Friday November 16, 2018 | |

काम गर्ने इच्छाशक्ति भए सत्तापक्षकै भइरहनु पर्दैन : सांसद यादव

featured-news

यतिबेला प्रदेश नं २ को महोत्तरी जिल्लाबाट प्रदेशसभा सांसद रहेकी मञ्जु यादव तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र एक वौद्धिक महिला नेतृका रुपमा परिचित छिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्या विषयमा एम.फिल. सम्मकाे अध्ययन पूरा गरेकी यादव देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार भएकाले सरकारले जनअपेक्षा बमाेजिम काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछिन् । प्रस्तुत छ– प्रदेशसभामा निर्वाचित भइसकेपछि सांसद यादवको पहलमा महोत्तरीमा भइरहेको विकास निर्माण, जनताका चासाेका सवालहरू एवम् विविध राजनैतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही आजको न्यूज डट कम का लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त संवाद :


तपाईको पहलमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधिहरु केकस्ता रहेका छन् ?

– मैले खासगरि आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनसक्ने कार्यहरुमा बढी ध्यान दिएकी छु । जसमध्ये भगहा नगरपालिकाको वडा नं ५ को सिद्धनाथ मन्दिर तथा लाहार पट्टीको गेरुका नदीको मन्दिर कटानमा हुने क्षति न्यूनीकरण हुने गरी ढुंगा, तार र जालीसहितको मर्मत गरिएको छ । स्थानीयको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै कञ्चनवनमा शौचालय निर्माण गरिएको छ । तेत्तिस जना दलित छात्रछात्राहरुलाई तेत्तिस थान साइकलको व्यवस्था मिलाएकी छु । कृषकहरुलाई साना किसान मार्फत चारवटा दमकलको व्यवस्था गरेकी छु । भगहा नगरपालिकाकै कटैया टोलमा ग्राभेल सडकको निर्माण आरम्भ गरिनुका साथै सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम चाहिँ वडा नं १ को पथरा खोलामा बर्षाैंदेखि दुःख पाइरहेका किसानहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कल्भर्ट बनाइएको छ । योबाहेक जिल्लाका विभिन्न समुदायमा खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरामा म लागिरहेकी छु ।


केन्द्रमा तपाईहरुको सत्ता हुँदा पनि जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सकिरहनुभएको छैन भनिन्छ, किन ?

– त्यस्तो होइन, काम गर्ने इच्छाशक्ति छ भने सत्तापक्षकै हुनुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो पार्टी प्रदेश नं २ को हकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको छ । नेकपाका यो प्रदेशसभाका सांसदलाई संघीय सरकारको आधारमा सत्तापक्षको सांसद भन्दा उपयुक्त नहोला । किनभने यहाँ हाम्रो सरकार छैन । वास्तवमा हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत सरकारले पाँच हजार वृद्धभत्ता नगराएको कारण हामीले आलोचना पनि खेपिरहेका छौं । यदि केन्द्रीय सरकार हाम्रो पार्टीको भएको आधारमा सत्तापक्षको सांसद भन्नुभएको हो भने केन्द्र सरकारले अहिले धमाधम कानून निर्माणका कामहरु गरिरहेकोले विकासनिर्माण तर्फ केही तीब्रता आउन नसकेको हो । यद्यपि सरकार बनेकै धेरै समय नभइसकेको हुँदा अब छिट्टै नैं सरकारले विकासको गति लिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।


एकजना सांसदसँग मतदाता वा जनताले गर्ने अपेक्षाहरु केकस्ता पाउनुभएको छ ?

– वास्तवमा आफ्नो जनप्रतिनिधिसँग जनता वा मतदाताहरुले अपेक्षा राख्नु एकदमै स्वभाविक हो । तर, प्रदेश नं २ का सांसदहरुको हकमा प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन । संसदमा निर्वाचित भएर आएका केही व्यक्तिहरु आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रति केन्द्रित भएको देख्दा कहिलेकाहीँ लज्जाबोध समेत हुने गर्छ । जनताले खासगरि सांसदमार्फत आफ्नो ठाउँमा विकासनिर्माण र रोजगारी लगायतका विभिन्न अपेक्षाहरु राख्ने गरेको भेटिन्छ । गाउँका सामान्यभन्दा पनि सामान्य समस्यामा सांसद र जनताबिच समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।


तपाईहरुको पार्टी एकता प्रक्रियामा खासमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

– दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबिचको एकता वास्तवमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका निम्ति निकै ठूलो सफलता हो । तर, अब यसलाई श्रमजीवि, सर्वहारा वर्ग र अन्यायमा परेका जनताको हितमा उपयोगी सिद्ध गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । पार्टीको माथि एकता भएपनि तपाईले भनेजस्तै तल तलका कमिटिहरुको समायोजनमा केही ढिलाइ भइरहेको सत्य हो । दुबै पार्टीका पुराना विशाल संरचनाहरु र अत्यधिक ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति भएकाले समायोजनमा केही ढिलाइ हुनु स्वभाविक पनि छ । तर, नेताहरु एकतामै बढी व्यस्त भएकाले यो चाँडै टुंगिन्छ ।


नेकपाबाट प्रदेश नं २ मा अपेक्षा गरिएको प्रतिपक्षीय भूमिका खासै देखिएन नि !

– प्रदेश नं २ मा हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा छ । हामीले संसदमा विभिन्न विषयक्षेत्रमा आफ्नो सशक्त आवाज उठाइरहेका छौं । जस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला मुख्यमन्त्रीले मातृभाषामा बोल्नुपर्ने, राष्ट्रियगान बजाउनुपर्ने आदि विषयलाई हामीले जोडदार ढंगले उठाएका थियौं । सो अवसरमा भएको खर्चको बारेमा सरकारलाई खर्च सार्वजनिक गर्न हामीले बाध्य बनायौं । यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा महिला तथा दलित छात्रावासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग हामीले जोडदार रुपमा उठाएपछि प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा दलित छात्रावासको व्यवस्था गरेको छ । अन्य विषयहरुमा पनि हाम्रो महत्वपूर्ण उपस्थिति रहँदै आएको छ ।

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related News

ब्लग

भिडियो

Advertisement