सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र उसका भातृ संगठनहरु आन्दोलनमा छन् । पछिल्लो पटक कानून मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर काँग्रेसको प्रमुख भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ अझ बढी आक्रोशित देखिन्छ । सरकारका गतिविधिप्रति नेविसंघको दृष्टिकोण, संगठनको आन्तरिक गतिविधि एवम् नजिकिँदै गरेको महाधिवेशन लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नेविसंघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष उर्मिला थपलियासँग आजको न्यूज डट कम प्रतिनिधिले गरेको संक्षिप्त संवाद :
वर्तमान सरकारका काम कारबाहीलाई नेविसंघले कसरी नियालिरहेको छ ?
–साँच्चिकै भन्ने हो भने सरकारले दुई तिहाइको अहमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । देउवा सरकारको पालामा भएका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने सरकार तिनै देउवाले गराएको चुनावबाट वा त्यसैको जगमा आफ्नो निर्माण भएको किन बिर्सिरहेको छ ? अर्काे कुरा, यो सरकारले काँग्रेस सडकमा जान नसक्ने बुझाइका आधारमा अधिनायकवाद लाद्ने कोशिस गरिरहेको देखिन्छ । तर सरकारले के बिर्सिरहेको छ भने काँग्रेसका लागि सत्ताभन्दा सडक नैं प्यारो हुन्छ र जुन इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको विषय हो । काँग्रेस सडकबाटै यो देशमा ठूलाठूला परिवर्तनहरु ल्याउन सफल भएको पार्टी हो । केवल नारा फ्याँकेर जनतालाई झुक्याउने र आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु समेत व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुन्छ भन्ने नेविसंघको बुझाइ छ ।
कानून मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तपाईहरु आन्दोलित नैं हुनुभयो नि, किन ?
–हो, बंगलादेशमा अध्ययनमा गएका दिदिबहिनीहरुका सन्दर्भमा कानून मन्त्रीले दिएको अपमानजनक अभिव्यक्तिले हामीलाई असह्य बनायो । मैले नैं नेविसंघको तर्फबाट त्यस अभिव्यक्तिका बिरुद्ध विज्ञप्ति सहित सडक आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेँ । वास्तवमा कानून मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले विदेश पढ्न जाने छात्राहरुको मनोबल गिराउने मात्र होइन, समग्र नेपाली महिलाहरुको आत्मस्वाभिमानमा ठेस पुर्याउन खोजेको मेरो बुझाइ छ । कानून मन्त्रीले नैं कानून विपरित बोल्दै हिड्ने कुराले सरकारका मन्त्रीहरुको असक्षमता पनि छताछुल्ल भएको छ । यसैकारण हामीले विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरु गर्नुपरेको हो । कानून मन्त्री भन्दा पनि अझ यो विषयलाई सर्वप्रथम उचाल्ने दुर्गा प्रसाईंलाई राज्यले किन कुनै कारबाही गरिरहेको छैन ? अचम्म लागिरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले सबल प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन भनिन्छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
–वास्तवमा वामपन्थीहरुले संसदमा बहुमत ल्याइसकेपछि काँग्रेसले सरकारप्रति पर्ख र हेरको नीति लिएकोले यस्तो देखिन गएको हो । तर पछिल्लो समय सरकारको स्वेच्छाचारिताले काँग्रेसलाई जबर्जस्त खरो रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य बनाइरहेको छ । सरकार जुन दम्भ लिएर अगाडि बढ्दैछ, यसैमा सरकार फँसिरहेको छ र हामीलाई झन् आन्दोलित बनाइरहेको छ । यसकारण अब बल्ल यो सरकारले भोग्दैछ कि काँग्रेसको प्रतिपक्षीय स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर ।
आन्तरिक विवादका कारण नेविसंघका गतिविधिहरु सुस्त भईरहेको जस्तो देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
–हाम्रा गतिविधिहरु अत्यन्तै सुषुप्त भए भन्न त मिल्दैन । यद्यपि संगठनभित्र केही आन्तरिक असहमतिहरु भएकाले सामान्य समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । खासगरि नेविसंघभित्र संगठनभन्दा पनि आफूलाई नेता स्थापित गर्ने प्रतिष्पर्धामा रहेका र आफ्नो नजिकका कार्यकर्तालाई मात्र जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बोकेका साथीहरुबाट समस्या भएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको सीधा प्रभाव नेविसंघमा पर्ने भएकाले पनि केही विवादहरु देखिएका हुन् । तथापि पार्टीले निर्माण गरेको निर्देशन समितिसँगको परामर्शका आधारमा हामी १२ औं केन्द्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका छौं ।
विवादकै बिचबाट पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्ला र ?
–तपाईले ११ औं महाधिवेशनअघिको हाम्रो विवादको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने आजको विवाद त कुनै समस्या नैं होइन । विधानमा उल्लेख भएअनुरुप साउन २३ गतेभित्र अधिवेशन आयोजना हुन सकेन भने पनि त्यसपछिको तीन महिनाभित्र नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । यही कोणबाट हाम्रा छलफल र तयारीहरु अघि बढिरहेका पनि छन् ।
नेविसंघको विधानमा उल्लेख भएको उमेर हदको सवाल यसपटक कार्यान्वयन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
–उमेर हदको सन्दर्भमा नेविसंघमा मुख्यतया दुईथरि धारणाहरु देखिएका छन् । पहिलो, विधानले तय गरिसकेको विषय ३२ बर्ष कायम राखेर सो उमेर पार गरिसकेका साथीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने छ । दोस्रो चाहिँ उमेर हदसम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउने जिम्मा पार्टीलाई दिने र पार्टीले निर्णय गरेबमोजिम त्यसैलाई स्वीकार गरेर जाने भन्ने छ । यसमा गहिरो छलफल हुनै बाँकी छ । दुबै विकल्पहरुमा छलफल गरेर पार्टीसँगको परामर्शमा टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ७, २०७५ १९:१६
