Sunday December 17, 2017 | |

सामाजिक सुरक्षाका लागि एमालेकाे नीति महत्वपूर्ण

featured-news

–डा विमला राई पौड्याल 

स्थानीय निर्वाचनको रन्को। जताततै चुनावकै चर्चा छ। राजनीतिक दलको रूपमा हार–जीत जे भए पनि म त मेरो भोट मनमोहनकै पार्टीलाई दिन्छु, कम्तीमा औषधि खान र औँशी–पूर्णिमामा केटाकेटीलाई टीका लगाइदिन मैले कसैसँग हात पसार्नुपरेको छैन भन्नुहुन्छ मेरी ९५ वर्षीय आमा । उहाँको नाम भोटरलिष्टमा छ कि छैन र कोसँग जाने भोट हाल्न भनेर मलाई तीनपटक सोधिसक्नु भयो । त्यसैगरी, छिमेकी गाउँबाट काठमाडौँ आउनुभएका एक वृद्ध दम्पत्ति आमासँग भन्दै थिए, “वृद्धभत्ता बढेर २ हजार रुपियाँ प्रति महिना भएकाले त्यही जम्मा गरेर अलिक राम्रो डाक्टरलाई पनि देखाऊँ, पशुपतिको दर्शन पनि गरौँ भनेर आएका, छोराछोरीले नहेरेको सरकारले हे¥यो । धन्य छ एमालेको सरकार ।” यी र यस्ता प्रतिनिधिमूलक भनाइले प्रष्ट पार्छ– नागरिकको जीवनयापन, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनका लागि सामाजिक संरक्षणको महत्व ।

 

विक्रम संवत २०५१ (सन् १९९४) मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले औपचारिकरूपमै ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको जीवनयापनमा सरकारका तर्फबाट सहयोगस्वरूप मासिक भत्ताको (सामाजिक पेन्सन) सुरु गर्दा नेपाल संसारकै अतिकम विकसित मुलुकमध्ये पहिलो देश थियो । त्यस्तो देशको सरकारले सामाजिक संरक्षणका लागि प्रष्टरूपमा नगद प्रवाहको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिक र विधवा भत्ताको रूपमा १०० रुपियाँ प्रतिमहिना नगद प्रवाहबाट शुरु भएको यो सामाजिक संरक्षणको प्रावधानले अहिले निक्कै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । एकातर्फ आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, भौगोलिक र शारीरिकरूपले पछाडि परेका नागरिकका लागि राहत र संरक्षणका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रावधानहरू राख्न थालिएको छ भने अर्कोतर्फ यस्ता प्रावधानको परिणाम पनि बढेको छ, जसले गर्दा प्रत्येक महिना आउने भत्ता जम्मा गरेर वर्षको ३–४ पटक लिइने यस्तो रकमले राम्रै गर्जो टार्न थालेको भान हुन्छ ।

 

के हो सामाजिक संरक्षण ?

बिगत ४–५ दशकमा संसारमा धेरै देशले तिब्ररूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि गरेका छन् । ठूला ठूला भौतिक संरचना बनेका छन् । बाटो घाटो, अस्पताल, खानेपानी, विद्यालय, सुरक्षा प्रबन्ध, सूचना र रोजगारीका अवसरहरूको पहुँच दिनानुदिन बढ्दो छ । उदारीकरण, विश्व व्यापारीकरण, सूचनाको फैँलदो संसारले उच्च र तिब्र आर्थिक वृद्धिको बाटो खोल्दैछ । नेपालमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात पहिलाको तुलनामा घटिरहेको छ । बाटो घाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ, खानेपानी जस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनिरहेका छन् । समग्रमा नेपालीको औसत आयु र जीवनयापनको अवस्थामा क्रमिक सुधार आउँदैछ, जुन सुखद कुरा हो ।

 

यति हुँदाहुँदै पनि उमेर, आर्थिक स्थिति, लिंग, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था वा भौगोलिक अवस्थाका कारणले तुलनात्मकरूपमा कमजोर वर्ग यो अवसर र उच्च आर्थिक वृद्धिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन । अझै पनि नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन् । कति वृद्धवृद्धाको स्याहार सम्हार र औषधिमुलो ओझेलमा परेको छ । धेरै महिला प्रजनन्स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । सुत्केरी हुने समयमा समेत स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्ने खर्च नहुँदा बाटैमा मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने बाध्यता महिलाको छ । दलित र लोपोन्मुख जनजातिका बालिका अनि किशोरी शिक्षाको अभाव र बालविवाह, अनि महिला हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् । द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको जीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन ।

 

समग्र विश्वमा र नेपालमै पनि बढ्दो आर्थिक वृद्धिदरसँगै बढिरहेको बजार भाउ र विश्वव्यापारीकरणसँगै भित्रिएको एकल परिवार र बजारमुखी लवाइ खवाइले यस्ता कमजोर वर्गलाई जीवन यापन गर्न अझै गाह्रो बनाएका उदाहरण छन् । यस्ता विकासको प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित वर्ग र समूहलाई लक्ष्य गरेर तिनको संरक्षणका लागि तात्कालीन राहत र दीर्घरूपमा सशक्तीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नै सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम हुन् । नागरिकको अन्तिम संरक्षक राज्य हो । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सबै वर्ग, तह र तप्काका नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने सिद्धान्त नै सामाजिक संरक्षणको सिद्धान्त हो । यस्तो सामाजिक संरक्षणको सिद्धान्त विकसित र औद्योगिक विकास गरेका देशहरूबाट नै सुरु भएको हो । माथि भनिए जस्तै नेपालमा पनि औपचारिकरूपमा सामाजिक संरक्षणको प्रत्यक्ष शुरुवात वि.सं. २०५२ मा नेकपा एमाले सरकारको पालामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो ।

 

शुरुवाति दिनहरूमा ‘सरकारले पैसा बाँडेर सक्यो’ भनेर निक्कै आलोचना खेप्नुभएका मनमोहनको सामाजिक संरक्षणको यो अभियानमा आज सबै राजनीतिक दल सरिक छन् । विशेषतः मनमोहनकै पार्टी नेकपा एमालेले मनमोहनले रोप्नुभएको यो बिरुवालाई मलजल गरेको छ, हुर्काएको छ । त्यसै अनुरूप आज हामीकहाँ विभिन्न प्रकारका सामाजिक संरक्षणका प्रावधान छन् । यी प्रावधानले उमेर, वर्ग, लिंग, शारीरिक अवस्था वा सामाजिक पहिचानका कारणले विकासको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुन र विकासको प्रतिफल लिन नसकेका समुदायको संरक्षण गरेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्न मौका दिएको छ । विद्यमान संविधानले समेत सामाजिक संरक्षणको हकलाई सुरक्षित गरेको छ ।

 

हुन त सामाजिक संरक्षणलाई कहिलेकाहीँ सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको रूपमा कम र सरकारले धान्न नसक्ने खर्चको रूपमा बढी मान्ने चलन पनि छ । त्यसैले बेलाबखत यस्ता कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने प्रावधान र अनुत्पादन खर्च भनेर आलोचना पनि गरिन्छ । समग्रमा हेर्दा र नेपालकै अनुभवमा भने यस्ता सामाजिक संरक्षणका प्रावधानले जोखिममा रहेका नागरिकको जीवन यापनमा सहयोग पुग्नुका साथै उनीहरूमा आत्मविश्वास बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार जस्ता मानव विकासका लागि आवश्यक सेवा र सुविधामा पहुँच बढाउनेगरेको पाइएको छ । यसले उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्छ र विकासमा योगदान पनि बढ्छ । त्यस अर्थमा सामाजिक संरक्षण भनेको सरकारले गरेको खर्चमात्रै होइन उत्पादन र दिगो अनि समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी पनि हो ।

 

लक्षित समुदायका लागि लक्षित सामाजिक संरक्षणका प्रावधान

वि.सं. २०५१ सालमा रोपिएको सामाजिक संरक्षणको बिउ अहिले निक्कै झाङ्गिइसकेको छ । विशेषगरी नेकपा एमालेको पहल र संरक्षकत्वमा हाल नेपालमा विभिन्न सामाजिक संरक्षणका प्रावधान लागू भइरहेका छन् । तीमध्ये निम्न प्रावधानले लक्षित समुदायमा प्रत्यक्ष नगद र सेवा प्रदान गर्छन–

– नागरिक भत्ता (रु २००० प्रति महिना),

– विधवा भत्ता (रु १००० प्रति महिना),

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भत्ता (रु ५०० देखि १००० सम्म, अपाङ्गताको अवस्था हेरेर),

– बाल संरक्षण भत्ता, बालबालिकाका लागि विद्यालय खाना कार्यक्रम,

– लोपोन्मुख जनजातिको संरक्षण भत्ता (रु ५००–१००० प्रति परिवार),

– सुत्केरी महिलाका लागि (रु ५०० देखि १५०० सम्म यातायात खर्च र रु १००० सुत्केरी खर्च),

– द्वन्द्व प्रभावित परिवारका लागि राहत,

– सामाजिकरूपमा पछिपरेका जनजाति तथा दलित बालिकालक्षित व्यावसायिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, र

– कर्णालीमा कम्तीमा १०० दिन प्रतिपरिवार रोजगार कार्यक्रम ।

माथि उल्लेखित प्रावधानहरूले देखाउँछन्, मनमोहन अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको रूपमा रोपेर जानुभएको सामाजिक संरक्षणको बिउले सामाजिक न्यायप्रतिको संवेदनशीलता र प्रतिबद्धतालाई निरन्तर फैलाउँदै लगेको छ । द्रुत आर्थिक वृद्धि र बढ्दो विश्वव्यापारीकरणका क्रममा कुनै वर्ग, लिंग, उमेर वा सामाजिक समूहका नागरिकलाई नकारात्मक असर नपरोस् र विकासको प्रतिफलमा सबैको समान पहँुच होस् भनी शुरु भएको सामाजिक संरक्षणको उपादेयता हिजोभन्दा आज झन बढी छ । भइरहेका प्रावधानलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन र आवश्यकता अनुसार नयाँ सामाजिक संरक्षणका प्रावधान विकास गर्न मनमोहनको जस्तै मन भएका, दूरदृष्टि र सामाजिक न्यायप्रति दृढ रहने नेतृत्वको आविष्कार, संरक्षकत्व र मलजल चाहिन्छ । सन्दर्भ स्थानीय निर्वाचनको छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा यस्तै राजनीतिक दल र नेतृत्वको चयन गर्नुपर्छ, जसले सामाजिक संरक्षणलाई सरकारको बोझ होइन, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता, समावेशी विकासको आधार र आर्थिक वृद्धिका लागि लगानि सम्झन्छ । मेरी आमा पनि यसै भन्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related News

Trending

trendings

ब्लग

भिडियो

Advertisement