वर्तमान सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरु र विपक्षी काँग्रेस मात्र होइन, स्वयम् गठबन्धनका नेताहरु नैं सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले जारी गरेको यस वर्षको बजेटको अवधारणा, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र र बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु बिचको सामञ्जस्यता एवम् बजेट सम्बन्धी संसदमा घनीभूत रुपमा चलेको बहसले उब्जाएका केही प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटासँग आजको न्यूज डट कम प्रतिनिधिले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
–मेरो विचारमा सरकारले ल्याएको बजेट बारे धारणा बनाउँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वाम गठबन्धनले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्र र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर बुझाइ बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले अहिलेको बजेट देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र उच्च स्वाभिमानका साथ विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन केन्द्रित देखिन्छ । सबैका आकांक्षाहरु समेटेको नदेखिएपनि आफ्नै बलबूतामा उत्पादनसँग जोडिन प्रयत्न गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दिशाबाट बजेट आएको मेरो बुझाइ छ ।
सरकारले आफैले अघि सारेका एजेण्डा र यसप्रति जनताको विश्वास पूरा गर्न बजेट कत्तिको सहयोगी बन्ला ?
–वास्तवमा अहिलेका ७५३ वटा स्थानीय तहले पनि आफ्नै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरेका छन् । त्यसैले केन्द्रिय सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्ने वातावरण छ । यहाँनिर के बुझ्न जरुरी छ भने केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट सशर्त र निःशर्त दुई ढंगबाट विनियोजन गर्दछन् । यसरी विकास निर्माणको सन्दर्भमा तीनवटै सरकार एकसाथ क्रियाशील हुने भएकाले जनताको विश्वास पूरा गर्ने सन्दर्भमा बजेट पूर्ण रुपमा सहयोगी बन्ने देखिन्छ । तर आजको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएको बजेटलाई पनि पुरानै मानसिकताबाट हेर्न खोज्नु राम्रो होइन । उदाहरणको लागि पाँच हजार वृद्धभत्ता दिने कुरा आजको आजै दिने भनेको होइन । त्यो त सरकारको पाँच बर्षे कार्यकालको एजेण्डा हो । यथार्थ नबुझेर केही आरोपहरु लाग्ने पनि गरेका छन् । जस्तो, सांसद विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्थाले सांसदहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमुखी बनाउने हुनाले यसमा मेरै पनि असहमति छ । दोस्रो कुरा, हामीले प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुरुपको बजेट छुट्याएनौं कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ । यसका बावजूद पनि यो बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएर घोषणापत्रको स्प्रीट समात्दै संविधानको दायराभित्र रहेर जसरी आएको छ, यसले मुलुकको समृद्धिको आधारशीला खडा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।
तर संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो बजेट चुकेको भनेर सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् नि ?
–तपाईले संकेत गरेजस्तो तल्लो तहमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन भन्ने कुरा ठिक छ । तर, हामीसँग भएको स्थानीय एवम् प्रदेशको विद्यमान संरचना र कर्मचारी संयन्त्र एकदमै कमजोर भएका कारण केन्द्रले बजेट छुट्याइदिँदा हुन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले प्रदेश तहमा बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ । जसरी पूँजीगत खर्च गर्ने हैसियत विगतका १० बर्षदेखिका सरकारहरुसँग थिएन, त्यसैगरि भर्खरै संरचनामा आएका तल्ला सरकारहरुसँग त्यो हैसियत नबनिसकेकाले सरकारको यो एउटा बाध्यता हो भन्ने ढंगले बुझ्नुपर्छ । तथापि कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नकै लागि भएपनि सरकारले केही बजेट बढाइदिए हुन्थ्यो जस्तो मलाई पनि लाग्छ । यस अर्थमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्न पनि स्वभाविकै हो ।
यसपटकको बजेट निर्माण कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका नैं देखिएन नि ?
–अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएका साथीहरुले भूमिका देखाउने कति प्रयत्न गरे, त्यो एउटा प्रश्न होला । म त्यतातिर प्रवेश गर्दैन तर हालका अर्थमन्त्री आउनुअघि काँग्रेस सरकारले आयोगलाई अर्थ तथा योजना मन्त्रालयका रुपमा प्रस्ताव गरेर जसरी गएको थियो, त्यसले आयोगको बजेट निर्माणमा हुनुपर्ने भूमिका कमजोर बनाइदिएको हुनसक्छ । नवउदारीकरणका नाममा योजनालाई अर्थ मन्त्रालयमा लगेर माग र पूर्तिको आधारमा मात्र विकास हुदैन भन्ने मान्यताले अहिलेको सरकारले समावेशी विकासका लागि सहज बनाउन आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरि छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नुले आयोगको भूमिका आगामी दिनमा बढ्ने नैं देखिन्छ । त्यसैले अब योजना आयोगले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय योजना आयोगहरु स्थापना गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेशमा बन्ने योजना आयोगहरुले ७५३ वटा स्थानीय तहमा योजना र विकासको सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको नैं आउटपुट आउने गरि सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई योजना आयोगले सरकारका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको विकास गर्ने सवालमा सहयोगी बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले समग्र विकास निर्माणमा आयोगको भूमिका योजनाहरुको तर्जुमा मात्र नभइ नियन्त्रण र निर्देशनात्मक हुनुपर्ने देखिन्छ । तल्ला सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि र कर्मचारी समायोजनमा समेत आयोगको भूमिका आवश्यक छ ।
सांसद विकास कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुलाई यहाँको सुझाव के छ ?
–यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ । सांसदहरुको काम नीतिनिर्माण र कार्यक्रमको तय गर्ने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट हाल्न सक्दा पछि पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने रोगबाट केन्द्रिय सांसदहरु नैं ग्रसित हुने हो भने यसबाट प्रदेश सभाका सांसदहरुले सिकेर यसले विकास निर्माणमा विकराल समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा म आफैले पनि योजना आयोगमा हुँदा भोगेको अनुभव छ । एक डेढ सय माननीय आएर योजना आयोग घेर्ने र ठूला दलका प्रभावशाली माननीयहरुले आयोगलाई दवाव दिने कारणले आयोगले तनाव व्यहोर्नु पथ्र्याे । त्यो अनुभवका आधारमा म सांसदहरुलाई उहाँहरुको विकास प्रतिको उच्च अभिरुचिलाई सम्मान गर्दै के सुझाव दिन्छु भने तपाईहरुको काम विकासका लागि नीति बनाउने हो, अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नंै विकासमा चासो दिने निकायका रुपमा छन् । त्यसैले आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा ५४÷५५ सालको जस्तो चरित्र माननीयहरुले देखाउनु हुदैन ।
अहिलेको वामपन्थी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दीर्घकालीन महत्वका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु केके देख्नुहुन्छ ?
–पहिलो त २०७२ सालको भुइँचालोले क्षतविक्षत भएको मुलुकका संरचनाहरुलाई पुनर्निर्माण गर्ने कुरा यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब विनियोजन गरेको छ । देशको दीर्घकालीन विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राविधिक शिक्षालाई किटान गर्दै हामीले अब गर्नुपर्ने विकास निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि यसमा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, यूवाहरुले दीर्घकालीन रुपमा देशभित्रै स्वरोजगारीमा आवद्ध हुन सकून भनेर पाँच प्रतिशत व्याजमा सात लाख बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने अग्रगामी कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, ७० बर्षमाथिका वृद्धहरुलाई एक लाख सम्मको बीमाको व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा अत्यधिक मात्रामा सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, स्वरोजगारी र संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ ।
तर, यूवा स्वरोजगार लक्षित बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने योजना आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न मात्र ल्याएको र बजेट अपर्याप्त भएको आरोप छ नि ?
–यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईले यसलाई हाम्रा अघिल्ला सरकारहरुले ल्याउने गरेको कृषि ऋणसँग दाँजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । कृषि ऋणका लागि सरकारले छुट्याएको १०/१२ अर्ब पैसा आज पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । सरकारको योजनामा क्रियाशील हुनेहरु कार्यकर्ता हुन् वा नहुन्, उद्यमी बन्न चाहन्छन् भने जसले पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ ।
अन्त्यमा, सरकारले ठूला आयोजनाहरुका निम्ति ठोस योजना नबनाएर किस्ता किस्तामा काम गर्ने गरि जुन बजेट छुट्याएको छ, के यो व्यवहारिक छ ?
–हिजो हामीले सुरु गरेका फास्ट ट्रयाक भेरी बबई डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग हुन् वा अहिलेको मदन भण्डारी राजमार्ग होस्, त्यस्तै यस्ता पचास वटा उत्तर दक्षिण करिडोर जोड्न हामीले सुरु गरेका ती मेगा प्रोजेक्टहरुमा विगतका सरकारहरुले पनि धेरै ठूलो लगानी गरेका छन् । आज पनि ती योजनाहरुको निरन्तरता आवश्यक छ । यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरुलाई बिचैमा छोड्ने हो भने राज्यको ठूलो पूँजि नोक्सान हुन्छ । त्यसैले हिजो सुरु गरिएका योजनाहरुलाई समेत कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सम्भावना भएका प्रोजेक्टहरु केरुङ, मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण लाइनमा ट्रान्समिटर जोड्ने योजना वा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ ठूला योजनाहरु सुरु गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सरकारको चासो देखिन्छ । यही ढंगबाट पुराना र नयाँ योजनाहरुमाथि सरकारले दृष्टिकोण बनाएको देखिन्छ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि सहकारी र नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजको बजेट कार्यान्वयनका लागि आजकै चिन्तन विकास गर्नुपर्दछ । पुरानो चिन्तनबाट बजेटलाई हेर्नुहुदैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १८, २०७५ १९:१६
