–बद्रिनरसिंह के.सी.
रुसका जार (सम्राट) निकोलसले मृत्युशैयाबाट भनेका रहेछन्, “शयौँ चिकित्सकको उपचारका साथ म मर्दैछु ।” नेपाली काँग्रेसलाई आज यहि नियती आइलागेको छ । कुनै पनि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले यसपालीको जस्तो शर्मनाक हार कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । तर यो अवस्थाको सम्भावना र असफलताको जोखिम रातारात विकसित भएको भने होइन । परिणामलाई दोष दिनु उचित हुँदैन, किनकि यहाँ कारण र कारक नै दोषी छन् । काँग्रेस संस्थाको दोष केही छैन, छ त यो संस्था चलाउने शिर्ष नेतृत्वको कार्यशैली, नियत र खुबीमा खराबी ।
कारण र कारकको बारेमा चर्चा गर्न थाल्दा असल तथ्य देखापर्दैन । काँग्रेसका हामी शुभेच्छुकहरू झुटो बोल्न सक्दैनौँ, नेतृत्वमा बसेकाहरू सत्य सुन्न सक्दैनन् । काँग्रेसभित्र धृतराष्ट्र प्रवृत्तिको अन्धोपन र दुर्योधन प्रवृत्तिको हठ र अहंकार, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रवृत्तिका साथ हाँक्न नसकेको अराजक र फितलो बाधा, पहिलो बिडम्बना भएर रहेको छ । पार्टीका हितैषीहरूले अब पनि परिणाममुखी, जनमुखी र भविष्यमुखी भएर निर्भिकतापूर्वक नबोल्ने हो भने यस पार्टीको दुर्शशा अझ बढेर जाने अवश्यम्भावी छ ।
संविधान जारी भए लगत्तै शुरू भएको नाकाबन्दीदेखि नै काँग्रेस शीर्ष नेतृत्वको रबैयाबाट आमजनता क्षुब्ध हुनथालिसकेका थिए । अर्कातिर मुलुकका लागि अभिशाप बनिरहेको नाकाबन्दीलाई एमालेले बरदान बनाउने मौका पायो । काँग्रेस त्यो बेला प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा बस्यो । काँग्रेसको स्वाभिमानको इतिहासमा सायद पहिलोपटक यो लज्जास्पद सन्दर्भ भएर देखाप¥यो ।
गत स्थानीय निर्वाचनका सिलसिलामा सारा जनता एकमुखले भनिरहेका थिए, ‘हाम्रालाई होइन राम्रालाई टिकट देऊ’ । यसको अर्थ उम्मेद्वार गतिलो परेन भने जो भए पनि हराईदिने जनताको मुडलाई ख्याल गरिएन । तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको छत्रछायाँमा बसेको गिरोहले मतदाताको चाहना र भावनालाई लत्याउँदै उम्मेद्वार चयनमा गरेको ज्यादती, केन्द्रको हस्तक्षेप, जनप्रिय कार्यकर्तालाई दुःखी बनाएर आसेपासेलाई उम्मेद्वार बनाएकोदेखि उम्मेद्वारीको टिकट बेचेको जस्ता नाङ्गो ज्यादाति पराकाष्ठामा देखिएका थिए । ‘लोकतन्त्रवादी’ भनेर सुनाउने होइन बनेर देखाउने कर्मप्रधान आदर्श हो । तर लोकतन्त्रवादीको बिल्ला लगाएपछि ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने खालको नेतृत्वको ठालु र अराजक प्रवृत्ति जनताका लागि पाच्य भएन । मैले यसैलाई दुर्योधन मार्का दम्भ र धृतराष्ट्र मार्का अन्धोपन भनेको हूँ । कुनै पनि लोकतन्त्रवादी पार्टीका लागि यी दुवै विकृति विष बराबर घातक हुन् ।
दशकौँदेखि गर्दैआएको अभ्यास र शदियौँदेखि परिपक्व हुँदैआएको सिद्धान्त र विचारधारालाई नेपाली काँग्रेसले एकएक गर्दै त्यागिरहेको थियो । २०६३ सालको परिवर्तपछि त काँग्रेसका नेताहरूमा आफ्ना मौलिक सिद्धान्त, विचारधारा र मान्यताहरूमा अनास्था अनि माओवादीका एजेण्डाप्रति कार्यान्वयनकर्ताकै रुपमा मोह टड्कारोसँग बढिरहेको थियो ।
आज भारत होस् वा अमेरिका, युरोप होस् वा पूर्वी एशिया, कम्युनिस्टहरूले परिभाषित गरेको ‘दक्षिणपन्थी’हरू जताततै सशक्त भएका छन् । सत्ता चलाइरहेका छन् । तर नेपालमा वाम गठबन्धनका नाममा संसारबाटै लोप हुँदैगएको कम्युनिस्टहरू भब्य विजयका साथ पाँचै वर्ष सरकार चलाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यस्तो मुलुकमा नेपाली काँग्रेसको मूख्यआकर्षणका रुपमा रहेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारधारा वा मार्गदर्शनलाई निर्ममतापूर्वक लत्याउने काम भयो । अन्धाधुन्ध निजीकरण गर्न थालियो । निजीकरणको विकृत अभ्यासकै परिणामस्वरुप चिकित्सा शिक्षामा माफियाहरूको मनपरि र दबदबालाई रोक्न त्यस बिरूद्ध डा. गोविन्द के.सी.लाई बारम्बार आमरण अनशन बस्न बाध्य बनाइयो भने “उदार अर्थतन्त्र”का नाममा जथाभावी गर्दा चूडामणि र गोपाल खड्का प्रभृत्ति आर्थिक अपराधीहरू पैदामात्र भएनन् राजनीतिक आड र प्रश्रय पाउन पनि सफल भए । यस्ता यावत दोषहरू विपक्षीहरूले जनतासमक्ष काँग्रेसका टाउकामा खन्याइरहेका छन् । काँग्रेस चाहिँ स्वयंलाई पङ्गुबोध गर्दै तिनै पक्षहरूसँग आफ्नो राजनीतिका लागि बैशाखीको तलाश गर्नपुग्छ । सत्तामा बसेर गरेको ज्यादातिको महँगो मूल्य पार्टीका अन्य सारा कार्यकर्ताहरूले चुकाउनु परिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशबिरूद्ध खेलबाडको शैलीमा संसदमा लगाइएको महाअभियोग, चौतर्फी विरोध र सफल नहुने बुझेपछि महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने शर्मनाक अवस्था, प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिमा गरिएको गैरजिम्मेवार र अराजक ब्यवहार एवं सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने हर्कत, कोरिया, कतार र जापानको राजदूतहरू नियुक्तिमा गरिएका मनपरि समाजमा छताछुल्ल भएपछि सारा काँग्रेसजनको शीर निहुराउने नौबत आइलाग्यो । तर यसमा अर्को बिडम्बना छ । यी सबै गतिविधिमा निर्णायक हात रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन्, तर उनलाई अहिले ‘पानीमुनिको ओभानो’ जस्तै निर्दोष मानिदैछ । दोष खाने काँग्रेस भएको छ । नेतृत्वले देखाएका यस्तैयस्ता गल्ती, बेइमानी र लापरवाहीको एकमुष्ट परिणामको रुपमा यसअघि स्थानीय तहको र हालै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले दण्डित हुनुपरेको छ । काँग्रेसले यति शर्मनाक चुनाबी परिणाम कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन ।
यसअघि २०७० को संविधानसभा तथा संसदको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको थियो । मधेश आन्दोलनका बावजूद त्यस निर्वाचनमा काँग्रेसले मधेशबाट प्राप्त मतको आधा जति मत हासिल गरेको थियो । संखुवासभा, सोलुखुम्बु, नुवाकोट, बाग्लुङ्ग, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, हुम्ला, कन्चनपुर, डडेलधुरा आदि १३ जिल्लाहरू काँग्रेसले विजयश्री हासिल गरेका गढ थिए । यस अतिरिक्त धनुषामै पनि काँग्रेसले प्रायः सबै स्थान जितेको थियो । २०५६ साल र २०४८ सालका आमनिर्वाचनहरूमा काँग्रेसले संसदमा सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेको थियो । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा त काँग्रेसले दुईतिहाई मत नै पाएको थियो ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा एकातिर पञ्चायतको २० वर्षे एकलौटी दबदबा अर्कातिर नेपाली काग्रेस २० वर्ष प्रतिबन्धमात्र होइन, राज्य व्यवस्थाले ‘अराष्ट्रिय तत्व’ का रुपमा काडेको र पञ्चायत र कम्युनिस्टहरूको एकसाथ प्रहार खेपेर थिलथिलो र निहत्था भएको अवस्थामा पनि जनमत संग्रहमा काँग्रेसकै अगुवाई र प्रयासमा ४५ प्रतिशत मतका साथै २१ वटा सर्वाधिक सचेत जिल्लाहरूमा विजय हासिल गरेको थियो । आज कहाँ गए इतिहासका यी चुनाबी गौरबहरू ? काँग्रेसको जनाधार विचलित नभएको तथ्य समानुपातिक निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले नै देखाउँछ । सो परिणामअनुसार काँग्रेसले यसपालीको विजयी एमालेको हाराहारीमै समानुपातिक निर्वाचनको मत पाएको छ । यसबाट काँग्रेसको दोष जनता वा मतदातामा होइन काँग्रेसकै नेतृत्वमा भएको पुष्टि हुन्छ ।
अब के गर्ने ? भन्ने यक्षप्रश्न काँँग्रेसतिर तेर्सिएको छ । अहिलेको नतिजाले पनि काँग्रेस नेतृत्वको चेत नफिर्ने र मति नसुध्रिने र पदमा टाँसिनेमात्र हो भने कटु यथार्थ भन्नैपर्छ काँग्रेसलाई नियतिले बर्वाद हुन लेखेकै रहेछ । होइन सुधारको अभियान नेतृत्वबाटै शुरू गर्ने हो भने नेतृत्वको स्वभाव र कार्यशैलीमै आमूल परिवर्तन देखिनुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता पाएको छैन । विभागहरूको गठन भएको छैन । अब यी सबैलाई पूर्णता दिनुपर्छ । सभापतिले गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्ने होइन । सबै कार्यकर्ताहरू सभापतिकै हुन् । खुबी भएकाहरूलाई योग्यताअनुरुपको जिम्मेवारीमा राख्न आफ्नो वरिपरिको स्वार्थी घेराको मोलाहिजामा उहाँले फस्नै हुँदैन । यी सबै काम युद्धस्तरमा पूरा गरेपछि पार्टीको महासमिति बैठक यथाशिघ्र बोलाउनु पर्छ । महासमितिबाट जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई इमानादारीका साथ कार्यान्वयन गराउने कर्मठ संयन्त्र बनाउने सवालमा नेतृत्वले अब पनि कसैसँग अनुचित सम्झौता ग¥यो भने त्योभन्दा घातक हर्कत कुनै हुँदैन ।
निर्वाचनमा विजयी हुनेलाई जनताले ‘ब्लाङ्क चेक’ दिएका होइनन्, काम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । अतः आफ्ना घोषणापत्र अनुसारको जिम्मेवारी सुसम्पन्न गर्न विजेताहरू, खासगरी एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीलाई हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालको लागि शुभकामना । (अाजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित केसीको लेख साभार गरिएको हो ।)
Email: [email protected]
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २६, २०७४ १९:१६
