Sunday December 16, 2018 | |

केन्द्रीय कमिटिको बैठक अनिवार्य : काफ्ले

featured-news

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता पछिको गति निकै सुस्त देखिएको र सरकारसमेत पार्टी निर्णयबेगर सञ्चालन भइरहेको लगाएतका करिब एक दर्जनजति सुझावहरु समेटेर नेकपाकै २१ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी अध्यक्षद्वयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । खासगरि पार्टी र सरकार दुवैलाई व्यवस्थित एवम् विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्न माग गर्ने युवा नेताहरुमध्ये केन्द्रीय सदस्य भाष्कर काफ्ले पनि एक हुन् । पार्टीको स्थायी समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र केन्द्रीय कमिटिको बैठक छिट्टै बोलाउनुपर्ने जस्ता विषयहरु समेटिएको ज्ञापनपत्रबारे नेता काफ्लेसँग आजको न्युज का लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :


स्वयम् केन्द्रीय सदस्यहरुले नैं पार्टीभित्र यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने दिनहरु पनि आए है ?
– खासगरि दुई ठूला शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक भएको ७ महिना लागिसक्दा पनि पार्टीको केवल केन्द्रीय कमिटि मात्रै बन्नु र प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँ तथा वडा कमिटिहरुबारे आजसम्म कुनै निर्णय नहुनुले पार्टी संगठन पूरै सुस्त देखिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकसमेत आजसम्म एक पटक पनि बसेको छैन । त्यस्तै स्थायी समितिलाई समेत नेताहरुले महत्व दिइरहेका छैनन् । पोलिटब्युरो बनेकै छैन । यसरी पार्टी कमिटिहरु नै नबन्दा केन्द्रमा भएको दुई तिहाईको सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग पार्टीको समन्वय हुनै सकिरहेको छैन । यसबाट नेकपाका देशभरिका साताैं लाख संगठित सदस्यहरु र करिब २ करोडभन्दा बढी शुभेच्छुकहरुमा एक प्रकारको निराशा बढेको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक तथा सांगठनिक निर्णयहरु केवल ९ जनाको सचिवालयमा केन्द्रित गर्दा आम कार्यकर्ता र संगठन बेरोजगार जस्तै बनेको छ । त्यसकारण पार्टी कमिटिलाई विधिसम्मत तरिकाले संचालन गर्नु र सरकारको प्रभावकारिता बढाउनका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद र छलफलहरु चलाइनुपर्छ र त्यसका लागि कमिटिका बैठकहरु नियमित राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले ध्यानाकर्षणका रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं ।


६ महिनासम्म कुनै चासो नदिएर अचानक समूहबन्दी गरेर अघि बढ्नु पार्टीमा गुटबन्दी गर्न खोजेको देखिएन र ?
– वास्तममा यति ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रियाको टुंगो लगाउने कुरा स्वभाविक रुपमा जटिल छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर पार्टी नेतृत्वले एकता प्रक्रियालाई विस्तारै अघि बढाउँदै लैजाला भन्ने आशा राख्दाराख्दै पनि तल्लो तहका कमिटि निर्माणबारे कुनै पहल नभएपछि हामीले यसरी पहलकमदी लिनुपरेको हो । निकै लामो समय पर्खियौं, हेर्यौ र नेताहरुलाई मौखिक सुझाव दिने काम समेत गर्यौ । तर पार्टी एकताको काम जुन हिसाबले अघि बढ्नुपर्दथ्यो त्यस्तो अझै नदेखिएपछि पार्टीलाई सशक्त, क्रियाशील र गतिशील बनाउन हामी अघि बढ्नुपर्ने बोध गरेका हौं । त्यसैले यो कुनै समूह वा गुटबन्दी नै होइन । यसलाई आम नेता कार्यकर्ताहरुको भावनाको प्रतिनिधित्वका रुपमा बुझ्नु राम्रो होला । हामीले पहलकदमी नलिँदा पनि अरु कसैले लिनैपर्दथ्यो ।


यति ठूलो केन्द्रीय कमिटि भएको पार्टीमा जम्मा २१ जनाले आवाज उठाउनु भएको छ, तपाईहरु बाहेकको ठूलो पंक्ति त सन्तुष्ट नै देखियो नि ?
– यो सामान्यतया पार्टीलाई सुझाव दिने कुरा हो । त्यसका निम्ति ठूलै समूह चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । एकजनाले पनि सुझाव दिन सकिन्छ । तपाईले माथि गुटबन्दीको कुरा उठाएजसरी हामी जान खोजेको भए निकै ठूलो संख्यामा उपस्थिति पनि हुन सक्थ्यो होला । तर हामीले त केवल अत्यन्तै सकारात्मक सोचका साथ पार्टीलाई गतिशील बनाउने ध्येयले पहल मात्र गरेका हौं ।


अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा के–कस्ता सुझावहरु राख्नुभएको छ ?
– हामीले मुलतः गठबन्धन निर्माण गरेर दुई पार्टी चुनावमा होमिएका बेला जसरी तल्ला कमिटिहरुमा प्रतिशतका आधारमा भन्दा पनि योग्यता, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा एउटै पार्टीका सदस्य भएको अनभूति दिलाउने गरि एकता गर्ने भनेका थियौं, हो त्यहि स्पिरिटमा तलका कमिटिले आफ्नो एकता आफैं गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसैगरी पार्टी संगठनलाई विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न, जिम्मेवारीमा भएकाहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिएर जिम्मेवारीमा नभएका साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिन, अयोग्य र भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति नदिन र विभुषित नगर्न, पार्टीका नेता एवम् मन्त्री तथा सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा रहेकाहरुको जीवनशैलीमा सुधार गर्न र सरकार सञ्चालन तथा पार्टीले निर्णय गर्दा पार्टी केन्द्रीय कमिटि एवं संसदीय दललाई बाइपास गरेर अघि नबढ्न पार्टी महासचिवमार्फत् अध्यक्षहरुलाई सुझाव दिएका छौं ।


स्थायी समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने भन्नु भएको रहेछ, खास किन ?
– पार्टीको सचिवालयमा थोरै र निश्चित नेताहरु मात्रै भएकाले संगठन निर्माणमा ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ । अर्को कुरा केन्द्रमा सचिवालयलाई कार्यकारी बनाइयो भने प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँसम्म पदाधिकारीहरु मात्रै बसेर निर्णय गरे हुने र अन्य सचिवालय एवम् सदस्यहरुको भूमिका केही नहुनसक्ने खतरा देखिएकोले हामीले माथि स्थायी समितिलाई कार्यकारी बनाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने राय दिएका छौं । यसो हुँदा सबै तहका कमिटिमा सबै तहका सदस्यहरुले पार्टी संगठनमा काम गर्न पाउँछन् ।


के अब तपाईहरुको माग बमोजिम केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना होला त ?
– पार्टीको विधि विधानलाई नेतृत्वले आत्मसात गर्ने हो भने बैठक आयोजना होला होइन, धेरै पहिले बसिसक्नुपथ्र्यो । पार्टीभित्रका आन्तरिक कमी कमजोरीहरु सच्याउन छलफल र संवादको आवश्यकता पर्छ र त्यो केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा मात्रै सम्भव छ । यसकारण पार्टीलाई जीवन्त बनाउनका लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक छिट्टै बोलाइने कुरामा म आशावादी छु । केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाहेक अर्काे विकल्प पनि त छैन नि ।

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related News

ब्लग

भिडियो

Advertisement