सञ्चारमाध्यमलाई कमाई खाने भाँडो बनाउदै केहीले ‘वृद्धभत्ता बढाउँछु भन्ने सरकारले वृद्धभत्ता हटाउन लाग्यो’ भन्दै शीर्षक बनाए । केहीले ‘सरकारले आगामी जेठबाट वृद्धभत्ता दोब्बर बनाउँदै’ भन्दै बिनापुष्टि शीर्षक लेखाए ।
बिनाआधार, बिना भरपर्दो सूचना वा आधिकारिक स्रोत नखुलाई आफूले कुनै पनि समाचार बनाउँदा समाजमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कति असर पुर्याउँछ भन्ने सामान्य हेक्का समेत राख्न नसक्ने वा राख्न नचाहनेले समाचारलाई अतिरञ्जित र समाजलाई धमिल्याउने काम गरिरहेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारबाट उपलब्ध भएका सेवा, सुविधा र उपयोगबापत जनताले सरकारलाई कर तिर्ने गर्छन् । जनताले तिरेको करबाट राज्यका संरचनाहरू सञ्चालित हुन्छन् । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र र मुद्राको सञ्चितीअनुसार राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा, सुविधा, छुट, बिमा, भत्ता र सहुलियतहरू प्रदान गर्छ ।
सामान्यतया विकसित मुलुकहरूको हकमा जनता बढी लाभान्वित भए पनि हाम्रो जस्तो गरिब र अति भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकमा राज्यबाट त्यसप्रकारका सुविधाहरू अत्यन्त न्यून वा नगन्य रूपमा प्रदान गरिएको हुन्छ । देश संघीय गणतन्त्रमा होमिएको अवस्थामा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको आर्थिक भार बोक्न हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत र भष्ट्राचाररहित बनाउनै पर्छ । जबसम्म देश भ्रष्टाचारमुक्त वा नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म न त देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ न त राज्यबाट जनताले अपेक्षा गरेका कुनै प्रकारको सेवा, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैले विशेषतः हामी युवाले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुको अर्को विकल्प छैन ।
हामी युवाहरूले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसकेर सुसू गर्दै अझै पनि नेताहरूको ढाल बनेर उनीहरूको बचाउमा लाग्ने हो भने हाम्रो कयौं पुस्ताले गरिबीको छातामुनि सुतुरमुर्ग झैँ आफ्नो टाउको लुकाइरहनुपर्ने बाध्यता रहिरहने छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले समाजमा ठूलो आतंक, अराजकता र आक्रोश पैदा गरिरहेको छ । जुनसुकै देश वा स्थानमा पनि असल र खराब मानिसहरू हुने गर्छन् । खराब आचरण, प्रवृत्ति र पद्धतिलाई असल मानिसले कानुनतः रुलिङ गर्दै दण्डित गर्ने हो भने अवश्य पनि गलत प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । तसर्थ राज्य सञ्चालनमा पुगेकाहरूले आफूबाट सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्दै मातहतका कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही अनुसारको निर्देशन र दण्डित गर्ने हो भने देश समृद्धिको बाटोमा जाने कुरामा दुईमत नहोला ।
राजनीतिक द्वन्द्वले आक्रान्त बनाएको हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार बन्नु एउटा सुनौलो अवसर थियो । जसबाट जनताले तमाम अपेक्षा राखेका थिए । तर विस्तारै सरकारको उमेर जति कम हुँदै छ त्यति नै जनताको गुनासो बढ्दै गएको छ । अघिल्ला सरकारले भन्दा केही दीर्घकालीन योजना र विकासको जबरजस्त तरङ्ग त पैदा गरेको छ तर स्पष्ट आवाज दिन सकेन ।
म जनताको सेवक हुँ, सुशासन, विकास नै मेरो लक्ष्य हो भन्ने आवाज सुनाउन सकेन । रेमिट्यान्सले धानिएको देशको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि खर्बौं रकम बेरुजु हुनु, आर्थिक वृद्धिदरले आशातीत उपलब्ध हासिल गर्न नसक्नु, लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानी उल्लेख्य रूपमा आकर्षण गर्न नसक्नु, व्यापार घाटा आकासिनु, राज्यको ढुकुटीबाट भीआईपीहरूको विदेश भ्रमण खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्नु, एक वर्षभित्रमा बजेट खर्चको ११ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नु, बन्द भएका कलकारखाना चालु गर्न नसक्नु वा कुनै पनि नयाँ ठूला औद्योगिक कलकारखाना खोल्न नसक्नु, बेरोजगार युवा विदेश पलायनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु, नेप्से सूचकांक नियमित ओरालो लाग्नुले देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नाजुक रहेको अवस्थामा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन खोज्नु लोकप्रिय, जनमुखी काम हो या नाजुक अर्थतन्त्रलाई अझ थला पार्नु हो । आजको दिनमा बहस हुन जरुरी छ । एकल महिला, अशक्त, अपांगहरूको हकमा बाहेक ७० वर्ष काटेकै आधारमा भत्ता बढाउँदै जाने हो भने जन्मिँदै २८ हजार ऋण बोकेर जन्मिनुपर्ने देशको अर्थतन्त्र आगामी केही वर्षभित्रमा कुन अवस्थामा पुग्ला ? अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
तसर्थ जुन वृद्ध बुबाआमाको आफ्नो भन्ने कोही सहारा छैन, जसको पैतृक सम्पत्तिले खान लगाउन पुग्दैन । जो वास्तविक गरिबी र अभावको पीडामा बाँचिरहेका छन्, उनीहरूको हकमा राज्यले आवश्यकता अनुसार सुविधा, भत्ता र सहुलियत दिनुपर्दछ । तर छोराछोरी युरोप, अमेरिका, जापान जस्तो सप्पन्न मुलुकमा महिनाको लाखौं कमाइरहेका छन् । जसको गाडी, अथाह बैंक ब्यालेन्स छ, सरकारी पेन्सन बुझ्छ, घर भाडाबाट लाखौं बुझ्छ, उसलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको दुई हजार वा बढाएर दिन लागेको पाँच हजार रुपैयाँको के कति आवश्यकता पर्ला ?
एउटा गतिलो संयन्त्र बनाएर जसलाई मासिक दुई वा पाँच हजारले ठूलो अर्थ राख्छ वा जसको जीवनयापनमा ठूलो टेवा दिन्छ उनीहरूको हकमा आवश्यक परे बढाएर १० हजार दिन सकिएला । तर सम्पन्न र मध्यम परिवारका ७० वर्षे बाबुआमालाई दिने भत्ताले बरु देशमा उद्योगधन्दा, ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गरौं । रोजगारीको सिर्जना गरौं । विदेसिएका लाखौं युवा घर फर्किने वातावरण बनाऊ । हाम्रा ७० वर्ष नाघेका बाआमाका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हामी सक्षम छौँ । हामी गरिब हौंला तर निरीह छैनौँ ।
हामी, हाम्रा वृद्ध बाबुआमा पाल्न सक्षम छौँ । सरकार, हामीलाई न त तिम्रो बेरोजगार भत्ता चाहिएको छ न हाम्रा बाआमालाई तिमीले उपलब्ध गराउने दुई हजारको नै आवश्यकता छ । बरु सट्टामा, हामीलाई रोजगारीको वातावरण बनाइदेऊ । रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदेऊ । व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गरिदेऊ । ढुक्कले काम गरेर, व्यवसाय गरेर आफ्नै परिवारसँग बसेर मीठो÷नमीठो खुसी मनले खाने वातावरण बनाउदेऊ ।
म पाल्छु मेरा बाआमा, हामी पाल्छौँ हाम्रा बाआमा । तर, तिमी सिस्टम बसालिदेऊ सरकार । रोजगारीको वातावरण बनाइदेऊ ।
भरतपुर–१३, चितवन
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ११, २०७६ २२:११
