नरेश न्यौपाने :
बजेट अधिवेशनको अन्त्यतिर होला सायद, सरकारलाई प्रश्न गर्दै एक जना सांसदले चुनाव सम्पन्न भएपछिका दुई महिनामा दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएकोले सर्वसाधारणमा विकराल समस्या पैदा भएको बताएका थिए । उनले तथ्यमा टेकेर वर्तमान सरकार निर्माणपछि वृद्धि भएका केही उपभोग्य सामानहरुको चुनावअघि र पछिको मूल्यसूचि नैं सरकारसमक्ष खुलस्त राखेका थिए । उनले थप अघि बढ्दै दाल, चामल, नून, तेल लगायतका केही खाद्य र दैनिक जीवनमा अनिवार्य उपयोगमा आउने सामानहरुको मूल्य वाचन गरेरै सुनाएका पनि थिए । तर पछि बजेट लगायतका विषयहरुमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तिनै सांसदलाई सुन्न आग्रह गर्दै ‘आफ्नो पालामा एक सुका मोहरले एक माना घ्यू पाइने गरेको’ भन्दै समयलाई चिन्न नसक्नु माननीयजीको कमजोरी भएको ठोकुवा गरिदिए । माननीयले उठाएको जनताको निकै ज्वलन्त र संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानो गाउँखाने कथाले लोप्पा खुवाइदियो ।
यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको महाअभियानमा सामेल गराएर समाजवादी व्यवस्था ल्याएरै छाड्ने अठोटका साथ निर्माण भएको वर्तमान सरकार पाँचौ महिनामा पुगेको छ । यो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले जनतालाई दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउन कुनैपनि प्रकारको काम थालनी गर्न सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएर आकाश छोएको मात्र होइन, हिउँदमा धुलाम्मे र बर्षामा हिलाम्मे राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानका सडकहरुको हालतले सरकारको काम गराइको पुष्टि गर्दछ । राजधानीका चोकचोकमा हुने उदेकलाग्दो ट्राफिक जाम यहाँको संस्कृतिको एक हिस्साजस्तै बनिसकेको छ । यातायातको सिन्डिकेट बन्द गरेको भनेर छाती फुलाउने गरेको सरकार र तिनका मन्त्री कसैले बोल्यो वा प्रश्न गर्यो कि उल्टै घोचेर जवाफ फर्काउँछन् । यसको मतलब, सरकारपक्ष प्रश्नकर्ताहरुको बोलीमा नैं सिन्डिकेट लगाउनमा उद्दत देखिन्छ । जनताको बहुमत र ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेको सरकारको पुरातनवादी बजेट टिठलाग्दो छ । राज्यको ढुकुटी खाली भएको भनिएको बेला आएको बजेट मन्त्रीहरुकै जन्मस्थलतिर बढी सोझिएको सत्यताले उनीहरुको चेतनास्तर दयालाग्दो छ । यद्यपि उनीहरु रिबन काट्न गइरहेका ठाउँमा भने समृद्धि र समाजवादको गुलियो भाषण छाँटिरहेकै छन् ।
जनताले समाजवादको स्थापनाका लागि भरोसा गरेको सरकार विकासको स्पष्ट रोडम्यापबिना कुहिरोको काग बनिरहनुले फेरि पनि जनताका अपेक्षा सपनाको खीरमा नैं कैद भइरहने खतरा बढेको छ । विचारधाराका हिसाबले समाजवादको रटान लगाएर कहिल्यै नथाक्ने सरकारी पक्ष आम जनताको दैनिक व्यवहार बिग्रिएर उथलपुथल भइरहेकोतर्फ संवेदनशील नहुनुले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । कमजोर प्रतिपक्षको फाइदा उठाएर आफ्नो परिवर्तनगामी मोडेल छिटोछिटो कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो मनलाग्दी गर्नु वा हचुवाका भरमा अघि बढ्नुले सरकारको भित्री मनसायप्रति जनतामा एक प्रकारको संशय उत्पन्न भएको देखिन्छ । गहिरिएर हेर्दा सरकारको काम गर्ने तरिका, आजको आवश्यकता र कम्युनिष्टहरुको घोषणापत्रको तादात्म्यता व्यवहारमा नदेखिनुले हाम्रो विकास र समृद्धिको कार्यदिशा अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ ।
यतिबेला जनतालाई कसैको कुनै वादको परवाह छैन । उनीहरुको मुख्य चासोको विषय गाँस, वास, कपास लगायतका अत्यावश्यकीय आवश्यकताहरुमा सहजता हो । विश्वका दुई शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रहरुको बिचमा आज पनि नेपालीहरुले एक छाक खान र एक सरो लाउनका निम्ति संघर्ष गरिरहनु परेको छ । बेरोजगारीले विमानस्थलमा भीँड बढाएको छ । अलिकति शिक्षित यूवाहरु अष्ट्रेलिया, अमेरिकातिर भास्सिइरहेका छन् भने अदक्ष यूवाहरु खाडी र यूरोपतिर जाँदा देशको एक मात्र उत्पादनको बाटो कृषि क्षेत्र गर या मरको अवस्थामा छ । नेपालका ग्रामीण गाउँहरुमा बुढाबुढी, अपांगता भएका र रोगी बिरामीहरु मात्र भेटिन्छन् । भएको खेतीयोग्य जमिन झन्झन् बाँझो बन्दै गएको छ । तर हाम्रो सरकार रेल कुदाउने गफ गर्छ । हाम्रो ज्वलन्त समस्यासँग सरकारले छाँट्ने गफहरु रत्तिभर मेल खाँदैनन् । बेरोजगार यूवाहरुको व्यवस्थापन र जनताको दैनिक व्यवहारमा सुधार ल्याउने गतिविधि नगरेर महत्वाकांक्षी सपनाहरु सरकार किन देखाइरहेको छ ? सरकार किन आफै गिरिरहेको छ ? तर आफ्ना जनताहरु एक छाक खानको निम्ति दुःख गरिरहेको देख्दादेख्दै त्यसबाट पन्छिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न प्रधानमन्त्री सपना बाँडिरहेका छन् । चुनावअघिको जस्तो सपना बाँड्ने होइन कि यो त काम गर्ने समय हो भन्ने किन बुझ्दैनन् ?
समस्या कतिसम्म विकराल छन् भने सरकारी संयन्त्र नैं आज पनि सूर्यास्तको पर्खाइमा दिन गुजारिरहेको छ । उसलाई आफ्नो तलब र सुविधा बाहेक अन्य कुराको मतलव छैन । सुविधाभोगी कर्मचारीतन्त्रमा कुनै गतिशीलता देखिदैन । मन्त्रीहरु व्यक्तिगत रवाफ प्रदर्शन गर्नमा व्यस्त छन् । सरकारलाई संवेदनशील र जनअपेक्षित बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु व्यक्तिगत सेवा सुविधाको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । बलियो जनमतको आडमा सरकारी पक्षका माफियाहरुको मूल्य बढेको छ । तर उता सर्वसाधारण भने आफ्नो कष्टकर जीवनयापनका बाबजूद पनि सरकारी संयन्त्रबाट सन्तोषजनक सेवा पाइरहेका छैनन् । कतिसम्म लापरवाही देखिन्छ भने सरकारसँग मुलुकको विकास र भविष्यको रोडम्याप छैन र त्यो कुरा बजेट र मन्त्रीहरुका व्यवहारले पुष्टि पनि गरिरहेका छन् ।
विडम्बना के छ भने आम जनताको अपनत्व हुनुपर्ने वर्तमान सरकार स्वयम् आफै सम्मिलित पार्टीको सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको प्रतिनिधि बन्नबाट चुकेको छ । स्वार्थका आधारमा, षड्यन्त्रका आधारमा र प्रतिशोधका आधारमा केही योग्य नेताहरु मन्त्री बन्न पाएका छैनन् जसको कारण पनि उही सिन्डिकेट हो । त्यसकारण स्वार्थ र पापबाट मुक्त भएर सबैभन्दा पहिले यो सरकार सबैको प्रतिनिधि बन्न सक्नुपर्दछ । यात्रुहरुले चौबीस घण्टा मुग्लिनको जाममा सास्ती खेपिरहेका बेला सिगात्सेबाट केरुङ आइपुग्न तीनचार वर्ष लाग्ने रेल चाँडै काठमाडौं ल्याइपुर्याउने खोक्रा भाषण बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रो विद्यमान आर्थिक–सामाजिक यथार्थता बमोजिम एउटा निश्चित विधिका माध्यमबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ । निरंकुश राजतन्त्र र तत्कालीन राजाहरुको हुकुमी शैलीको पुनरावृत्तिको अनुभूति दिलाउने होइन, जनताको अभिमतले चुनेर पठाएको घोषणापत्र नियाल्दै अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको विद्यमान अवस्था र चाहना बुझेर काम गर्न सक्नुपर्दछ । अतः बर्षाैंबर्षदेखि यात्रुलाई सास्ती दिइरहेको एउटा मुग्लिनको बाटो समेत राम्ररी सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले जनताको जीवनयापनमा ध्यान नदिएर केवल समाजवादको रटान लगाउनु त्यति उपयुक्त देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १२, २०७५ १९:१६
