–डा दिनेशचन्द्र देवकोटा
देशको आर्थिक अवस्था
नेपालीहरुको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । आयातमा वृद्धि २६.८ आव २०६३/६४ मा थियो भने ७२/७३ मा ३४.४ पुगेको अवस्था छ र निर्यातमा कमी हुन गई २०६३/६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३.१ प्रतिशत निर्यात घटिरहेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३/६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३१.३ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । उत्पादनका साधन माथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिवीको गम्भिर दुष्चक्रमा देश फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समूचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ ।
मुलुक दश वर्षे द्वन्द्वमा फसेर उत्रिन नसकिरहेको अवस्थामा द्वन्द्व पश्चातका दश वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकेन । नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतिहरुमा विश्व आर्थिक मन्दी, सुशासनको कमी, हिमाल, पहाड र तराईबीच सद्भाव खल्वल्याउन खोजिएको दुष्प्रयास र राष्ट्रियता माथिको चुनौति प्रमुख रुपमा रहेको र प्राकृतिक विपद् (भूकम्प २०७२ लगायत) तथा जलवायु परिवर्तनले समेत देश विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिएन । भूबनौट, गरीबी, अन्धविश्वास, अनियन्त्रित बसाइसराइ, वनजंगल विनास, अव्यवस्थित शहरीकरण, जोखिमयुक्त आवास, सडक सञ्जाल तथा पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधार स्थापना, उद्योग धन्दा र उद्यमशीलताको कमी, परम्परागत, अवैज्ञानिक र निर्बाहमुखी कृषि कार्य र घट्दो कृषि उत्पादान, बेरोजगारी, युवा श्रमशक्ति र पूँजीको पलायन, सुशासनको अभाव आदि रहेका छन् । जसले गर्दा संक्रमणकालका कारण विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकेन ।
अब सरकारको काम
नेकपा एमाले र नेकपा माअोवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि साझा घोषणापत्र जारी गरेको बलम उक्त घोषणपत्रमा समग्रमा ५ बर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, २५ बर्ष भित्र मुलुकलाई समृद्धिमार्फत समुन्नत राष्ट्रकोस्तरमा पुर्याउने र नेपालको मौलिक विषेशताको समाजवादको स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धिलाई घोषणापत्रले आधारभूत मान्यताका रुपमा लिएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचना, समावेशिकरण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशाशन र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशाशनको बाटोमा हिंडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौं भने अबका दिनहरुमा सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्छौं । यो सुवर्ण अवसरको जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको काँधमा आएको छ । आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वामगठन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेसँगै आगामी पाँचवर्ष स्थिर सरकार चलाउन केन्द्र सरकार र सात प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा जनजिवीकाका आधारभुत आवश्यक कार्यक्रम तयार कार्यतालिका अनुसार लागू गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको र स्थानीय सरकारको कामको बाँडफाँड हुनु जरूरी छ । भावी विकासको दीर्घकालीन खाका जसले ठूला र राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमलाई अब बन्ने सरकारले योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने सुरूवात अविलम्ब गर्न जरूरी छ । तर राष्ट्रियहित के मा हुन्छ मसिनो छलफलमा नजुटी निर्णय गर्ने अनि निर्णय परिवर्तन गर्नु हिजोको जस्तो गर्नु हुँदैन । जसले गर्दा विश्वस्नियतामा कमी अाउँछ । मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शेषित, पीडित, गरिवका साथै महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायत सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा भावी नीति तथा कार्यक्रमहरु जनजिवीकाका आधारभुत आवश्यकतासँग निर्देशित हुने प्रतिवद्धता मुखरित हुने काम जरूरी छ ।
–सामाजिक सुरक्षा साझा घोषणपत्रको अर्को आकर्षक पक्ष हो, सबै जनतालाई निशुल्क बैंक खाता खोलिदिने उद्घोष गरिएको छ जुन अविलम्ब गर्नुपर्दछ ।
–घोषणपत्रमा एक घरमा कम्तिमा २ जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गदै १० बर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख गरिएकोछ। जसकालागि दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नु जरुरी देखिन्छ। यसकालागि कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकरण गर्दै २ बर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, ५ बर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने र १० बर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गरिने उद्घोष चुनैतिपूर्ण रहेपिन सम्भव रहेको छ । .
–मानवीय पूँजीको विकास अन्तर्गत शिक्षा, तालिम तथा रोजगारी र अवसर साझा घोषणापत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरिने प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ , उच्च शिक्षामा गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकासगर्ने शिक्षा नीति लागू चुनैतिपूर्ण छ , सम्भव छ । जसकालागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन स्थापना गरिनेछ भने प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन अविलम्ब गर्नुपर्दछ ।
साथै बेरोजगार युवाहरुलाई पेड भोलेन्टियरका रुपमा राष्ट्रनिर्माणमा सरिक बनाइनेछ । सहकारीका माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउनुका साथै राउटे, कुसुण्डा, सुकुम्वासीहरुलाई आवास तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नेदेखि सबैखाले भेदभावको अन्त्य जस्ता लक्ष्यहरु उद्घोष गरिएको छ । पार्टी काकार्यकर्ता तथा जनबर्गीय संगठनमा आवद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई सहकारी मार्फत उत्दापनमा लाग्नेनीति अख्तियार अविलम्ब गर्न सकिन्छ । हरित रोजगारी वन उपभोक्ताहरू, सहकारीहरू, कुल निर्माणमा लाग्ने ३० प्रतिशत खर्चको दक्ष र अदक्ष कामदारको लागि सीप तालिम दिने कामको थालनी अविलम्ब गर्न सकिन्छ ।
विकासमा विभिन्न क्षेत्रको भूमिका
अार्थिक विकास र गरिवी निवारणमा योगदान पुर्याउनका लागि नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक क्षेत्रको विकास सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रत्येक सरकारले छरिएको राष्टिय पूँजीलाई संकलन गरी स्थानीय मौलिकतामा आधारित कार्यक्रमहरु नीजी, सरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक पूँजी, प्रविधि र श्रम परिचालनमा जोड दिदैं साझेदारीको अवधारणा अनुरुप सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सरकारी क्षेत्रले रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरूको विकासद्वारा उच्च र दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, नीतिगत, कानुनी, नियामक र प्रक्रियागत सुधार गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने,निजी क्षेत्रः सरकारबाट सिर्जित व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा,
भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरि, भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना सक्रियता अभियान सञ्चालन, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन जरूरी छ । जवाफदेही सरकारको व्यवस्था कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी, गरिब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यबस्था बिना यो सम्भव छैन । माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु समग्रमा कसरि सम्भव हुन्छत भन्ने शंका तथा जिज्ञासा हुन सक्दछ । राष्ट्रिय बजेट, सहुलियत ऋण र अनुदानको मोडलमा जान पर्दछ । पहिलो शर्त राजनैतिक नेतृत्व, पूर्वाग्रहविनाको दक्ष जनशक्ति, पार्टीको गुटमात्र हैन पार्टी भन्दा माथि उठेर एक्सपर्टको चयन, कार्यान्वयनमा निर्णय गर्ने अँट गर्न सक्नुपर्यो, बामगठबन्धनसँग निर्वाचनको परिणाम छ अब समृद्धिको यात्रामा नेपाली सबै जुट्नुको अवश्यकतामात्र छ ।
(डा. देवकोटा नेपाल वुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १२, २०७४ १९:१६
