Saturday June 23, 2018 | |

अति गरे खति हुन्छ सरकार !

featured-news

नरेश न्यौपाने 

झण्डै दुई तिहाइ जनमत दिएर नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरुलाई सत्ताको चाबी दिएको चार महिना बित्न लागेको छ । चार महिनाको समयावधिसम्म सरकारका पक्षमै रहेर बहुसंख्यक जनताले सरकारले नेपाललाई तीब्र गतिका साथ विकासको यात्रामा लैजाने अनुमान आज पनि गरिरहेकै छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि स्थायी सरकारको निर्माणपछि नेपालमा विकासको युग सुरु भएको विश्वास गरिरहेको छ । गरिबीको जुवामुनि नारिनु परिरहेका श्रमजीवि सर्वहारा वर्ग चुनावमा कम्युनिष्टको विजयको बेलाजस्तै आज पनि सरकार आफ्ना पक्षमा वकालत गर्ने विश्वासमा छ । देशभित्र बेरोजगारी समस्याले थिचिएर विदेश पलायन भएका लाखौं नेपाली यूवाहरु सरकारका क्रान्तिकारी कदमहरु कुरेर बसेका छन् । समग्रतामा देशभित्र र बाहिर रहेका हरेक नेपालीहरु प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गठबन्धनले दिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा आफ्ना दुःख पीडाका साथसाथ सम्झिरहेका छन् ।


कम्युनिष्टको नेतृत्वमा सरकार हुने बित्तिकै सिंगो मुलुक तुरुन्तै कायापलट हुनुपर्ने भन्न खोजेको होइन । कुरा कति मात्र हो भने माक्र्सवाद मूल सिद्धान्त भएको पार्टी, श्रमजीवि वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र त्यस्तो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि त्यस्तो सरकारको सुरुवात बिहानीको सूर्यजस्तै चम्किलो अवश्य हुनुपर्दछ । तर बर्तमान सरकारले व्यतित गरेका सय दिनका कामहरु मात्रै हेर्ने हो भने सरकारका मन्त्रीहरुले रिबन काट्ने र उद्घाटन गर्ने तथा बधाई ग्रहण गर्ने काम नै अत्यधिक मात्रामा गरेको पाइन्छ । नीतिगत रुपमा गरिब, दुःखी, असहाय लगायत श्रमजीवि जनताका पक्षमा यो सरकारले गतिलो रणनीति बनाएर अघि बढ्न नसक्नु बिडम्बनाको विषय हो ।


दुःखको कुरा छ कि, कम्युनिष्ट सरकारमा छ तर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरुको सांसद पद निलम्बन नहुने नीति बन्छ । मेट्रो रेल र पानीजहाजका सपना देखाइएको छ, राजधानीमा जामले जनसमुदाय अलपत्रमा परेको छ । वामपन्थीहरु सरकारमै भएका बेला भारतीय जनता पार्टीका सांसद नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्छन् । राजधानीका सडकहरु बर्षातको बेला हिलाम्मे, हिउँदको बेला धुलाम्मे हुने समस्या थाहै नभएको जात्रा गर्छन् सरोकारवालाहरु । बेरोजगारी, महँगी र हरेक चीजको सिण्डिकेटले ध्वस्त हुन लागेको मुलुकमा स्वार्थ पूरा नभएपछि केही पुलिसहरुले गोरे पक्रेको विषयलाई जोडेर सुशासनका गफ दिन मात्रै सरकारलाई छूट हुदैन जस्तो लाग्छ ।


आफू सरकारमा नभएका बेला एक रुपैया पेट्रोलमा मूल्य बढ्दा कार्यकर्तालाई टाउको फुट्ने गरि आन्दोलन गर्न लगाउने अनि जब आफ्नो पालामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ तब प्रतिक्रियाविहिन भएर कानमा तेल हालेर सुतिराख्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पनि चुनाव हुन्छन् र हामीले फेरि चुनाव लड्नुपर्दछ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दछ । हामीले सिकाएको नेपाल बन्द आज अरुले गर्दैछन् । तिमी किन सोच्दैनौ कि हिजो हामीले किन नेपाल बन्द गथ्र्यौं र आज अरुले किन गर्दैछन् ? आफ्नो लुंगीको फेरमा झुण्डिएकाहरुलाई मात्रै होइन, यो सरकारले सरकारमा नभएका पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि नेपाली जनताकै रुपमा र तिनले उठाउने मुद्दाहरुलाई आम जनताकै एजेण्डाका रुपमा बुझ्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरि सबैको सरकार भएको प्रत्याभूति दिलाउदै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु हो ।


नेतृत्वले गरेका निर्णय, उसको सफलता र असफलताका पछाडि नेकपाको सफलता र असफलता प्रकट हुन्छ । त्यसकारण सरकारले निर्णय गर्दा आफ्नै हातमा डाडुपन्यु गर्ने होइन कि पार्टीसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्दछ । यो सरकार निर्माण हुनुका पछाडि देशभरिका लाखौंलाख जनता र हजारौंहजार कार्यकर्ताको त्याग, समर्पण र हामी दुईचार जनाको बपौती वा दाइजो होइन भन्ने पनि सम्झनुपर्दछ ।


अन्तमा, यो सरकार असफल हुँदा कुनै व्यक्ति मात्र असफल हुने नभएर नेकपा असफल हुने र त्यति मात्रै नभएर सिंगो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने तर्फ अहिलेको सरकार सचेत हुनैपर्दछ । राजतन्त्रको नामनिशाना नरहने गरि पत्तासाफ बनाइदिएका नेपाली जनता व्यक्तिवाद र निरंकुश शासनशैली रुचाउदैनन् भन्ने ऐतिहासिक तथ्य बुझेकै हुनुपर्ने हो । २१ औं शताव्दीका नेपालीहरु खोक्रा भाषणभन्दा व्यवहारमै काम गरेको हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । भाषण गर्नुपर्नेभन्दा धेरै भैसकेको सल्लाहकारहरु सम्झाइरहेकै होलान् । त्यसैले अति गरे खति हुन्छ भन्ने तर्फ सचेत हुँदै सरकारले अर्जुनदृष्टिका साथ समृद्धितर्फका कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related News

ब्लग

भिडियो

Advertisement