प्रा.डा. पुष्प कँडेल
देश संघीयतामा गएको छ। साथसाथै विकेन्द्रीकरणमा पनि गएको छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय तहहरू निर्माण गरेका छाैँ । तीन वटा तहका ८ वटा सरकार सक्रिय भएका छन्। संविधानले विभन्न तहका सरकारलार्इ जिम्मेवारी दिएको छ। जिम्मेवारी फरक फरक छन्। केन्द्रीय तहमा जिम्मेवारी धेरै हुने नै भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तल्लो तहमा पनि प्रशस्तै अधिकार रहेका छन्। केन्द्र तहमा भएका अधिकारहरू केही केन्द्रसँग समन्वय गरेर मिलाउनुपर्ने केही स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मिलाउनुपर्ने छ।
राजस्वका स्रोतहरूको पनि प्रदेश तहलार्इ केही केही स्रोत दिइएको छ। तर दिइएका स्रोतहरू भरपर्दा छैनन्। दिइएका स्रोत मध्ये केही अलि राजस्व आउने स्रोतहरू स्थानीय तहसँग सेयर गर्नुपर्ने छ। भर्खर हामीले संघीयतामा गरेको र प्रदेश तह भर्खर निर्माण गरेका कारणले गर्दा हामीसँग यसको अनुभव छैन। कतिपय प्रष्टता पनि छैन।
अहिले अन्याैलता देखिन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। अब प्राक्टिस हुँदै जाँदा यी विषयहरू समाधान हुँदै जान्छन्। राजस्वका स्रोतहरू धेरै केन्द्रीय तहमा छन्। तल्लो तहमा राजस्वका शीर्षकहरू धेरै भए पनि राजस्व धेरै आउने स्रोतहरू केन्द्रीय तहमा नै छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो। कुनै पुनः वितरणका लागि केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलार्इ राख्न पनि आवश्यक हुन्छ। कुनै प्रशासनिक दृष्ट्रिकोणले केन्द्रसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कारणले गर्दा राजस्वका मूल स्रोतहरू मूल्य अभिवृद्धि कर, अायकर, भन्सार कर र अन्तसूल्क केन्द्रमा राखिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशूल्कको ३० प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशलार्इ १५-१५ का दरले वितरण गर्ने प्रावधान छ।
यी समग्र विषयलार्इ ध्यानमा राखेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गर्नुपर्ने छ।
यसको काम समग्र रूपमा प्राकृतिक स्रोत र राजस्वबाट प्राप्त भएका अाम्दामीहरूलार्इ कसरी विभाजन गर्ने, खर्चका जिम्मेवारीहरूलार्इ बाँडफाँड गर्ने, तल्लो तहमा सुशासनका विकास गर्ने, तल्ला तहले लगानी गर्न चाहेमा वातावरण बनाइदिने, रिन उठाउन चाहेमा यी वातावरण बनाइदिने। वैदेशिक सहयोग ल्याउन चाहेमा केन्द्र सरकारमार्फत अगाडि बढाइदिने। यी सबै व्यवस्थापन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नुपर्ने छ।
आयोगको संरचनामा प्रश्न
आयोगको जिम्मेवारी र गर्नुपर्ने कामलार्इ हेर्दा यसको संरचना उपर्युक्त छैन। अायोगलार्इ अरू संवैधानिक निकाय सरह बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। तर अरू अायोगहरू, लोकसेवा आयोग, महालेखा परिक्षक अरू निकायहरूमा आफ्नै जनशक्ति छन्। यस आयोगले त्यो सेवा पाउन सक्ने अवस्था कम छ। राजस्व सम्बन्धी धेरै जानकार मान्छेहरू यसलार्इ आवश्यक छ। त्यस्तै पब्लिक फाइनान्स सम्बन्धी जानकारहरू समेत यसमा आवश्यक पर्छ। तर यो आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा कतिपय विज्ञहरूले यसमा काम गर्न नपाउने । एक पटक ६ वर्ष भन्दा बढी यो आयोगमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा युवाहरू पनि जान नचाहने त्यस्तो खालको समस्या देखिन्छ। यो आयोगले उपर्युक्त जनशक्ति पाउन सक्ने अवस्था छैन। यसले पाउने भनेको नेपाल सरकारका उपसचिव, सहसचिवहरू पाउने हो। केही सचिवहरू पनि पाउला तर त्यो जनशक्तिले धक्का दिने खालका निर्णयहरू गर्न सक्दैन्। सामान्य सुझावहरू त देला तर व्यवहारिक तथा राजनीतिक धक्का दिने निर्णयहरू गर्न सक्दैन्। यसको सम्बन्ध अर्थमन्त्रालयसँग धेरै हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक अडान पनि लिन्छ। यसमा आफ्नो अडान लिएर मन्त्रालयका कतिपय निर्णयहरूलार्इ यसले खारेज गर्न पनि सक्नुपर्छ। तर यस्ता विषयहरू राजनीतिक हुन् । तर यसले राजनीतिक रूपमा अर्थ राख्ने निर्णयहरू गर्न सक्ने देखिँदैन्। व्यूरोक्रेसीबाट गएको व्यक्तिले आफ्नो अडान राख्न सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। संवैधानिक व्यवस्था भइसकेका कारण तत्काल यसलार्इ परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। उपर्युक्त जनशक्ति अहिले तत्कालका लागि खोजेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो आयोगले तत्काल अाँफै पैसा खोजेर दिने होइन। केही सुझाव दिने निर्णय गर्न सक्छ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच केही समस्या आए त्यसलार्इ समाधान दिन सक्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोगको लागि नीतिहरू बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। अहिलेको तत्कालीन समस्याको समाधान पनि वित्त अायोगसँग छ भन्ने मलार्इ लाग्दैन्। यो आयोगले आजको आजै गर्न सक्छ भन्ने छैन।
प्रदेश तहमा पैसा छैन भन्ने समस्या यो आर्थिक वर्षसम्म रहन्छ। अर्को आर्थिक वर्षबाट केही कम हुन्छ। प्रदेश सरकारसँग बलियो आर्थिक स्रोत छैन। अनुदानमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत तल दिने व्यवस्थाले गर्दा सरकार चलाउन आवश्यक खर्च प्रदेशसँग उपलब्ध हुन सक्छ। विकासका गतिविधि गर्ने विषयमा अन्याैल भने रहन्छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नयाँ नयाँ भएका कारणले सबै मुख्यमन्त्री ज्यूहरूलार्इ ठुला ठुला काम गरूँ भन्ने लागेकाे छ। केन्द्रीय सरकार पनि छ। स्थानीय सरकार पनि अस्तित्वमा छ। उनीहरूको अस्तित्व पनि छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला काम गरेर देखाएर आफ्ना क्षेत्राधिकारलार्इ बढाउँदै लैजानुपर्छ।
प्रदेशबिच स्रोत साधनको असमानता
प्रदेशहरूबिच स्रोत साधनको विभेध हुन्छ। सङ्घीयता भनेको यही विभेध पनि हो। आफ्नो आफ्नो गर, आफ्नो आफ्नो खाऊ भन्ने व्यवस्था हो सङ्घीयता। यो विभेध रहन्छ। ३ नं. प्रदेश अरू भन्दा सम्पन्न छ। यो सबै सम्पन्न छ भन्ने पनि होइन। नेपाल नै सम्पन्न छैन यो हुने कुरो पनि होइन। अरूको तुलनामा ३ नं. प्रदेश अलि सम्पन्न छ। राजधानी यही छ । राजस्वका मुख्य स्रोतहरू राजधानीमै छन्। राजधानीसँग कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको एक चाैथाइ भन्दा बढी यही राजधानीले अोगट्छ। राजधानीले आधा भन्दा बढी राजस्व उठाउँछ। ती नं. प्रदेश पछि ५, १, ४, २, ७ र अन्तिममा ६ नं. प्रदेश छ। तर प्राकृतिक स्रोत र भविष्यलार्इ हेर्ने हो भने ६ नं. प्रदेश अरू प्रदेश भन्दा अगाडि छ। केही असमानताहरू छ रहिरहन्छन्। तर वित्त आयोगले यसलार्इ समस्या समाधान गर्ने हो । अहिले तत्कालका लागि समानिकरण अनुदान, विशेष अनुदान भन्ने दुर्इ वटा मुख्य अनुदान छन्। अनुदान अरू भए पनि यी दुर्इ मुख्य हुन्। मुलतः समानिकरण अनुदानको प्रयोग गरेर समान वितरण गर्न सकिन्छ। यसमा दुर्इ वटा फ्याक्टहरूलार्इ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जनसंख्या र अर्को भूगोल। जनसङ्ख्या फ्याक्टरलार्इ हेर्दा २ नं. प्रदेशले अलि बढी राजस्व पाउने देखिन्छ। र भूगोल फ्याक्टरलार्इ हेर्दा ६ नं. प्रदेशले बढी पाउन सक्छ। अरू फ्याक्टर हरू पनि छन् । मानव विकास सूचकांकलगायतलार्इ पनि हेर्नुपर्छ। तर मुख्य गरी यी दुर्इ फ्याक्टरलार्इ ध्यानमा राखेर अनुदान वितरण गर्नुपर्छ। केन्द्रले यी फ्याक्टरलार्इ ध्यान दिएर स्रोत साधन तल दिनुपर्ने आवश्यक छ। हाम्रो संविधानले भनेको सहमति र समन्वयमा आधारित सङ्घीयता हो। केन्द्रीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह, साथसाथै स्थानीय-स्थानीय तह, प्रदेश-प्रदेश तह (भर्टिकल र होरिजेन्टल) दुवै समन्वय र सहकार्यमा आधारित रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त राजनीति
आयोग गठन राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने हुँदा यसमा राजनीति हुन सक्ने छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसँगको टसलले समस्या पर्न सक्छ। विज्ञहरूबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा कस्ता मान्छेहरू आउँछन् त्यसले अायोगलार्इ अगाडि बढाउन सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने प्रश्न रहन्छ। नियुक्त भइसकेका छैनन्। नियुक्त भएर काम गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन होला। संविधानमा मेकानिज्म छ। तर यसमा कर्मचारी अभाव हुने अवस्थाले गर्दा समस्या चाही देखिन्छ। यो अन्य आयोग जस्तो प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक अर्थ राख्ने आयोग हो। यसले आम जनताको राय लिएर, यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको राय लिएर अगाडि बढ्न सक्छ।
तत्काल गठन आवश्यक
हामीले आयोग गठनका विषय पार्टी नेतृत्व तथा सरकारलार्इ सुझाव दिइरहेका छाैँ। तत्काल यस आयोग गठन गर्न आवश्यक छ। यसलार्इ पूर्णता दिन आवश्यकता छ।
कुराकानीमा अाधारित
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ९, २०७४ १९:१६
