकारवालाहरुले समयमै विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा व्यापक सुधारका साथसाथै विद्यार्थीको सिकाइ पक्षमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । लेटर ग्रेडिङको दुरुपयोगले माथिल्लो कक्षामा प्रवेश जथाभावी गराउने भन्दा निश्चित शर्तहरु निर्धारण गरिनुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकलाई सिर्जनशील बन्नबाट बञ्चित गर्ने यस्तो प्रणालीले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा पुर्याउने तर्फ सरोकारवालाहरु समयमै सचेत बन्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १७, २०७५ १९:१६
