विगत लामो समयदेखि नेपाली शिक्षकहरुका हरेक समस्याको समाधानका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको शिक्षकहरुको संगठन हो –नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । यस संगठनको भर्खरै मात्र सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ –लक्ष्मण शर्मा । २०३७ सालदेखि आफू विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दाका बेलादेखि शिक्षकका रुपमा क्रियाशील आफ्ना पिताको शैक्षिक गतिविधिलाई नियाल्ने मौका पाएका र आफू पनि सोही विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन पुगेका शर्मा आज शिक्षक आन्दोलनका अगुवा बन्न सफल भएका छन् । प्रस्तुत छ– शिक्षक संगठनका आन्तरिक गतिविधि, वर्तमान शिक्षक आन्दोलनका एजेण्डाहरु, पाठ्यक्रमको सन्दर्भ र शिक्षा आयोगको निर्माण लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर शर्मासँग आजको न्युज डट कमका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
नेपाली शिक्षकहरुका विद्यमान समस्याहरु के–कस्ता छन् ?
–आज नेपालका शिक्षकहरुले दुई खाले समस्याहरुबाट एकसाथ पीडित हुनु परिरहेको छ । पहिलो, उहिल्यैदेखि थाँती रहका समस्याहरु जस्तैः २७ हजार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने पुरानो मुद्दा यथावत् छ । ४० हजार राहत शिक्षकहरुको सुरक्षित भविष्यको ग्यारेण्टी गरिएको छैन । ३० हजार अण्डरपेड शिक्षकहरु र ईसीडी कक्षाका शिक्षकहरुको भविष्यबारे व्यापक अन्यौलता छ । यी पुराना समस्या आज पनि यथावत् छन् र विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरुका समस्या हल गर्ने आश्वासन कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरु मर्कामा छन् । दोस्रो समस्याका रुपमा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएको शिक्षकहरुलाई अनुमति दिने, स्थायी गर्ने र बढुवा गर्ने काम शिक्षक सेवा आयोगको रहेको व्यवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यी सबै कुरा परेको भन्दै अनावश्यक तनाव दिने काम पनि गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहहरु त अझ पाठ्यक्रम नैं आफै तय गर्ने कुरा गरिरहेका छन् नि ?
–यही त अचम्मको कुरा छ । उहाँहरुले यसमा नबुझेर हात हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ । एउटा नगरपालिकाले त राजपत्रमै शिक्षक नियुक्ति आफूले गर्ने कुरा प्रकाशित गरेको पनि पाइयो । यो उहाँहरुको बुझाइमा समस्या मात्रै होइन, संविधानको समेत अपव्याख्या हो । वास्तवमा पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार पार्ने केन्द्रीय सरकारले हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम विद्यालयले गर्ने हो । स्थानीय तहले चाहिँ केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको पाठ्यक्रमको ढाँचामा आधारित रहेर कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्ने हो ।
सरकारले शिक्षकहरुका पेशागत समस्याहरुको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
–सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको शिक्षकहरुको शीघ्र र राम्रो व्यवस्थापन नै हो । विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, तहगत बढुवा गर्ने, नपुग संख्या थप्ने, दक्ष व्यक्तिहरुलाई मात्र पेशामा ल्याउने, शिक्षकहरुलाई उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गर्ने, राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने लगायत प्रोत्साहनका कामहरु सरकारले वैज्ञानिक विधि बनाएर छिटो कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्काे कुरा विद्यालयको नेतृत्व वा प्रधानाध्यापकको चयनका निम्ति छुट्टै दरवन्दी मिलानको आवश्यकता छ । राम्रो प्रधानाध्यापक भएको विद्यालयमा स्रोतको अभाव भएपनि व्यक्तिको योगदानले विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाएको पाइएको छ ।
अबको शिक्षक आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
–नेपालको शिक्षक आन्दोलनमा दुई मुख्य कार्यभार छन् । पहिलो, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सघाउने थियो जुन एक तहसम्म पूरा भएको छ । यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा हामीले अझै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । हामीले अब ध्यान दिने भनेको गुणस्तरीय शिक्षाको थालनीतर्फ हो । अर्काे, अब बन्ने नयाँ शिक्षा नीतिमा शिक्षकहरुको शेयर र अपनत्वको भूमिका हो । राज्यका जिम्मेवार विज्ञहरुले नीति बनाऊन् तर त्यसको अपनत्व स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार शिक्षकहरुलाई हुनुपर्छ । सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु कति जायज छ ?
–हिजो विद्यालयमा कसको स्वामित्व छ भन्ने प्रश्न थियो तर आज स्थानीय तहले जिम्मा लिन्छु भन्नु ठिक छ । उचित उमेर समूहका लागि विद्यालय बनाउने कुरो उनीहरुले गर्न सक्छन् । तर स्थानीय सरकारले हातै हाल्न नहुने कुरा के हुन् भने –पाठ्यक्रमको ढाँचा निर्माण र विकास, परीक्षा तथा प्रमाणीकरण । यी काम गर्ने हैसियत उनीहरु राख्दैनन् । तर यहाँ अस्थायी शिक्षक नियुक्तिदेखि तलब नैं हामी दिन्छौं भन्नु सरासर गलत छ । त्यसकारण शिक्षालाई छुट्याएर हेर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा एक तहसम्म र निश्चित उमेर समूहका बालबालिकालाई पढाउने विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन सकिन्छ ।
कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको विषयका बारेमा तपाईको धारणा के हो ?
–देशलाई समृद्धिको यात्रातर्फ लैजाने यति ठूलो लक्ष्य र सपनाहरुलाई हेर्दा नयाँ पाठ्यक्रमको निर्माण आवश्यक र स्वभाविक छ । पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा वाञ्छित दबावहरु स्वीकार गरिनुपर्छ तर अवाञ्छित दबावहरुलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिदैन । विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म बनाएर निःशूल्क बनाउने र मौलिक हकका रुपमा सोच्नुपर्छ । कक्षा १२ सम्म अनिवार्य शिक्षा बनाउने हो भने विशिष्टीकृत विषयका नाममा विभाजन गर्न पाइदैन । पाठ्यक्रममा गणित विषय अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले बनाएको उच्च शिक्षा आयोगबारे के भन्नुहुन्छ ?
–संविधान अनुसार सरकारका लागि सुझाव दिने आयोग बन्नु स्वभाविक छ । तर एकजना मन्त्रीले २९/३० जनाको टोली बनाउने कुराले यहाँ नितान्त शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरुको स्वतन्त्र आयोग बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा हो । हाँसो उठ्दो कुरा के छ भने आयोगमा २ जना पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेछन् । उनीहरुले आफ्नो पालामा किन काम गर्न सकेनन् ? आज काम गर्न आयोगको सदस्य बस्न आउनेहरु आफू मन्त्री हुँदा के गरेर बसे होलान् ? अर्काे कुरा अहिले बनेको आयोग ४ लाखभन्दा बढी नेपाली शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व नैं गदैन भने त्यो कसका निम्ति बन्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । योभन्दा शिक्षा, समाज र अर्थतन्त्रको गहिरो जानकारी राख्ने ३/४ जनाको स्वतन्त्र विज्ञ समूह बनाए राम्रो हुन्थ्यो । हरेक सरकारले आयोग मात्रै बनाउने गर्नाले समस्या समाधान हुदैन । एउटा थिङ्क ट्याङ्क होस् जसको दस्तावेजको अर्थ सिद्धान्तकै तहबाट विकास होस् । गतिलो थ्योरी (सिद्धान्त) दिन नसक्ने आयोगहरु जति बने पनि काम छैन ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संगठन बिचको एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
–मौसममा सुधार भएको र वातावरण बनेको छ । हामी प्रगतिशील विचारधाराको नजिकका सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरुको एकतामा आज मात्रै होइन धेरै पहिलेदेखि लागेका थियौं । पार्टीहरु एकीकरणको सन्दर्भभन्दा पनि पहिले हाम्रो एकताको बारेमा छलफल चलिरहेकै थियो र अझैपनि हामी छलफलमा छौं ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ५, २०७५ १९:१६
