नेपालको सबैभन्दा विकास भएको स्थान भनौं वा नेपालको राजधानी काठमाडौंको परिवेशलाई नियाल्ने हो भने यहाँ सुविधा कम र समस्या धेरै देखिन्छन् । देशको राजधानी काठमाडौंको त राम्रो विकास भएको छैन, देशका अन्य ठाउँको हालत कति दयनीय होला ? प्रसंग विचारणीय र सोचनीय छ ।
काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर समस्या भनेको खानेपानीको अभाव हो । दैनिक हरेक व्यक्तिले भोगेको यो समस्या मेलम्चीको सपना देखेर सधैं ब्युझन्छ र खानेपानीको अभावको यथार्थलाई अनुभूत गरेर उदासीनतामा निदाउन विवश छ । खानेपानीको यो गम्भीर समस्यालाई लिएर काठमाडौंबासीले यदाकदा रित्तो गाग्रोको जुलुस प्रदर्शन गरेको देखियो । तर खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्चीको समस्या मात्र होइन, प्राथमिकता दिएर संसद्मा यो समस्याको निरन्तर उठान हुनुपर्छ, जुन खासै भइरहेको छैन । र खानेपानी अभावको यो गम्भीर समस्यालाई लिएर आजसम्म संसद्को बैठक अवरोध गरिएको छैन । किन ?
खानेपानी अभावको समस्या नेपालको प्रमुख समस्याको रूपमा अगाडि आउँदै छ । धेरै पहाडी भूभागमा र तराईका उत्तरी क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको अभावको समस्या प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । तराईका केही प्रमुख नदीहरू बाहेक अन्य नदीहरूमा पानी देखिँदैन । बालुवा मात्र देखिन्छ । खोलाको दोहन प्रशस्त भइरहेको छ । खोलाबाट अनियन्त्रित र गैरकानुनी तरिकाले ढुङ्गा र गिट्टीबालुवा निकाल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । बाढीले कटान गर्ने र पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ । यसमा कसैको चिन्ता छैन । नदीको गैरकानुनी र अवैज्ञानिक दोहन गरेर पैसा कमाउनमा मग्न छन् मान्छेहरू ।
केही समयपछि खानेपानीको अभावका कारण तराई र पहाडबाट बस्तीका बस्ती विस्थापित हुन समय लाग्दैन । आम मानिससँग सरोकार यो विषय संसद्मा निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठ्नुपर्छ ।
मुलुकको राजधानी प्रदूषणले ग्रस्त छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै नीति निर्माणकर्ताहरू र प्रमुख व्यक्तिहरू राजधानीमा दैनिक प्रदूषणमा स्वास फेर्न विवश छन् । सबै राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्ति राजधानीमै बस्नुहुन्छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि यही प्रदूषित वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । देशभरिका मानिसहरू दैनिक प्रदूषणमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् । तर यो विषय प्राथमिकताका साथ संसद्मा निरन्तर किन उठ्दैन ?
बेलैमा बुद्धि पु¥याएर निरन्तर काम गर्ने र कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल र यसको राजधानीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन सकिन्छ । प्रदूषणलाई रोक्नका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरी गाडी र मोटरसाईकललाई ‘ग्रीन स्टिकर’ दिने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु पर्छ । कसैले पनि मापदण्ड विपरीत कुनै गाडी वा मोटरसाइकललाई ‘ग्रीन स्टिकर’ दिएमा त्यस्तो कार्यलाई जघन्य अपराध सरह मानी सो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन काराबासको सजाय दिने कडा कानुन ल्याउनुपर्छ ।
मापदण्डभन्दा बढी धुँवा उड्ने गाडी वा मोटरसाइकललाई चलाउन नदिने र कसैले ग्रीन स्टिकर नपाएको सवारीसाधन चलाएमा उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स खारेज गर्ने र सवारीसाधन जफत गर्ने र साथै १० (दस) लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कडा कानुन संसद्बाट ल्याउनुपर्छ र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो गम्भीर विषयमा संसद्मा प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवाज उठाएर संसद् किन अवरुद्ध पारिँदैन ?
राजधानी लगायत देशभरमा घरभाडा महंगो छ । घरधनीहरूले घर बहाल कर धेरै कम तिर्ने गरेका छन् । सबैले देखेको र भोगेको यो समस्या सदनमा किन निरन्तर उठ्दैन ? राजधानी लगायत देशभरका प्रमुख शहरमा अनियन्त्रितरूपले जग्गाको भाउ बढेको छ । जग्गाको मूल्य र घर बहालको दरसम्बन्धी कुनै नियम, कानुन र एकरूपता छैन । मनलाग्दी छ । जसलाई जति मन लाग्छ उसले त्यति लिएको छ । कुनै सरकारी नियम र नियमन छैन ।
राजधानी लगायत देशभर सबै स्थानमा जग्गाका दलालहरूको बिगबिगी छ । ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने काम दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको हिसाबले बढिरहेको छ । तर सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक जस्तै बसेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने एक दिन नेपालमा ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा रहने छैन । सबैले प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको यो गम्भीर समस्याको विषयमा संसद्मा निरन्तर किन आवाज उठ्दैन । यो विषयमा संसद् किन अवरुद्ध हुँदैन ?
नेपालका अधिकांश स्थानको सडक हेर्ने हो भने दादुरा रोग लागेर खाल्टाखुल्टी परेको अनुहार जस्तो देखिन्छ । देशभरका पुल जीर्ण हुँदै गइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाको कारणले सयौंको संख्यामा मानिसहरू मृत्युको शिकार भइरहेका छन् । सडक विभागका कर्मचारी मोटाएको मोटाएकै छन् । केही सीमित ठेकेदारहरूले कमाएको कमाएकै छन्, करोडपति भएको भएकै छन् । कसैलाई कुनै गम्भीर चिन्ता र चासो छैन ।
सडक र पुलहरू जीर्ण भइसकेका छन् । सडकमा मानिस हिँड्न सडक छेउमा पेभमेन्ट छैन । अब सबै सडकहरूको डिजाइन गर्दा सडकको छेउमा मानिस हिँड्नका लागि कम्तीमा २४ फिटको पेभमेन्ट राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । पुलको डिजाइन गर्दा मानिस हिँड्न फराकिलो पेभमेन्टको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । सडक विभागका कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन । कानुन मौन छ र कर्मचारीहरूको मौनताले त्यसमा निस्तब्धता थपेको छ । यस्तो गम्भीर विषय निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसद्मा उठ्नुपर्छ । तर किन निरन्तर उठिरहेको छैन, यो गम्भीर विषय ?
आजसम्म सडक विभागबाट निर्माण भएका सडक र पुलहरूको निर्माणमा भए गरेका काम कार्बाहीको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । जुनजुन व्यक्तिले अनियमितता गरेका छन् वा भ्रष्टाचार गरेका छन्, उनीहरूलाई कानुन बमोजिमको कार्बाही हुनुपर्छ । यस्तो विषयमा निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसद्मा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ र आवश्यकता भएमा यस्तो गम्भीर विषयमा संसद् अवरोध गर्न सक्नुपर्छ । तर अवस्था लाजमर्दो छ । किन ?
सडक वरिपरि फोहोरको डंगुर हुन्छ । मानिसहरू घरको कौसीबाटै सडकमा वा घरको फोहोर सडकमा लगेर फ्याँक्ने गरिरहेका छन् । हामी आफूलाई शिक्षित र सभ्य भन्छौं तर फोहोर सडकमा सदैव फ्याँकिरहेका हुन्छौं । यसले सडक मात्र होइन, सम्पूर्ण शहर र वातावरण नै फोहोर र दूषित बनाइरहेको हुन्छ । ढल र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु काठमाडौं लगायतका सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो । यसैले जुन व्यक्तिले सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याल्छ, उसलाई कम्तीमा १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास गर्नुपर्छ । ढल तथा फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक र प्राथमिकताका साथ संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउनु पर्छ ।
सार्वजनिक शौचालयको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त दयनीय छ । अस्पतालको शौचालय होस् वा विद्यालय, क्याम्पस वा विश्वविद्यालयको शौचालय होस्, फोहोरको डंगुर फैलिएको हुन्छ । गन्हाएर भित्र छिर्न नसकिने किसिमको हुन्छ । विभिन्न सरुवा रोगका कीटाणुको बास हुन्छ । मन्त्रालयदेखि कार्यालय हुँदै सडकको पेटीमा वा मन्दिरको छेउमा भएका शौचालयहरूको अवस्था एकैनासको छ । फोहोरको डंगुर फैलिएको, गन्हाउने र दुर्गन्धित । यस्तो गम्भीर विषयमा संसद्मा छलफल नै हुँदैन ।
अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, कार्यालय, होटल, रेन्टुरेन्ट, मन्त्रालय, पसल लगायत मन्दिरको छेउमा र सडकको पेटीमा भएको शौचालय सफा नराख्नेलाई प्रत्येक पटक कम्तीमा २० लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय अनिवार्य रूपमा स्वस्थ्य, सफा र सुग्घर राख्नुपर्ने र यदि त्यसो नगरेमा प्रत्येक पटक बीस लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास गर्न लाग्नुपर्छ । यदि संसद्बाट त्यस्तो कडा कानुन नबनेमा संसद् घेराउ गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय स्वस्थ, स्वच्छ र सफा राख्ने कडा कानुन निर्माण गर्नका लागि किन संसद् अवरुद्ध हुँदैन ?
नेपालमा खाद्य सामग्रीमा मिसावटले सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । खानेपानीदेखि दूधदही हुँदै खाने अन्नहरूमा पनि अत्यधिक मिसावट भएको पाइन्छ । कम्पनी, पसल, होटेल वा रेन्टुरेन्टहरूमा दिइने खाद्य पदार्थमा पनि अत्यधिक मिसावट हुने, सफा नहुने, स्वस्थ नहुने र केही खानाहरू बासी पनि हुने तथ्य फेला परेको छ । यो जघन्य अपराध हो ।
शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ्य, ताजा र सफा खाद्य पदार्थ खान पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर कम्पनी, पसल, होटेल र रेन्टुरेन्टहरूले मिसावटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीवितरण गरिरहेको देखिन्छ । यदि कुनै पनि होटेल, पसल र रेस्टुरेन्टले मिसावटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरेमा कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने र होटेल, पसल र रेस्टुरेन्टको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफा, शुद्ध र ताजा खाद्य पदार्थ हरेक होटेल, रेस्टुरेन्ट, कम्पनी र पसलले उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन संसद्बाट पास नभएमा सो कानुन निर्माणका लागि संसद् घेराउ गर्न सक्नुपर्छ ।
हरेक नेपालीले दैनिकरूपमा भोगिरहेका तर दृढतापूर्वक निरन्तर प्राथमिकताका साथ नउठाएका यी र यस्ता धेरै प्रकारका समस्याहरू छन् जसलाई गम्भीरतापूर्वक निरन्तर संसद्मा र समाजमा उठाउनु पर्छ । मानिस र समाजले दैनिक भोगिरहेका समस्याहरूलाई संसद्मा प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठाएर त्यसलाई सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय जागरणको राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्छ ।
दैनिकरूपमा आम नेपालीले भोगिरहेका समस्यालाई संसद्मा कडा कानुन बनाएर र सो कानुनको कार्यान्वयन गराएर समाधान गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रिय जागरण र सामाजिक जागरण अभियानमा दैनिकरूपमा आम नेपालीले भोग्नुपरेका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ दृढतापूर्वक मुद्दाको रूपमा उठाउनु पर्छ ।
आम नेपालीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न संसद्मा कानुन बनेन वा बनेको कानुनको कार्वान्वयन भएन वा विधिको शासनको प्रत्याभूति भएन वा सुशासनको अनुभूति हुन सकेन भने आवश्यकता अनुुसार संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्छ । ताकि आम जनतालाई प्रत्यक्षरूपले अनुभूति होस् कि हाम्रो जनजीविका र समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ । यस्तो मुद्दामा आम जनताको भावनात्मक साथ, सहयोग र समर्थन पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २२, २०७६ १३:५७
