काठमाडाैँ । गत पुस २९ गते दर्जनौं सञ्चारकर्मीका अघि प्रा.डा. गोविन्द केसी भनिरहेका थिए– “उसले फेरि हिजो त्यस्तो भन्यो, म कहाँ चुप बस्छु र उसलाई त्यहाबाट ननिकाली म चुप बस्दिनँ, ऊ भ्रष्टाचारी हो उसलाई निकाल्ने नै हो”। डा. केसी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको अघिल्लो दिन अर्थात् पुस २८ गते रुकुमकोटमा अभिव्यक्त गरेको एउटा भनाइलाई आधार बनाएर उनीमाथि तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दै गाली बेइज्जती गरिरहेका थिए । यसरी गाली बेइज्जतीको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डा. केसीले किन बोल्नुपरेको होला शायद प्रधानन्यायाधीशले पनि डा. केसीमाथि यस्तै अपमान गरे कि भनेर अघिल्लो दिनको प्रधानन्यायाधीशको रेकर्ड हेरेको उनको भनाइचाहिँ यस्तो रहेछ । “म निश्चित प्रक्रिया र पद्धति पार गरेर यो पदमा आसीन भएको हुँ मेरा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने तालुकदार निकायमा बुझाएकै छु र फेरि माग भए पनि सोही निकायलाई बुझाउने हो बाटोबाटोमा प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने होइन ।” यो मुलुक कता जाँदैछ र मानिसहरु सत्यतथ्यभन्दा पनि क्षणिक रमाइलोको पछाडि कसरी दौडिरहेका छन् भन्ने बुझ्नका लागि माथि उल्लेखित दुईजना व्यक्तिका उद्धरण नै प्रशस्त छन् । जहाँ एकजना व्यक्ति कुनै पनि विधि र प्रक्रियाभन्दा आफू माथि भएको अहंकार प्रदर्शन गरिरहेको छ भने अर्कोचाहिँ हामी विधि र प्रक्रियाअनुसार मात्र चल्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
मुुलुकमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीश बन्ने आफ्नै पद्धति र परिपाटी छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि मुलुकले खर्बौं खर्च गरेर संविधानसभाबाटै संविधान बनाएको छ । त्यस संविधानले मुलुक सञ्चालनका सबै विषय स्पष्ट गर्नुका साथै सम्मानित पदमा नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने पद्धति पनि स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । फेरि सर्वोच्च भनेको त्यसरी जनताको बलबाट बनेको संविधानको पनि अन्तिम व्याख्या गर्ने सम्मानित निकाय हो । यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश भन्ने व्यक्ति कुनै सडकबाट टपक्क टिपेर पु¥याइएको हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि पनि यस्ता कैयौं ढोका प्रवेश गर्दै र कैयौं परीक्षा दिँदै अनेक प्रश्नको उत्तर दिँदै र अझ धेरै सुनुवाइको सामना गर्दै सबै हिसाब र परीक्षणको कसीमा सफल भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
जसरी प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि लामो र जटिल यात्रा तय गर्नुपर्छ– त्यसैगरी त्यस पदबाट मुक्त हुनका लागि पनि त्यस्तै लामो र जटिल प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ । राज्यका कुनै पनि पदमा बस्ने मानिसले राम्रो गरे पुरस्कार दिने र नराम्रो गरे दण्ड गर्ने पनि आफ्नै संहिता रहेको छ । ती सबै हाम्रो संविधान र ऐन कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार नै हुनुपर्छ र हुँदै पनि आएका छन् । कुनै एक व्यक्तिलाई अमुक फैसलाबारे चित्त बुझेन भन्दै सनकको भरमा आन्दोलन गरेकै भरमा मुलुकको सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने होइन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र बिदाइको प्रक्रिया मुलुकको संविधानले स्पष्टसँग व्यवस्था गरेकै छ । उल्लेखित पद्धति र प्रक्रियाबारे राम्ररी जानकारी पाएका व्यक्तिबाट नै केही दिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै राजधानी काठमाडांैमा नाटक मञ्चन गरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी प्राध्यापक डा. केसीले सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन गरे भने त्यसको समर्थनमा केही दर्जनले राजधानीको माइतघर मण्डलामा नाराबाजी गरे ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वघोषित अनशनकै भरमा आफ्नो इसारामा नचाउन सफल भएका डा. केसीले यसअघि पनि वारम्वार विभिन्न विषयमा अनशन गरि नै रहेका छन् । उनको अनशनबाट आजित भएर सरकारले वारम्वार उनको जीवन रक्षाहेतुले उनका अनुचित र तानाशाही मागलाई पनि निरन्तर सहीछाप लगाउँदै गयो । करिब दर्जनभन्दा बढीपटक उनले अनशन गरे र सरकारलाई आफ्नो काबुमा पार्दै लगिरहेका छन् । गत चार वर्षअघि त्रिविले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दै डा. शशी शर्मालाई आईओएमको डिन नियुक्त गरेको थियो । त्रिविको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको डिन नियुक्तिको सन्दर्भलाई डा. केसीले लामो समयदेखि आफ्नो लहडअनुसार हिँडाउन बाध्य बनाइसकेका छन् । डा शशी शर्मा केसीलाई मन परेनन् र फेरि उनले अनशन थाले । त्रिवि आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय लियो । तर आईओमका सन्दर्भमा जति डा. केसी हकदार छन् ठीक त्यति नै हकदार रहेका प्रा.डा. शशि शर्माले आफूमाथि अन्याय भएको महशुस गर्दै न्याय माग्न सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । न्यायका लागि उनले गरेको याचनाउपर वारम्वार सुनुवाइ भयो । कैयौं दर्जनपटक उनीमाथिको सुनुवाइ विनाकारण सारियो । एकप्रकारले केसीको दबाव र प्रभावका कारण उनको मुद्दा अदालतमा समेत हेर्दै हेरिएन । एकप्रकारले उनीमाथि सुुनियोजित रूपले अन्याय गर्ने काम भयो । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुबराबर हो भन्ने न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत सर्वोच्चका तत्कालीन नेतृत्व र न्यायमूर्तिहरुले ख्याल गरेनन् र शर्माको मुद्दा निरन्तर सार्ने काम हुँदै आयो ।
आफ्नो नियुक्तिको कार्यकाल पूरा हुन एक हप्ता पनि बाँकी नरहेका बेला सर्वोच्चले शर्माले दायर गरेको रिट उपर फैसला गर्दै निज शर्मालाई अन्याय भएको ठहर गर्दै उनलाई सोही पदमा पुर्नबहाली गर्ने काम ग¥यो । जबकि सर्वोच्चको यो फैसला आउन्जेल उनीसँग डिनको रूपमा काम गर्ने समय जम्मा चार दिन थियो । आफैंले भनेको मानिसलाई आईओएमको डिन बनाउनुपर्ने आफूले भनेबाहेक मान्छेलाई डिन बनाउनेबितिक्कै त्रिविका पदाधिकारी करोडौंमा बिकिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुमाथि सत्तोसराप गरिहाल्ने त्यतिले नपुगे शिक्षा र अन्य सरोकारवाला मन्त्रीको राजीनामा माग्ने हुँदा सरकारकै नेतृत्वलाई पनि वारम्वार ललकार्ने डा. केसीको रवैयाका कारण राज्यका सबैजसो निकाय उनका अघि पेन्डुलम बन्दै गएका थिए । उनको तारो बन्ने डरले हो या शायद रुमानी दुनियाको चर्चित पात्र बन्ने मोहले हो– यसअघिको सर्वोच्चको नेतृत्वसमेत उनका अगाडि नतमस्तक रह्यो र उनले मन नपराउने विषयउपर सुनुवाइसमेत नगरेर अर्को एक नेपाली नागरिकमाथि निरन्तर अन्याय गर्दै अयो ।
जम्मा चार दिन बाँकी रहँदा शशि शर्मालाई डिनमा पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको फैसला आउनेबितिकै डा. केसीले सम्मानित सर्वोच्च र त्यसको नेतृत्वउपर संगीन आरोप लगाउँदै अनशन आहवान गरे । प्रत्येक दिन सर्वोच्च त्यसमातहतका अदालतबाट सयौं मुद्दाउपर फैसला हुन्छ । केसीको आवाज त सुनिन्छ उनी पो अनलाइन र पत्रिकाका लागि हेडलाइन बन्छन् तर प्रत्येक मुद्दाको पक्ष र विपक्ष हुन्छन् । आफ्नो भनेअनुसारको फैसला अदालतले नगर्नेबितिकै अदालतविरुद्ध नाराबाजी गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो हामी कस्तो युगमा पुग्छौं । आजको लोकतन्त्रमा त्यसो गर्न सम्भव होला ।
आफूले भनेको अमुक व्यक्ति डिन हुन नपाएको झोकमा डा. केसी र उनका लाल बुझक्कडले सर्वोच्चको नेतृत्व अयोग्य भएको फर्मान जारी गरे । उनको नागरिकता नक्कलीमात्रै नक्कली होइन– प्रवेशिकाको प्रमाणपत्रसमेत नक्कली भएको संगिन आरोप लगाए, र एकै स्वरमा भने– ‘पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न अर्थात् न्यायाधीश बन्न अयोग्य छन् ।’ पराजुली या अरु कोही पनि न्यायाधीश सर्वोच्चमा आउनुअघि थुप्रै प्रक्रिया पार गरी आएका हुन्छन् । सर्वोच्चभन्दा तलका अदालतको विषय एकछिन बिर्सिदिने हो भने पनि कम्तीमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नसमेत संसदीय सुनुवाइलगायत अन्य थुपै्र सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अझ प्रधानन्यायाधीशको हकमा सुरुमा न्यायाधीश बन्दा उनीमाथि सुनुवाइ हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश हुँदा फेरि अर्कोपटक कडा प्रकारको सुनुवाइ हुने गर्छ । सर्वसाधारणलाई उनीहरुविरुद्ध उजुरी गर्न आह्वान गरिएको हुन्छ । पराजुलीले ती सबै प्रक्रिया क्रस गर्ने बेलामा डा. केसी र उनका अन्धभक्तले के हेरेर बसिरहेका थिए अर्थात् त्यो बेला उनीहरु कुम्भकर्णको झैं चिरनिद्रामा थिए त ? पराजुली कुनै सडकमा हिँडिरहकै अवस्थामा टपक्क टिपेर सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनाइएका मान्छे पनि त होइनन् नि । उनको सुनुवाइ र उनीमाथिको उजुरी गर्ने बेला अहिले उत्पन्न गरिएका प्रश्न किन गरिएनन् ।
फेरि पराजुली सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन योग्य छन् या छैनन् भन्ने निर्णय दिने अधिकार डा. केसी र उनका अन्धभक्तको भिडलाई छ कि न्यायपरिषद् र देशको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्लाई ? कोही व्यक्ति ठीक छ या छैन भन्ने कुरा सडकबाट निर्णय हुन थाल्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र र विधिको शासन कस्तो हो ? कुनै एक व्यक्तिको चाहनाअनुसार मुलुक चल्नुहुँदैन । मुलुक त लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र कानुनी राजअनुसार चल्नुपर्छ भनि हामीले ल्याएको लोकतन्त्र के अब भिडतन्त्रमा परिणत हुन खोजिरहेको हो र ? कुनै राजा÷महाराजाको तजबिजअनुसार मुलुक चल्नुहुन्न भनेर गरेको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रले के केसीजस्तालाई नयाँ राजा बनाएको हो र ? अर्थात् केसीलाई बाइसे चौवीसे राज्यकालको रूपमा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नयाँ राजा बनाइएको हो र ? नभए उनले भनेको मानिसमात्रै डिन हुनुपर्ने र उनले भनेअनुसारका कलेजले मात्रै पढाउन पाउने र उनले भनेबमोजिम मात्रै कोटा प्रणाली तोक्नुपर्ने या भनौं सिंगो मुलुक उनको सनक र लहडको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता किन ? उनको लिँडेढिपी या भनौं बाल हठलाई मानिदिँदा उनले आफूलाई सर्वशक्तिमान् नयाँ तानाशाह र बाँकी राज्यका सबै निकायलाई उनको इच्छा पूरा गरिदिने बुख्याँचा सम्झिरहेका त छैनन् ?
जहाँसम्म पराजुलीको प्रवेशिकाको प्रमाणपत्र र नागरिकताको कुरा छ– यसबारे आज आएर किन प्रश्न गरिँदैछ । मुुलकुका तीन प्रमुख निकायमध्येको एक निकायको नेतृत्वमा पुगिसकेका उनले प्रवेशिकापछि अध्ययन गर्दा प्रवेशिकाको प्रमाणपत्र पेश नगरी अध्ययन गरेका होलान् । मुलुकका सबैले कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदा उनले चाहिँ विनानागरिकता यस्तो उच्च पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरे होलान् । ड्राइभर लाइसेन्स बनाउनसमेत नागरिकता पेश गर्नुपर्ने हाम्रो मुलुुकमा न्यायाधीश बन्दा उनको नागरिकता भेरिफाइ भएन होला र ? त्यो त अदालतको विधि प्रक्रियाभन्दा पनि भिडको पछि कुद्ने पूर्व नेतृत्वले विनाकारण खडा गरिएको विवादसिबाय केही होइन भन्ने कुरा यसअघि सोही सर्वोच्चले यसबारे गरेको निरूपणलाई आधार मान्न सकिँदैन र ? यो त केवल आफूले भनेअनुसार फैसला नभएपछि उत्पन्न अपरिपक्व प्रतिक्रियाबाहेक केही होइन । अनि राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो सनक र लहडमा लतार्ने दुस्साहस सिवाय केही होइन ।
त्यसैले डा. केसी र उनका समर्थकले विधिको शासनमाथि हमला गरेका छन् । उनीहरुले लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तको समेत ख्याल नगरी केसीको मनपरितन्त्र लाद्ने कुचेष्टा गरेका छन् । र शायद आफ्ना चाटुकारको यस्तो जयजयकारले डा. केसीमा समेत तानाशाह बन्ने भूत त सवार भइरहेको छैन । समयमा उनलाई रोकिएन भने उनी नयाँ तानाशाह बन्नेछन् र उनको जीवनरक्षा गर्न वारम्वार राज्यले उनीसँग सम्झौता गर्दै जाँदा अरु कैयौंको जीवन बर्बाद त भइरहेको छैन– यसबारे सम्बन्धित सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०७४ १९:१६
