काठमाडौँ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको चुनावी गठबन्धनको अपार सफलता पछि गठन भएको केपि ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको शक्ति सन्तुलनको आधारभुत सिद्धान्तबाट डिभियसन भइरहेको आभास हुदै गएको छ । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारको काम कारबाहीमा जानजान हस्तक्षेप गर्ने तत्कालीन सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काग्रेसकोे प्रस्ताव बिरुद्ध अरिंगालको गोलोझै जाइलाग्ने त्यतिबेलाको एमालेका अध्यक्ष एंव बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै यतिबेला सबिधान उलंग्न गरिरहेका छन ।
ओलीको सत्तारोहण लगत्तै न्यायलयमाथी हस्तक्षेपको आरम्भ भएको थियो । धेरैलाई सामान्य लाग्ने तर असामान्य घटना ओलीको सत्तारोहण संगै न्यायलय भित्र घटेको थियो । न्यायपरिषदका सचिव निर्पध्वज निरौलाको चिरकट्टोलाई आधार बनाउदै प्रधानन्यायधिसलाई बर्खास्त गर्ने सो घटना नेपालको न्यायलय माथी भएको गंभिर हस्तक्षेपको आरम्भ थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधिस गोपाल पराजुलीका कमि कम्जोरी थिए भने उनलाई पदमुक्त गर्ने अनेकन उपाय संबिधानले व्यबस्था गरेको थियो । पराजुलीले आफ्नो उमेर ढाटेकै थिए भने त्यतिका समय सम्म उनको बिबरण अधावधिक गर्ने निकाय के हेरेर बसेका थिए । उनको उमेरको बिबाद सर्बोच्च अदालतकै न्यायधिस हुदा र त्यो भन्दा तल्ला अदालतामा उनि न्याय सम्पादनको भुमिकामा भएका बेला किन हेरिएन । न्यायपरिषदमा उनको उमेर अधावधिक गर्ने कार्यमा गंभिर त्रुटि भएको थियो भने सो त्रुटिगर्ने तत्कालीन कति जना अधिकारीलाई कारबाही गरियो । या उनले उमेर ढाटेर प्रधानन्यायधिसको जागिर लम्वाइरहेका थिए भने उनीमाथी कस्तो छानवीन भइरहेको छ । अनि उनको उमेरको सत्य रेकर्ड हेर्न नसक्ने कति जना अहिले सम्म छानविनको दायरामा आए ।
गुपचुप रुपमा कर्ताको रुपमा न्यायपरिषदका सचिवको मुकोण्डो लगाउदै बर्तमान सरकारले आफ्नो आरम्भकालमै न्यायलयमाथी सफ्ट कुको आरम्भ गरेको थियो । न्यायलायलाई क्रमबद्धरुपमा कम्जोर बनाउने र सरकारको निर्णय तामेली गर्ने निकायमा परिणत गर्ने उदेश्य अनुरुपनै कानुनमन्त्री भइसकेका आफ्ना भाई अग्नी खरेललाई महान्यायधिवक्ताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले सुम्पीएका हुन । सोहि पूर्वघोषीत योजना अनुसार न्यायलयलाई कम्जोर बनाउने एकपछि अर्को घटना सार्बजनिक भइरहेका छन ।
गएको गणतन्त्र दिवसका दिन व्यक्तिहत्याको गंभिर आरोपमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कैद मिनाहा गर्दै मुक्त गर्ने काम गरियो । सत्ताबाहिर हुदा बिधिको शासनको निरन्तर दुहाई दिने बर्तमान नेतृत्वले कानुनलाई धोवीको चिरकट्टो बनायो । यदि यतिबेला सरकारमा कोहि अरु पार्टी हुन्थ्यो र बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कैद मिनाहाको नर्णय भएको हुन्थ्यो भने तत्कालीन एमाले र हालको कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता त्यसबिरुद्ध कति ठुलो स्वर उरालीरहेका हुन्थे । तर आफुले गरेको कार्यको केहि बिरोध हुदा सरकारका जिम्मेवार मान्छेले भने “हामीले हो र जेलरले मिनाहा गर्ने सिफारिस गरेको” । प्रतिपक्षको बेन्चमा निम्छरो रुपमा रहेको कांग्रेसको कम्जोरीको फाइदा उठाउदै राज्यसंयन्त्रलाई क्रमबद्धरुपमा आफ्नो इसारामा नचाउने कामको सूरुवात भइरहेको छ ।
सत्तारोहण संगै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एकपछि अर्को रुपमा शक्तिशाली बनाउने । बिरोधीहरुलाई ठेगान लगाउन सरकारी हतियारको रुमपा प्रयोग गर्न सक्ने सम्पती सुद्धिकरण बिभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने देखि सरचनागत फेरबदल गर्ने काम भयो । स्थाई सरकारको रुपमा बलिायो सरकार बनाउने र जनतालाई सशक्त डेलीभरी दिनका लागि यसो गरिएको होला भनिएकोमा यो त बिस्तारै आफु शक्तिशाली बन्दै राज्यका अरु निकायलाई कम्जोर बनाउने योजना अनुसार चालिएको कदम रहेछ भन्ने कुरा पुष्टी हुदै गइरहेको छ । सबिधान बमोजिम मुलुक संघियता कार्यन्वयन गर्ने बेलामा श्रोतको केन्द्रकरण गर्ने गरि पेश गरिएको बजेटले पनि सरकार तानाशाही बन्ने बाटोमा उद्धत भइरहेको देख्न सकिन्छ । आफ्नै पार्टी बाट निर्बाचित भएका मुख्यमन्त्रीहरुले एकस्वरमा बजेटको बिरोध गर्नुले पनि यो सरकार परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दा पनि एकपछि अर्को गरि शक्ति र श्रोतको केन्द्रकरण गर्दै तानाशाही बन्ने बाटोमा उद्धत भइरहेको छ ।
तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीको सहमतीको दस्तावेजका रुपमा रहेको यो सबिधानले मुलतः शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गरेको छ । सबिधानमा व्यबस्था गरिएका सबैधानिक निकायहरुका पदाधिकारीहरुको पदपुर्ति लगायतका बिषयमा स्पस्ट व्यबस्था गरिदिएको छ । कार्यपालिका स्वच्छन्द नहोस भन्नका खातिर न्यायपालिकाको व्यबस्था गरिएको छ र अन्य सबैधानिक निकायहरुले पनि सरकारका कामकारबाहीलाई सन्तुलनमा राख्ने दायित्व बोकिरहेका छन । संबिधानले गरेको व्यबस्थालाई लत्याउदै लामो समय देखि न्यायलायलाई नेतृत्व बिहिन बनाएर राख्ने काम सरकारले भनेजस्तो प्रक्रियागत ढिलाई नभएर यो त न्यायलयलाई कम्जोर बनाउने योजनाबद्ध षडयन्त्र हो । एकजना कर्मचारीलाई बुख्याचाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै न्यायलय भित्र गरिएको सफ्ट कु बाट तत्कालीन प्रधानन्यायधिसलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि आरम्भ भएको न्यायलय माथीको हस्तक्षेप यतिबेला देखिने गरि प्रष्ट भइरहेको छ ।
सबिधानको धारा १८४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायधिश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस सबिधान बमोजिम नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अबस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यबस्था पनि यो सबिधानले गरेको छ । न्यायलयमा प्रधानन्यायधिसको पद यसपटक पछिल्लो प्रावधान या राजिनामा दिएको कारणबाट रिक्त हुने अबस्था सिर्जना भएको हो । तर सबिधानमा भएको यो व्यबस्थालाई लत्याउदै उलंघन गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायधिस नियुक्तको सिफारिस सबैधानिक परिषदले गर्ने गर्दछ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले नै परिषदको बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । र यस्ता कुनै पनि सबैधानिक प्रक्रियाहरु तर्फ ध्यान नदिई सरकार भनिरहेको छ ढिलाई हुनुको कारण संसदको नियमावली हो र प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन नियमावली बन्न नदिने नेपाली कांग्रेस हो । संसदमा करिब दुई तेहाई एक्लै कम्युनिष्ट पार्टीको रहेको छ र सरकारमा सहभागीता भएका सांसदहरुको संख्या हेर्दा दुईतेहाइ छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति भएमा सहमती पनि तत्काल जुटन सक्छ नभए प्रक्रियाका माध्यमद्धारा पनि नियमावली तत्काल निर्माण हुनु सक्छ । फेरि यो सबै गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । संसदको नेता समेत प्रधानमन्त्री भएपछि नियमावली नबन्नुको दोष कांग्रेसलाई थोपरेर आफु जिम्मेवारीबाट भाग्न पनि पाइदैन ।
सार्बजनिक खपतका लागि नियमावली वा तपसिलका प्रक्रियालाई देखाउने तर भित्र भित्र न्यायलय मात्रै होइन राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले काम गरिरहेको छ । लामो समय सम्म कायममुकायम राखिरहने र आफुप्रति पूर्ण अनुग्रहित बनाउने प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमको भित्री योजना देखिन्छ । लामो समय देखि न्यायलय भित्र पनि राजनीति हावी हुदै गएको छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । न्यायधिस नियुक्तीमा त पार्टी पार्टीको कोटा भागबण्डा लगाउने प्रचलन यिनै राजनीतिक पार्टीहरुले सञ्चालन गर्दै आइरहेकै छन । र प्रधानन्यायधिस नियुक्तमा पनि प्रमुख पार्टी र तिनका शक्तिशाली नेताहरुको भुमिका हुदै आएको समेत घाम जतिकै छर्लंगै भइरहेका छन ।
तिन महिना देखि सर्बोच्च अदालतलाई कायममुकायमको भरमा राखिएको छ । संबिधानकै धारा १३६ को आधारमा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायधिसको हुने भएकाले लामो समयका लागि कार्यवाहाकले न्यायलयको नेतृत्व गर्ने विषय उचित मान्न सकिँदैन । तर सरकार लामो समय सम्म कामचलाउ नेतृतवमा राखेर आफ्नो अनुकुल न्यायलयलाई हिडाउन खोजीरहेको छ भने अर्कोतिर नियुक्तको हतियार घाटीमा झुन्डयाएर भावी नेतृत्वलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा आफुप्रति बफादार बनाउन खोजिरहेको छ जुन एकातिर सबिधानको उलंघन हो भने अर्कोतिर सबिधानले स्वीकार गरेको शक्तिसन्तुलनको स्थापित मान्यता बिरुद्ध पनि हो ।
सरकार आफुलाई चेक एण्ड व्यालेन्समा राख्न सक्ने कुनैपनि निकायमा आफु अनुकुलको मान्छेको खोजी समेत गरिरहेको छ । यसै अन्र्तगत न्यायलय भित्र पनि नेतृत्वको बिकल्प खोज्ने बारेमा समेत प्रधानमन्त्री र उहाँको भित्रिया टीम सक्रिय नभएको होइन । तर सबिधानले नियुक्ती भएको ३ बर्ष नपुगि प्रधानन्यायधिस नियुक्त गर्न नपाउने व्यबस्था गरिदिएकाले तत्कालका लागि भने त्यो योजनाबाट पछि हटेको छ । तर न्यायलयलाई उसको स्वतन्त्र छवी कामय गराउने भन्दा पनि सरकारकै सहयोगीको रुपमा बिकास गर्ने प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारको पूर्वघोषित योजना बमोजिम न्यायलयले पूर्ण नेतृत्व पाउन सकिरहेको छैन । जनताको बिचमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने सुशासन र भ्रष्टाचार बिरुद्धको भाषणलाई व्यवहारमा परिणत गर्न पनि आफ्ना कुत्सीत उदेश्य बाट पछि हटी न्यायलयलको स्वतन्त्र छवी कायम राखिरहन उसले पूर्ण नेतृतव पाउने काममा सहयोग गर्नु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २२, २०७५ १९:१६
