विधुर ढकाल
३ असोज २०७२ मा नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दै थियो । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी समुदायलाई समेट्नुपर्ने बताउँदै आएको भारतले अकस्मात् आफ्नो विशेष दूत काठमाडौं पठायो । दिल्लीले स्पष्ट रूपमा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएर संविधान जारी नगर्न दबाब दिएको थियो । त्यतिबेला नेपालले संविधान जारी गरेरै छाड्यो । यसपटक वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ । ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । वाम गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेका छन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । संविधान जारी भएपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भारतले नाकाबन्दीसम्म लगायो । आज उनी प्रधानमन्त्री हुने तयारी गर्दै गर्दा फेरि अर्को सन्देश पठाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज नेपाल आएर ओली सरकारसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएर फर्किएकी छन् ।
दिल्लीको त्यो सन्देश
संविधानसभाले भारी मतले संविधान पारित ग¥यो । १ असोजमा संविधानसभा सदस्यहरूले संविधानसभा भवनमा पारित संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै थिए । नेपालमा भारतीय कूटनीतिज्ञको सक्रियता समेत बढ्दै थियो । त्यसको अघिल्लो दिन नै तत्कालीन भारतीय राजदुत रञ्जित राय दिल्ली पुगे । दिल्लीमा उनले गरेको रिपोर्टिङ लगत्तै १ असोजमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं ओर्लिए ।
राय दिल्ली पुगेकै दिन दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, विदेश सचिव जयशंकर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायसँग नेपालको मामिलाबारे छलफल गरे । सो छलफलमा राजदूत रायले नेपालको मामिला क्रिटिकल भएको भन्दै रिपोर्टिङ गरेपछि मोदीले विदेश सचिव जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएका थिए । त्यसको चार दिनअघि मात्र पनि भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालका प्रमुख दलहरूलाई मधेस र थारूहरूको जारी आन्दोलनलाई लचकतासाथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
जारी गर्न लागिएको संविधान रोक्न भारतले दूत पठाएर दबाब दिएको थियो त्यतिबेला । भारतको त्यो गम्भीर
गल्ती थियो । अझ भनौं, नेपालले संविधान जारी गरी भारतीय हस्तक्षेपमाथि ठाडो प्रहार ग¥यो । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन एमाओवादी हालको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेतालाई भेटेर संविधान जारी नगर्न मोदीले पठाएको सन्देश सुनाए ।
जयशंकरले मोदीको सन्देश भन्दै सबैजसो शीर्ष नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए कि कर्फ्यु लगाएर जारी हुने संविधानलाई हामीले स्वागत गर्न सक्दैनौं । भारतसँग सीमा जोडिएका सबै जिल्ला तनावग्रस्त छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । ३ असोजमा संविधान जारी भएपछि ४ गतेबाट स्थिति भड्किन सक्छ, काठमाडौं र मधेसको दूरी बढेकाले, ‘ग्राउन्ड लेभल’ बाटै सम्बोधन नगरी ल्याउने संविधानले स्थितरता ल्याउँदैन । नयाँ संविधानलाई विश्वले समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गर्नेछैन । उनले यी चेतावनी दिँदै भारतले संविधानको स्वागत नगरे के गर्छौ भन्दै आफूले भेटेजति नेतालाई संविधान जारी नगर्न चेतावनी मिसिएको सुझाव दिएकी थिए ।
उनको यो चेतावनी सुनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता र ८५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान पारित भएको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न त्यति नै बेला उल्टो चेतावनी दिएका थिए । संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी ग¥यो । मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका मधेसी दललाई समर्थन गर्दै उसले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालको सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित भयो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार प्रवेश भयो । भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेकै कारण ओलीले राष्ट्रवादी छवि बनाए नेपालमा, भारतमा भारतविरोधी छवि अझ भनौं ‘प्रो चाइनिज लिडर’को छवि ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला चीनदेखि इन्धन भिœयाउन सफल भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली । चीनसँग व्यापार तथा पारवहान सन्धि गरेर नेपालको पारवहानमा भारतीय एकाधिकारको अन्त्य समेत गरे । तत्कालीन समयमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी र भारतविरोधी छविले राष्ट्रवादी नेताको पहिचान बनाएका ओलीको यही पहिचानकै कारण गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले देशको ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ । अब उनको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने तयारीमा छ ।
दिल्लीको यो सन्देश
पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नाकाबन्दीको सन्देश दिएको दिल्लीले यसपटक भने उनलाई सकरात्मक सन्देश दिएको छ । सहकार्य र थप प्रगाढ सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्देश दिएर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज स्वदेश फर्किएकी छन् । पछिल्लो नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको विश्लेषणसहित भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई निरन्तरता दिनकै लागि पनि ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको देखिन्छ । वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्नै लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई ‘विशेष दूत’का रूपमा नेपाल पठाएर सहकार्यको सन्देश दिए । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज मोदीको बधाई सन्देश लिएर बिहीबार काठमाडौं ओर्लिइन् । उनले नेपाल बसाइँका क्रममा उच्चस्तरीय भेट गर्दै नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाँदै भारत अगाडि बढ्ने चाहेको बताइन् । उनले आगामी बन्ने सरकारसँग सहकार्य गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने भारतीय इच्छा जाहेर गरिन् । भारतले स्वराजको भ्रमणलाई ‘दुई देशबीच नियमित रूपमा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरिरहने परम्पराको निरन्तरता’ भने पनि उनको यो भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ओलीसँग सम्बन्ध विस्तारको नीतिका रूपमा हेरिएको छ । ठोस कुनै कार्यक्रम विशेष अवसरबिनै स्वराजकोे नेपाल भ्रमण चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गरी भारतीय प्रभाव यथावत् राख्ने मोदीको भित्री इच्छाको फल नै हो । वाम गठबन्धन निर्माण चिनियाँ डिजाइनमा भएको आरोप भारतीय पक्षबाट लाग्दै आएको थियो । वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्दा निर्वाचन भएको दुई साता मौन रहेको भारतीय संस्थापन पक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसयताको एक महिनाभित्र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दुईपटक टेलिफोन वार्ता गरिसकेका छन् । एक महिनाको अन्तरालमा ओलीलाई दुईपटक फोन गरी उनले बधाईसमेत दिए । प्रधानमन्त्री चयनसमेत नभई ‘अप कमिङ’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई शुभकामना दिँदै भारत भ्रमणको मौखिक निम्तोसमेत दिएका छन् ।
यता, भारतीय राजदूत पुरीले भारत सरकार नेपालमा अब बन्ने सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर छ र विशिष्टसमेत रहेको बताउँदै नेपालमा अब बन्ने सरकारलाई भारतको पूर्ण सहयोग एवं समर्थन रहने बताउँदै आएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल सरकारले विशेष निम्तो दिएको थिएन । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको इच्छामा भारतीय पहलबाटै नेपाल आइन् । यसमा भारती स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ ।
र अन्त्यमा…….
भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालसम्बन्धी भारतीय नीति असफल भयो । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गयो । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्दै जानु, चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमण गर्नु र नेपाल चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी हुनुले पनि नेपाल भारतीको पकडबाट बाहिरिएको विश्लेषण भारतीय संस्थापन पक्षले गर्दै आएको थियो । त्यसैले पनि दिल्लीले पुरानो तिक्ततालाई अन्त्य गर्न चाहेको छ । हिजो जयशंकरको सन्देशले फैलिएको तिक्तता र नेपालमा भारतविराधी छविलाई सुधार गर्नका लागि यसपटक सुष्मा स्वराजले सहकार्यको सन्देश लिएर आएकी हुन् । दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको नेपालले दुई देशसँगको सम्बन्धलाई नेपालको स्वार्थमा नेपालको समृद्धिमा प्रयोग गर्दै जान सक्नुपर्छ । हिजो भारतसँग टाढिनकै लागि चीनसँग सम्बन्ध बढाएको नेपालले भोलि भारतसँग नजिकिँदै गर्दा चीनसँग दूरी बढाउनु भने कदापि हुँदैन । दुई मुलुकको आर्थिक उन्नतिबाट फाइदा लिँदै नेपाल समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
राजधानी दैनिकबाट ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १९, २०७४ १९:१६
