नेकपाको निर्माणसँगै पूर्व एमाले र माओवादी निकटका जनवर्गीय संगठनहरुको एकता प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । यससँगै दुबै पार्टी निकटका ट्रेड युनियनहरुमा समेत एकताको बहस आरम्भ भएको छ । यसै सन्दर्भमा पेसागत महासंघ र कर्मचारी संगठनहरुको एकता प्रक्रिया , संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन आन्दोलनका आगामी कार्यभार सहित समसामयिक विषयमा केन्द्रित हुँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरेसँग आजको न्यूजका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि कर्मचारी संगठनहरुको एकतामा किन ढिलो भइरहेको छ ?
–ढिलो भएको होइन र यो हतारमा गर्ने विषय पनि होइन । यतिबेला दुई पार्टी निकटका दुईवटा निजामति ट्रेड युनियनहरुको एकता मात्र होइन कि यो दुई पेशागत महासंघहरुको बिचको पनि एकता हो । यसका निम्ति दुबै तर्फबाट २÷२ जना सम्मिलित कार्यदल समेत बनिसकेको छ । जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमल कुमार खनाल र दयाराम वस्याल सम्मिलित कार्यदलले एकताको काम अगाडि बढाइरहेको छ । दुबै महासंघलाई एकीकरण गर्नका लागि विधानको तयारी, नाममा एकरुपता, लोगो र कार्यसमितिको ढाँचाको अन्तिम तयारीमा रहेको बुझिएको छ । त्यसैगरि निजामति क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका दुबै ट्रेड युनियनहरुको पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
एकता पछि बन्ने संगठनको नेतृत्व कसले गर्ने र नाम के हुने सम्भावना छ ?
–अहिले क्रियाशील रहेका पेशागत महासंघ नेपाल र राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघलाई एकीकरण गरि राष्ट्रिय पेशागत महासंघ निर्माण हुने र निजामति क्षेत्रका दुई ट्रेड युनियनहरु एकीकरण भई नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन नाम रहनेतर्फ छलफल अगाडि बढेको छ । त्यस्तै विधानले अगाडि सारेका नीतिहरुमा एकरुपता भई संगठनहरुको एकीकरण भइसकेपछि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय हामीले गौण ठानेका छौं । नेतृत्व भन्दा पनि नीति र कार्यदिशामा एकीकरण खोजिरहेको अवस्था हो । वरिष्ठता, योग्यता र एकताको भाव झल्किने गरि एकीकरण गरिने विषयमा हामी क्रियाशील छौं ताकि अब निर्माण हुने एकीकृत ट्रेड युनियनले ट्रेड यूनियन आन्दोलनको मूल्य मान्यता र सबैलाई एक भएर अगाडि बढ्ने दिशामा मार्गनिर्देश गर्न सकोस् ।
तर अहिलेको ट्रेड युनियनको नेतृत्वले कर्मचारीको मनोभावना बमोजिम काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै यसको आवश्यकता नैं नभएको दाबी गरेको पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
–आजको ट्रेड युनियन आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको छ । हाम्रा भूमिकाहरु पनि फेरिएका छन् । फेरिएको भूमिकाअनुसार वर्तमान नेतृत्व क्रियाशील नहुँदा केही आलोचनाहरु हुनु स्वाभाविक छ । तर नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनले सम्पन्न गरेका मानवअधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति र सुशासन पक्षीय कार्यभारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै अब ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई नै अनुपयुक्त रह्यो भन्नु इतिहासप्रतिको अवमूल्यन हो । तसर्थ अबको एकीकृत संगठनले ट्रेड यूनियन आवश्यकताका विषय, कर्मचारीका सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु, जनताका गुनासालाई शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता र स्वयम् ट्रेड यूनियनको नेता समाजको ‘रोलमोडल’ बन्ने दिशामा क्रियाशील रहनुपर्दछ । यसबाट मुलुकको ट्रेड यूनियन आन्दोलनले उचाइ मात्र लिने होइन कि समग्र राजनैतिक प्रणालीको गुनासो सम्बोधनको संयन्त्र समेत बन्ने विषयमा द्विविधा छैन ।
संघीय निजामति सेवा ऐनमा ट्रेड यूनियन खारेजीको विषय प्रस्ताव गरिएको बारे यहाँहरुको धारणा के हो ?
–प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने भनिएको मुद्दा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने बेलासम्ममा हट्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यो केही मान्छेहरुले थालनी गरेको वौद्धिक दिवालियापन मात्र हो ।
संघीयतामा कर्मचारी समायोजनको विषय समस्याका रुपमा देखा परेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
–कर्मचारी समायोजनको विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण यो विषय आफैमा जटिल छ तर यो होइन कि अहिले आवरणमा देखिए झैं निकाश दिन नसकिने विषय चाहिँ यो होइन । पद्दति निर्माण गर्ने र पद्दति अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार र विशेष गरी प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर बनिदियो भने यो धेरै ठूलो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
एकीकृत ट्रेड यूनियनको निर्माणपछि त्यसले अगाडि सार्ने भावी कार्यभारहरु केके हुन सक्छन् ?
–ट्रेड यूनियन एकीकरणको विषय मुलुकको ऐतिहासिक एकीकृत आन्दोलनको जगमा अगाडि बढेको विषय हो । नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई हामीमाथि लागेका आरोप र आग्रहबाट मुक्त बनाउँदै समग्र पेशाकर्मीहरुको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नु पहिलो कार्यभार हो । यसले सम्पन्न गरेका ऐतिहासिक कार्यभारहरुको समीक्षा गर्दै सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री र सुशासनयुक्त बनाउने, पेशाकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षालाई वैज्ञानिक र जीविकोपार्जनयोग्य बनाउने, जनताको नजिकको भरोसायुक्त साथी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् भन्ने कुराको बोध गराउने र सरकारका नीति कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको नेतृत्व क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरुले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्थापित गराउँदै हाम्रो कार्य संस्कृति र व्यवहारको परिवर्तन नैं एकीकृत ट्रेड यूनियन आन्दोलनको आगामी कार्यभार बन्नुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १९, २०७५ १९:१६
