Thursday October 19, 2017 | |

कर फर्छ्यौट आयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, भ्रम र वास्तविकता

featured-news

कर वक्यौता फर्छ्यौट सम्बन्धमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ मा व्यवस्था गरिएको छ । २०३३/६/१० मा प्रकाशन भई सोही मिति देखि लागू भएको उक्त ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निर्धारण तथा असूल गर्नु पर्ने वक्यौता करहरु निर्धारण गरी असूल गर्न एक अधिकार सम्पन्न कर फर्छ्यौट आयोगको गठन गर्न वाञ्छनीय भएको कुरा उल्लेख छ । कुल १८ दफामा व्यवस्थित कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ तथा दफा २ मा “आयोग”, “कर”, “करदाता”, “कर सम्बन्धी विषय” र “सूचित आदेश” को परिभाषा उल्लेख गरिएको छ । आयोग भन्नाले यस ऐनको दफा ३ बमोजिम गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोग सम्झनु पर्छ भनी दफा २ (क) मा र कर भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर सम्झनु पर्छ भनी दफा २ (ख) मा परिभाषित गरिएको छ । त्यसै गरी, “करदाता” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कर तिर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनी दफा २ (ग) मा “कर सम्बन्धी विषय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कर अधिकृत समक्ष विवरण पेश हुन बाँकी रहेको वा पेश भैरहेको विवरण अनुसार कर निर्धारण हुन बाँकी रहेको वा राजस्व न्यायाधिकरणमा साधक जाहेर भई सदर हुन वा पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने म्याद गुर्जी निर्धारित कर रकम असूल गर्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धी विषय सम्झनु पर्छ भनी दफा २ (घ) मा स्पष्ट गरिएको छ । साथै “सूचित आदेश” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना सम्झनु पर्छ भनी दफा २ (ङ) मा उल्लेख गरिएको छ ।

 

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा ३ मा कर फर्छ्यौट आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था छ । उक्त दफामा उल्लेख भए अनुसार यस ऐन बमोजिम कर सम्बन्धी विषयमा कारवाई गरी फर्छ्यौट गर्नको लागि नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेश द्वारा कर फर्छ्यौट आयोगको गठन गर्न सक्ने र आयोगमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम करको विषयमा विशेष अध्ययन तथा दखल भएका ३ जना सदस्यहरु रहने साथै ती ३ जना सदस्यहरु मध्ये १ जनालाई अध्यक्ष तोकिने व्यवस्था छ । यसरी कर फर्छ्यौट आयोग कर वक्यौता फर्छ्यौट सम्बन्धमा एक वैधानिक विज्ञ आयोग हो । यो आयोग प्राकृतिक व्यक्ति नभएर एक कानून व्यक्ति हो ।

 

कर फर्छ्यौट आयोगको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ मा उल्लिखित छ । कर फर्छ्यौट आयोगको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग एवं सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा गर्ने र बहुमतको राय आयोगको निर्णय मानिने कानूनी व्यवस्था छ । तीनै जना सदस्यहरुको भिन्दा भिन्दै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय आयोगको निर्णय मानिने साथै २ जना सदस्यहरुको उपस्थितिमा कर सम्बन्धी विषयमा कारवाई र किनारा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी २ जना सदस्यहरुको उपस्थितिमा कर सम्बन्धी विषयमा कारवाई वा किनारा गर्दा २ जनाको मतैक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थिति रहने सदस्यले समर्थ नगरेको राय आयोगको निर्णय मानिने र बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय आयोगको निर्णय मानिने व्यवस्था छ ।

 

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ५ मा आयोगको काम र कर्तव्यको बारेमा उल्लेख छ । आयोगले गर्नु पर्ने कर सम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम तथा आयोगको अवधि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिए बमोजिम हुने र उक्त सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र कर फर्छ्यौट सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने कुरा ऐनको सो दफा ५ मा व्यवस्था छ ।


सोही अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१/१०/२२ को निर्णय बमोजिम कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ गठन गर्ने, सो आयोगको कार्यविधि तथा कार्य विवरण तोक्ने कार्य भयो । कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ गठन गरी उक्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नुका साथै आयोगको कार्य विवरण समेतका कुरा निर्दिष्ट गरेको कुरा २०७१ माघ २२ को नेपाल राजपत्र (अतिरिक्ताङ्क २९ क) मा प्रकाशन समेत गरियो ।

 

आयोगलाई निर्धारण गरिएको कानुनी अधिकार
कर फर्छ्यौट आयोगको अधिकार सम्बन्धमा ऐनको दफा ६ मा उल्लेख छ । सो अनुसार आयोगले कुनै करको सम्बन्धमा कारवाई गर्दा आयोगलाई सो कर सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकार कर विभागको महानिर्देशक तथा कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ भनी दफा ६ (१) मा र आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानीद्वारा कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी दफा ६ (२) मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी आयोगले नेपालको जुनुकै स्थानमा बसी आफूलाई तोकिएको काम गर्न सक्नेछ भनी दफा ६ (३) मा र आयोगले आफूले गर्नु पर्ने काम कारवाईमध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ भनी दफा ६ (४) मा उल्लेख छ ।


यसै सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार कर विभाग (हालको आन्तरिक राजस्व विभाग) को महानिर्देशकलाई कर सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने सम्बन्धमा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नबुझाई गरेको निवदेनमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने, कर सम्बन्धमा सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्ने, कर सम्बन्धमा पूर्वादेश जारी गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता सन्दर्भमा सक्षम अधिकारीका रुपमा कार्य गर्ने, कर नीति एवं कानून कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखिएका व्यवहारिक अन्यौलता निवारणका लागि आवश्यक व्याख्या गर्ने समेतका अधिकार निर्दिष्ट गरिएको छ । त्यसै गरी प्रचलित कानून बमोजिम कर अधिकृतलाई कर निर्धारण सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुने साथै कर संकलनका सन्दर्भमा कर वक्यौता रहेका करदाताको कारोबार रोक्का गर्ने, भुक्तानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने, जेथा तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, जेथा तथा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने समेतका अधिकार निर्दिष्ट गरिएको छ । साथै कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ ले आन्न्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ भित्रै आफ्नो सचिवालय स्थापना गरी कार्य सम्पादन गरेको थियो । उक्त आयोगको आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन र बजेट खर्च व्यवस्थापन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथाप निर्देशन अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो ।


कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ७ मा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कर सम्बन्धी विषय उल्लेख छ । सो अनुसार पुनरावेदन परी राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कर सम्बन्धी विषयमा पुनरावेदक करदाताले आयोगबाट सो विषयको निर्णय गराई पाउन स्वीकृतिको लागि आयोगमा कारण समेत उल्लेख गरी निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परी आयोगले कारण मनासिब देखेमा निवेदकलाई स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ भनी दफा ७ (१) मा र उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणबाट आफ्नो पुनरावेदन फिर्ता लिन निवेदन गर्नु पर्नेछ र यसरी निवेदन परेमा राजस्व न्यायाधिकरणले पनि सो पुनरावेदन फिर्ता लिन अनुमति दिनु पर्नेछ । तर त्यस्तो करदाताले राखेको धरौटी उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म फिर्ता गरिने छैन भनी दफा ७(२) मा उल्लेख गरिएको छ । साथै उपदफा (२) अनुसार पुनरावेदन फिर्ता लिए पछि सो कर सम्बन्धी विषयमा आयोगले छानवीन गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी दफा ७ (३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।


पुनरावेदनको म्याद गुज्रिसकेको कर सम्बन्धी विषय सम्बन्धमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ८ मा उल्लेख छ । सो अनुसार कर अधिकृतको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रिसकेको कर सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित करदाताले आयोगबाट सो विषयमा पुनः छानवीन गरी कर निर्धारण गर्न आयोगमा कारण समेत उल्लेख गरी निवेदन दिन सक्नेछ भनी दफा ८ (१) मा र उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परी आयोगले कारण मनासिब देखेमा कर अधिकृतबाट पहिले जारी भैसकेको कर निर्धारण आदेश उपर छानवीन गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी दफा ८  (२) मा उल्लेख छ ।


कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा ९ मा पुनः कर निर्धारण गर्दा करको अंक घटीबढी हुन सक्ने सम्बन्धमा व्यवस्था छ । सो अनुसार दफा ७ वा ८ बमोजिम आयोगले कर निर्धारण गर्दा शुरुमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको अंक भन्दा घटी वा बढी अंक निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी उक्त ऐनको दफा १० मा कार्य प्रणाली तोक्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ । सो अनुसार प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कर निर्धारण तथा असूल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले अनावश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ र त्यसरी आयोगले तोकेको कार्य प्रणाली र त्यसको पालन भए नभए बारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी प्रत्याभूत गरिएको छ ।

 

कर फर्छ्यौट आयोग ऐनको दफा ११ मा कर कार्यालयको कर्तव्य उल्लेख छ । सो अनुसार आयोगले आफ्नो कामको सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक सूचना तथा विवरण प्राप्त गराई दिन तथा आयोगद्वारा निर्धारित कर, जरिवाना, शुल्क आदि रकम प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु कर कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १२ मा पुनरावेदन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार दफा ६ को उपदफा (२), दफा ७ र ८ बमोजिम आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन भनी दफा १२ (१) मा र उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकको आयोगको निर्णय उपर अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको प्रश्न, कानूनको व्याख्याको प्रश्न, बुझनु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न र बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी भई आयोगको निर्णय पूरा वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखि सर्वोच्च अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र आयोगको त्यस्तो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भनी दफा १२ (२) मा उल्लेख छ ।


पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नु पर्ने सम्बन्धमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १३ मा व्यवस्था छ । सो अनुसार आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको र दुवै भएकोमा दुवै रकम आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा धरौट नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन भनी दफा १३ (१) मा र आयोगले उपयुक्त सम्झेमा उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्नु पर्नेप करको रकमको आधी नगदमा धरौटी राख्न लगाई आधीका हकमा जेथाजमानी र माथवर धन जमानी लिन सक्नेछ भनी दफा १३ (२) मा उल्लेख छ । त्यसै गरी, कर सम्बन्धी विषयमा कारवाई किनारा हुँदा कब्जामा लिइएको वा जफत गरिएको माल वस्तु सडी गली जाने वा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी आएको मोल धरौटीमा राखी कर सम्बन्धी विषयमा ठहरे बमोजिम गर्नु पर्छ । सवारी साधन वा मेशीनरी सामान भए मोल वापत धरौटी जेथा जमानी वा माथवर धन जनमानी लिई मालधनी जिम्मा दिन सकिनेछ भनी दफा १३ (३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।


लिखत गोप्य रहने सम्बन्धमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा उल्लेख छ । सो अनुसार आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु तथा आयोगको कारवाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्न राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असूलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति विना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी, दफा १५ मा आयोगको विघटन सम्बन्धमा व्यवस्था छ । सो अनुसार आयोगलाई काम फर्छ्यौट गर्न तोकिएको अवधि पूरा भए पछि आयोग स्वतः विघटन हुनेछ भनी दफा १५ (१) मा र दफा ५ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आयोगले आफूलाई सुम्पिएको काम पूरा गर्न नसकी कारण समेत उल्लेख गरी अवधि थप गर्न आयोगले निवेदन गरेमा वा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा आयोगलाई अरु काम सुम्पिदिएमा नेपाल सरकारले आयोगको अवधि सूचित आदेशद्वारा थप गर्न सक्नेछ भनी दफा १५ (२) मा उल्लेख छ । साथै कुनै कारणवश आयोगलाई बीचमा विघटन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा आयोगलाई विघटन गर्न सक्नेछ भनी दफा १५ (३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।


कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १६ मा विघटन भएको आयोगको दायरी केश सम्बन्धमा उल्लेख छ । सो अनुसार आयोगलाई सुम्पिएको कार्य पूरा नगर्दै वा बीचैमा आयोग विघटन भएमा सो आयोगबाट कारवाई भई टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धी विषयहरु सम्बन्धित कर अधिकृतमा र राजस्व न्यायाधिकरणबाट फिर्ता भई आएको पुनरावेदन सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणमा सर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । असल नियतले गरेकोमा बचाउ सम्बन्धमा दफा १७ मा व्यवस्था छ । सो अनुसार यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारवाईको निमित्त आयोग, आयोगको कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारवाई चलाउन पाउने छैन भनी प्रत्याभूत गरिएको छ । यसै गरी दफा १८ मा नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धमा उल्लखे छ । सो अनुसार यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

 

अहिलेसम्म गठन भएका कर फर्छ्यौट आयोगहरु
कर वक्यौता फर्छ्यौट गरी राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि ल्याउने, कर विवाद निरुपण गर्ने, कर वक्यौता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र सर्वसाधारण जनताको सुविधा एवं आर्थिक हीत कायम राख्ने उद्देश्य तथा प्रयोजनार्थ कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्नुका साथै सो सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम कर फर्छ्यौट आयोग ऐनको व्यवस्था वि.सं. २०३३ मा गरियो । वि.सं. २०३३/६/१० मा लालमोहर लागि सोही मितिमा प्रकाशन भई सोही मितिदेखि लागू भएको उक्त कर फर्छ्यौट आयोग ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले वि.सं. २०३३ मा पहिलो पटक कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्यो । वि.सं. २०६३ को केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम सो ऐनमा भएको “श्री ५ को सरकार” शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” परिवर्तन/संशोधन गरिएको छ । नेपालको कर फर्छ्यौट आयोगको इतिहास एवं तथ्यांक केलाउँदा पहिलो पटक २०३३ मा गठित ३ सदस्यीय आयोगको अध्यक्षमा – श्री प्रचण्डराज अनिल र सदस्यहरुमा श्री स्वयम्भूकृष्ण कंसाकार र भुवनेश्व्र खत्री रहनु भएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०३६ मा दोस्रो पटक कर फर्छ्यौट आयोग गठन भएको देखिन्छ । सो दोस्रो आयोगको अध्यक्षमा श्री जनार्दनलाल मल्लिक र सदस्यहरुमा स्वयम्भूकृष्ण कंसाकार र श्री दामोदर प्रसाद गौतम नियुक्त हुनु भएको थियो । त्यसै गरी वि.सं. २०४१ मा तेस्रो पटक नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्षमा श्री लक्ष्मण प्रसाद उपाध्याय र सदस्यहरुमा १ जना स्थानीय उधोगी प्रतिनिधि र सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रमुख तोकिएका थिए । चौथो पटक वि.सं. २०४२ मा कर फर्छ्यौट कायोग गठन भएको देखिन्छ । सो आयोगको अध्यक्षतामा श्री वंशीधर घिमिरे र सदस्यहरुमा स्थानीय उधोगी प्रतिनिधि र सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रमुख नियुक्त भएका थिए । त्यस पछि वि.सं. २०४७ मा पाँचौ कर फर्छ्यौट आयोगमा श्री चण्डी प्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यहरुमा कर कार्यालयका प्रमुख र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्थाका प्रतिनिधि तोकिएका थिए ।


वि.सं. २०५१ मा गठित कर फर्छ्यौट आयोग – श्रृंखलाबद्ध रुपमा गणना गर्दा नेपालको छैटौं कर फर्छ्यौट आयोग हो । सो आयोगको अध्यक्षमा श्री पुष्पराज कोइराला र सदस्यहरुमा श्री सुन्दरमान श्रेष्ठ र कर विभागका महानिर्देशक तोकिनु भएको थियो । त्यसै गरी वि.सं. २०५४ मा गठित कर फर्छ्यौट आयोग (सातौ आयोग) को अध्यक्षमा श्री रमेश ढुंगेल र सदस्यहरुमा रामेश्वर खनाल र श्री वंशीधर घिमिरे नियुक्त हुनु भएको थियो । वि.सं. २०५५ मा आठौं पटक कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगको अध्यक्षमा श्री अनुपराज शर्मा र सदस्यहरुमा श्री किशोर वास्कोटा र श्री विधाधर मल्लिक नियुक्त हुनु भएको थियो । वि.सं. २०५८ मा नवौं पटक कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरियो । सो आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुमा पुनः २०५५ कै अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई नियुक्त गरिएको थियो । अर्थात् २०५८ को कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्षमा अनुपराज शर्मा र सदस्यहरुमा श्री किशोर वास्कोटा र श्री विधाधर मल्लिक रहनु भएको थियो ।


वि.सं. २०६१ मा गठित कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्षमा श्री पवन कुमार ओझा र सदस्यहरुमा श्री के.के. सिंह र श्री अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ नियुक्त हुनु भएको थियो । कर फर्छ्यौट आयोग गठनको क्रममा सो आयोग नेपालको १० औं कर फर्छ्यौट आयोग हो । त्यसपछि वि.सं. २०६३ मा कर फर्छ्यौट आयोग (एघारौं कर फर्छ्यौट आयोग) गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगको अध्यक्षमा श्री नारायणराज तिवारी र सदस्यहरुमा श्री लुम्बध्वज महत र श्री दीप बस्न्यात (तात्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र हालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) नियुक्त हुनु भएको थियो । पछिल्लोप पटक १२ औं कर फर्छ्यौट आयोगको क्रममा नेपाल सरकारद्वारा कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम वि.सं. २०७१/१०/२२ मा गठित कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्षमा श्री लुम्बध्वज महत र सदस्यहरुमा श्री उमेश प्रसाद ढकाल र श्री चुडामणि शर्मा नियुक्त हुनु भएको थियो ।

 

कुन आयोगको अबस्था के थियो ? 
यसरी वि.सं. २०३३ देखि नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यकता अनुसार पटके आयोगका रुपमा (निर्दिष्ट समयावधि तोकी) कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने, राज्य तथा सरकार, कर प्रशासन र करदाताको महारोगको रुपमा रहेको विकराल समस्या कर वक्यौता समाधान गर्ने, राज्य कोषमा योगदान गर्ने अर्थात् राजस्व संकलन अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, कर राजस्व संकलनको दायार विस्तारमा योगदान गर्ने, अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा वातावरण तयार गर्नमा टेवा पु¥याउने र मुलुकको सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने गराउने कार्य गर्दै आएको छ । अहिलेसम्मका कर फर्छ्यौट आयोगहरु (१२ वटै कर फर्छ्यौट आयोगहरु) कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा गठित अधिकार सम्पन्न आयोगहरु हुन् । सबै आयोग गठन गर्नुको औचित्य, परिवेश र आधार एवं आयोगले कार्य सम्पादन गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा कार्य प्रणाली समान छन् । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ मा कुनै तात्विक परिवर्तन गरिएको छैन । ऐन उही छ, ऐनका प्रावधान उही छन्, कर वक्यौता फर्छ्यौट गर्ने तरिका र पद्धति उही छन् । कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्दा आयोगले फर्छ्यौट गर्नु पर्ने कर सम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम तथा आयोगको कार्यावधि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा निर्दिष्ट गर्दा तत्कालको परिवेश, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आयोगहरु बीच सामान्य रुपमा केही मात्रामा फरक हुन सक्छ तर कार्य प्रणाली र कानूनी प्रावधान भने एउटै रहेको अवस्था हो । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा गठन गरिएका कर फर्छ्यौट आयोग, २०६३ र कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ ले अवलम्वन गरेको कार्य प्रणाली हुबहु एउटै भएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार अहिलेसम्म गठित आयोगहरु मध्ये सबैभन्दा बढी उच्च दरमा वक्यौता असूली गर्न सकेको आयोग २०७१ को कर फर्छ्यौट आयोग हो । कर फर्छ्यौट आयोग, २०६३ ले रु. ३९ अर्बको कर वक्यौता रकममा करिब रु. १ अर्ब असूली गर्ने गरी कर वक्यौता फर्छ्यौट गरेको थियो भने कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ ले करिब रु. २० अर्बको कर वक्यौता रकममा करिब रु. ९ अर्ब ५५ करोड असूली गर्ने गरी कर वक्यौता फर्छ्यौट गरेको थियो । बाहिर प्रचारमा ल्याइएको अफवाह सम्बन्धी रु. ३० अर्ब त करदाताले आफ्नो निवेदनमा माग गरेको रकम मात्रै थियो । वास्तविक वक्यौता करिब रु. २० अर्ब थियो ।


अहिलेसम्मका कर फर्छ्यौट आयोगहरु मध्ये सबै भन्दा न्यून अनुपातमा कर वक्यौता असूली गर्ने कर फर्छ्यौट आयोग, २०६३ हो । कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को कर वक्यौता असूली करिब ४९ प्रतिशत थियो भने कर फर्छ्यौट आयोग २०६३ को कर वक्यौता असूली करिब ०.४५ अर्थात् १ प्रतिशत भन्दा कम प्रतिशत मात्रै थियो । त्यस भन्दा अघिका कर फर्छ्यौट आयोगहरुको कर वक्यौता असूली करिब ११/१२ प्रतिशतदेखि १९/२० प्रतिशतसम्म भएको बुझिएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फर्छ्यौट आयोगहरुले सरकारको प्रतिनिधि भै कार्य सम्पादन गरेका हुन् ।


सबै आयोगहरुले आफूलाई निर्दिष्ट कार्य तथा जिम्मेवारी सम्पादन गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । यसको अर्थ सबै आयोगहरुले प्रतिवेदन नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छन् अर्थात् हुनु पर्दछ । वास्तवमा नेपालमा हालसम्मका १२ वटा कर फर्छ्यौट आयोगहरुको तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी कर वक्यौता फर्छ्यौट सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया निर्दिष्ट गर्न एवं विद्यमान संरचना तथा कानूनमा कुनै परिमार्जन गर्नु भन्दा पहिले एक विज्ञ समूह गठन गरी सोको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्न लगाई प्रतिवेदन लिई अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कर वक्यौता फर्छ्यौट गर्ने तथा यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा राज्य विकल्प विहीन हुने अवस्था सृजना गरिनु हुन्न । मुलुकको समग्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र मुलुकमा जुनसुकै समस्याको समाधान गर्ने उत्तरदायित्व सरकारमा निहित हुन्छ । अहिले सतही रुपमा जुन ढंगले कर फर्छ्यौट ऐन खारेज गर्ने, कर फर्छ्यौट आयोग गठन नगर्ने, सहितका जुन कुराहरु उठाइएका छन् ती केबल क्षणिक पूर्वाग्रही तुष्टि मात्र हुन् । सरकारले अत्यन्त विवेकशील भई दीगो सोच राखी विश्लेषण गर्नुका साथै सोही आधारमा उचित एवं उपयुक्त निर्णय गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै अफवाहका आधारमा राज्यले हतारमा कुनै निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने अवस्था सृजना हुनु मुलुक र नागरिक एवं सरकारकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ ।

यसमा तपाईको मत

7 प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • BK Raj लेख्नुहुन्छ    |   2017-08-11 03:13:16

    यो लेख को उद्देश्य के हो ? कतै नेपाल को इतिहास कै कलन्कित भ्रष्टाचारको मुद्दा लाइ चोख्याउने चाल हो कि ??


  • अलोक भारद्वाज लेख्नुहुन्छ    |   2017-08-11 04:19:54

    कानुनमा भए वा नभएका कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय र प्राेत्साहन दिइनु पनि भ्रष्टचार नै हाे ,


  • महालेखाकाे अडिटर लेख्नुहुन्छ    |   2017-08-13 12:32:58

    अायकर ऐन २०५८ को दफा १४२ ले यस्ता अायोगले गरेकोे कामलाई अस्विकार गरेको छ । यसैले date expire भैसकेको पुरानो ऐनको अाधारमा यस्ता अायाेगले गरेको काम कानुन विपरीत भएको सबैलाई चेतना होस् ।


  • महालेखाको अडिटर लेख्नुहुन्छ    |   2017-08-13 12:35:35

    अायकर ऐन २०५८ को दफा १४२ ले यस्ता अायोगले गरेकोे कामलाई अस्विकार गरेको छ । यसैले date expire भैसकेको पुरानो ऐनको अाधारमा यस्ता अायाेगले गरेको काम कानुन विपरीत भएको सबैलाई चेतना होस् ।


  • Giridhari लेख्नुहुन्छ    |   2017-08-13 07:36:09

    ए sss त्यसो भए त शर्माजी लाई थुनामा राखेको र मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति बापत रू ३ अरब दिंदा मुनासिव ठहर्छ !!!





फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related News

Trending

trendings

ब्लग

भिडियो

Advertisement