Thursday October 18, 2018 | |

संघियताको कसीः कर भार र कम्युनिष्ट राजनीति 

featured-news

ठान वहादुर रोकाया–  विश्वका अधिकांस देशहरुमा कानूनको मूल दस्तावेजका रुपमा संविधानलाई लिने गरेको हुन्छ । संविधानले नै अधिकार तथा राज्यशक्ता बाडफाडमा विषयमा स्पष्ट रुपमा मार्गचित्र सहिताको खाका तयार पारेको हुन्छ । नेपालको विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले नेपालको संविधान २०७२ जनता माझ जारी गरेको अवस्था छ । तर संधिानले हरेक वर्ग हितमा काम गर्न नसकेको गुनासो उतिकै मात्रामा देखिएको छ नै तथापि नेपालमा संघियता आवस्यक छैन भन्नेहरुको संख्या पनि नभएको होईन ।  संविधान कानूनको मुल दस्तावेज हो । तर यसो भन्दैमा लिखित संविधान नभएका बेलायत जस्तो देश पनि छ जहाँ कानून छैनन् भन्ने पनि होईन । यसको मतलव हो संविधान नभएका देशहरुमा पनि प्रशस्त कानूनहरु छन् । ति मौजुदा कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन भएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै  छन् ।

 

 जुन देशमा लिखित संविधान छ, त्यस देशमा निर्माण हुने कानून संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाईने हुनाले यसप्रति सबैको आँखा लाग्नु अस्वभाविक पनि होईन । विश्वको परिघटनालाई आंकलन गर्ने हो भने संविधानसभाबाट बनाईएका संविधानले सर्व स्विकार्य स्वरुप ग्रहण गरेको ईतिहासमा कहिँ कतै पाउन सकिएको छैन । यसको भावानुवाद यो पनि होईन कि संविधानले सबैका जाहेज मागहरु संबोधन नगरुन । तिनै जनताका जाहेज मागहरु संविधमनमा लेखाउनका लागि भनेर देशले दुई दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गरायो ।  छ सय एक सभासदलाई निर्वाचित गरेर पनि पठायो । परिणाम जे जस्तो आए तापनि अन्तमा संविधानसभाबाटै जारि गरिएको संविधान देशले पायो । तर त्यहि दिन कतै हर्षले दिप प्रज्वलन गरिए भने  कतै विरोधका धुनहरु गुन्जिए । कतै दिपावली गरियो त कतै अन्धकार पारियो ।  समर्थन र विरोध दुवै देखियो ।

 

 भनिन्छ, जगत हितका लागि वनेको  सौम्य नीतिशास्त्र भनेको वेद हो । यसले मानिस लगायत सबै प्राणीको भलाईका साथ साथै कल्याण पनि गर्दछ । त्यही वेदमा लेखिएको रहेछ, हिंसा कदाचित नगर्नु । अनि यो पनि लेखिएको रहेछ कि कहिले काही आवस्यक पर्दा हिंसा पनि गर्नु । तर खुलाईएन छ हिंसा केलाई कसले गर्ने र कहिले गर्ने भनेर । वेदले भनेको रहेछ यदि तिमीसँग अहंकार रहेसम्म तिम्रो आत्मा शुद्धि हुन दिदैन त्यसैले त्यो अहंकारको आफैद्धारा मृत घोषणा गर । विपरितार्थ “अल्पज्ञानं मति भ्रष्टं” भने झै अल्प बुझाईका कारण आफूसँग रहेको अहंकार र दोयषलाई हिंसा नगरी मानिसले निर्दोष प्राणीको हत्या गरिदियो । उक्त कार्यलाई वैध बनाउनका लागि विभन्नि प्रकारका चाडबाड र देवीदेवताका नामहरु अगाडी सारिए । किंतु समाजलाई हिंसा गर्न मानिस स्वयमले उत्प्रेरित गराईयो ।

 

आफ्नो अभिष्ट प्राप्तिका लागि चौपाया वा पशुपंछिहरु देवदेवीका नाममा भाकल गर्दै बध गरियो । ठिक उहि रितले अहिले संविधानको भजन वेदकै नीतिशास्त्र झैे अपभ्रंषित देखियो । सबैका मागहरु जाहेज हुने । सबैले माग्नका लागि आफ्ना भनाईहरु राख्न पाउने । तर ति भनाईहरुका अर्थमा अनर्थ हुन्छ या हुँदैन कसैको त्यस तर्फ ध्यान नजाने विचित्रको संस्कारले जन्म लियो । भोकाएकाहरुले भात खानका लागि दाल र चामल माग्नु जति जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ त्यति नै मात्रामा पाईन्छ भन्दैमा भात खानैका लागि पनि सुनका डल्लाहरु चामलको रुपमा माग्नु कति जाहेजपूर्ण अधिकार होला । यो पनि ठिकै होला, जिरामसिनोको ठाउँमा वास्मति चामलको भात । तर वास्मतिले भएन अर्कै चामल देउ भन्दा दिनेले कुन चामल ल्याएर दिने ? अनि माग्नेले के मागिरहेको छ त्यसको ठहर कसरी हुने ?

यस प्रकारको लडाई रचेर बस्नु कति हदसम्मको राजनैतिक ईमान्दारीता हो । बरु घाम लागेको वेलामा आँखामा लगाउनु पर्ने सनग्लास चस्मा अँध्यारोमा लगाएर हिड्दा देखिने आकृतिलाई ठम्याउन नसकि भोलिको उज्यालो घामलाई पर्खनु भन्दा आँखामा पट्टि स्वरुप रहेको कालो चस्मा हटाउनु जस्तो वुद्धिमानी काम अरु के हुन सक्ला  ।  यता खै कसैको विवेक प्रयोग भएको देखिदैन ।

 

हिजो धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि लडेका दलहरुले पछि किन र कसरी लेखाए संविधानमा धर्म निरपेक्षता । आर्थिक बोझ देखियो, देशमा उत्पादन बढाउनु पर्छ भन्नेहरुले नै किन उत्पादन मुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तिर नजर लगाउन सकेनन् । नेपालमा जारी संविधानको विरोध गर्दै मधेश आन्दोलनले सिर्जना गरेको नाकाबन्दी आम जनताले भुल्न चाहेर पनि भुलेका छैनन् । मधेशबादी दलहरु संविधानले आफ्ना उचित मागहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै शंसोधन नगरिए त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने र स्विकार पनि नगर्ने भन्दै आएका छन् तर राज्यशक्ता प्राप्तिका लागि सरकारमा स्वयम सामेल भएको देखियो ।

 

संविधानले भने अनुसार नै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको गरी तीनवटा निर्वाचन सकेर नयाँ सरकार बनायो । सरकार दुई तिहाई मतको दम्बमा पनि रहेको अनुभूति जनताले गर्दै आएकै छन् । जनताले विकास खोजिरहेको छ तर सरकारले जनतामा विकासको बदलामा करको भारी बोकाएर उठ्नै नसक्ने बनाउँदै छ । विकासवादी अर्थशास्त्रीहरुले नेपालको करभार प्रणालीलाई विश्वमा कतै नभएको ईतिहासको अभ्यास भनेका छन् । तर नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री नेपालमा अत्यन्तै कमी करभार रहेको कुरा बताई रहदा सार्क राष्ट्र मध्ये सबैभन्दा बढी कर २४ प्रतिशत नेपालमै रहेको भेटियो । सरकारी सेवा ६ प्रतिशत मुल्यबुद्धि १२ प्रतिशत र नजताले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर २४ प्रतिशत हुँदा आज जनता अहिलेको सरकार प्रति विस्तारै नकारात्मक हुँदै गएका छन् । यसको अलावा दोष जति नेपालको संविधान २०७२ माथि पुगेको छ । अब यसको जिम्मा कसले लिने जनताको प्रश्न रहेको छ ।

 

 संविधानले प्रादेशिक संरचना सहितको संख्यालाई किटान त ग¥यो तर नामांकन र सिमांकनमा विवाद कायमै रह्यो । नामांकन र सिमांकनको विवादलाई थाति राखेर जारी भएको संविधानले आम भावना समेट्न सकेन । यदि जनहित तथा भावना अनुसारको हो भने किन यतिका समयसम्म  प्रदेशको नाम राख्न सकेन त प्रदेह सभाले । नाम राखेर काम गर्न नसक्ने सभालाई जनताले दिएको करबाट किन पालिराख्ने भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ ।  त्यस्तै मधेशवादी दलहरुले नागरिकताका सवालमा समेत चित्त नबुझाएको अवस्थामा यस प्रति संविधानको भावनामा चोट पर्न सक्छ ।

देशका मुख्य राजनीति पार्टी फरक धारमा अभिनु र अन्य शक्तिका लागि चलखेल गर्ने स्थान दिएकै हुनाले भारत र चीनको असमती बेगरै नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता राखिएको विषय चर्चाको शिखरमा छ । युरोपियन युनियनले नेपालमा क्रिष्टियानिटीको मुल जगमा बसेर आफ्ना कार्यहरु भारत र चीनमा फैलाउने नयाँ रणनैतिक योजनालाई कामियाप बनाउन एमाले र माओवादी एकताको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरियो । उनिहरु केही हदसम्म सफल पनि भए । यहि सफलताको कारण अहिलेको सरकार बन्यो जसमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पनि छ । तापनि त्यो सरकार पुरै अपांग झै बनेको छ । खासै केही काम जनहितका सवालमा हुन सकेका छैनन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ जसले यो गठबन्धनको सरकार बनायो पछि उसैले धुजा धुजा बनाउनेमा कुनै शंका छैन ।   विश्लेशकहरु भन्दछन् नेपालको चलायमान तरलताको राजनीति तेस्रो मुलुकबाट बढी पेचिलो हुँदै गएको छ ।

 

विश्वमा उदायमान राष्ट्र भारत र चीनको प्रगतिमा पश्चिमाहरुको आँखा परिरहेकै छ । कुटनैतिक मर्यादाका कारण ति राष्ट्रले सहज रुपमा भारत या चीन प्रबेशमा लचकता पाएनन् र देखेनन् पनि । उनिहरुको नजरमा जसरी नेपाल सहज पहँचमा रह्यो अनि यहिबाट आफ्ना कृयाकलाप संचालन गर्ने स्थान बन्दै गयो । भारत र पाकिस्थान विचको टकराव किन अझै पनि साम्य भएन त ? जब पाकिस्थानी लिडर भारत प्रति सकारात्मक हुन्छ र वार्ता गर्ने चरम विन्दुमा पुग्छ त्यो सरकार संचालन गर्ने लिडर सत्ता च्युत भएर विलय हुन्छ । किन हुन्छ यस प्रकारको घटना बारम्बार ? के पाकिस्थानका जनताले नचाहेका हुन त समस्या समाधान गर्न ? विलकुल होईन । पाकिस्थानमा निर्माण हुने सरकार त्यसको आयु स्वयम पाकिस्थानी जनताले गर्दैनन् । त्यो काम त अरवलिगबाट प्रेरीत हुन्छ र संचालन हुन्छ ।  यो विषय उठान किन यहाँ गरियो भन्ने लाग्न सक्छ तर यसको अर्थ पनि नेपालको राजनीतिफाटमा जोडीएको छ । जसरी पाकस्थिानले चाहेर भारतसँगको मैत्रिपूर्ण व्यवहार गर्न सक्दैन त्यसै गरी नेपालले चाहेर पनि आफ्ना कार्ययोजनाहरु अगाडी बढाउन सक्दैन । यदि हैन भने संविधानलाई अर्जुन दृष्टि मानेका दलको बहुमतबाट बनेको सरकारले किन गरेनत जनहितका काम ? कसले रोक्यो राम्रा काम गर्नका लागि अहिलेको सरकारलाई ? यसमा सरकारको कुनै पत्यारिलो उत्तर छ त ? छैन विलकुल छैन ।

 

नेपाली कांग्रसले भन्दै आएको अपवित्र गठबन्धन अब लामो समयसम्म टिकीरहला जस्तो देखिदैन कारण प्रचण्डको धैर्यतालाई केपी ओलीले कमजोरीका रुपमा लिन थालेका छन् । उनको पुरानै दलका नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल पनि ओली प्रति त्यति सकारात्मक छैनन् । अहिले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमण पछि चीनको भ्रमणमा छन् । त्यस्तै बाबुराम भट्टराई एक महिने भ्रमणका लागि अमेरीका तिर छन् भने माधव नेपाल पनि विदेश भ्रमणमा नै छन् । यि तमाम परिघटनाले अब छिट्टै नै नेपालको सक्ता राजनीतिमा फरक  नपर्ला भन्न सकिदैन । अब यहि बेलामा नेपाली कांग्रेसले जनहितमा काम गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो शाख स्थापित गराउने कार्यमा लाग्नु पर्छ ।  नेपाली जनता यति बेला  निरास बनेको अवस्था छ । 

 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related News

ब्लग

भिडियो

Advertisement