प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर–२ मा एमालेका नारायण खतिवडासँग पराजित नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह के.सी. को अनुहार वा मनोविज्ञानमा कतै पनि पराजयका लक्षण देखिँदैन बरू उनी निर्वाचन परिणामपछि नैराश्यताभन्दापनि कार्यकर्तालाई हौसला कसरी प्रदान गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत बनेका छन । कांग्रेस केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने केसी राजनीतिमा जनअभिमतको सम्मान हुनुपर्ने बताउँछन । उनै केसीसँग गरिएको कुराकानीको छोटो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा जस्ता पार्टीहरूको समीकरणमा संयुक्त सरकार बनाउने तयारीमा हो ?
–लोकतन्त्रको आधारभूत र विश्वब्यापी मान्यता जनअभिमतको सर्बोच्चता हो । सबैले यो अभिमतको सम्मान गर्नुपर्छ । निर्वाचन बाम गठबन्धनका नाममा एमाले–माओवादीको गठबन्धनले जितेको छ । उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । जनादेशको मर्मलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले पाएको अभिमत प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि हो । त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै तदनुरुप आफूभित्रै नीति, नेतृत्व र संरचनागत आमूल परिवर्तनका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारका सत्ता गठबन्धनको खेलमा काँग्रेसले सोच्नु जनअभिमत र लोकतान्त्रिक मान्यताकै खिलाफ मात्र होइन, काँग्रेसका लागि आत्मघातीसमेत हुन्छ ।
बाम गठबन्धनमा कसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा देख्न चाहनुहुन्छ ?
–यो एमाले र माओवादीको आन्तरिक मामिला हो । उहाँहरूको गठबन्धन पार्टी एकीकरणसम्म पुगोस् । आन्तरिक व्यवस्थापन उपयुक्त होस् । अहंकार र दम्भले प्रश्रय पाउनुभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधानको भावना, आर्थिक विकास एवं समृद्धिको दिशामा देशले शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गरोस् । यिनै मान्यताहरूमा दृढ रहेर नेपाली काँग्रेसले निरन्तर रचनात्मक दृष्टिकोणका साथ प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुदृढीकरण, विद्यमान भारत र चीनकाबीच सम्बन्धमा सन्तुलन, उग्रराष्ट्रवादी जामालाई ब्यवहारमा कत्तिको रुपान्तरण गरिन्छ, त्यसको प्रतिक्षा र परीक्षाको घडीमा नेपाली जनता उभिएका छन् । दुई पार्टीको एकीकरण र तीब्र राजनीतिक धु्रबीकरणले केही समय अप्ठ्यारो जस्तो देखिए पनि अन्तत्तोगत्वा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र स्थायित्वतिर देश उन्मूख हुन्छ भन्ने कुरामा म आसावादी छु । तर दुई विपरीत चिन्तन र दृष्टिकोण बोकेका पार्टीहरूबीच एकीकरण हुने कुरा अझै गम्भीर प्रतीक्षाको विषय छ ।
नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको अध्यादेशबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
–संविधानको मर्मलाई बरिष्ठ कानुनविद्हरूले पनि आ–आफ्नै ढङ्गबाट ब्याख्या गरेको पाएँ । म कानुनविद् त होइन कानुनको विद्यार्थी मात्र हूँ । मैले बुझेको संविधानको भावना र मर्म के हो भने नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रियसभाको आवश्यकता हुँदैन । तर संविधानको धारा ८८ को उपधारा ८ को प्रकृयाले पूर्णता प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नै सरकार गठनकर्ता, निर्देशक र आवश्यक पर्दा विघटनकर्ता पनि हो । तर संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको विधिवत र औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिले प्राप्त गरिसके पछि यो प्रक्रिया शुरू हुन्छ । त्यस्ता कुनै कुराको प्रारम्भ नै नभई सत्तारोहणको हतार र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति आफैमा दम्भ र अहंकारपूर्ण एवं अराजक शैली हो । लोकतन्त्र पद्धतिमात्र होइन, यो प्रक्रिया र प्रवृत्ति पनि हो भन्ने सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई पन्छाएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित र प्रस्तुत अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने कुनै व्यवस्था छैन । यसलाई रोक्ने दुस्साहस र षड्यन्त्र गर्नु कम्युनिस्ट गठबन्धनको निरंकुश यात्राको प्रारम्भ हो कि भन्ने शंका बढेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारबाट प्रस्तुत अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्न ढिलाई र अलमल गर्नु हुँदैन । त्यो घोर असंवैधानिक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएकोबारे पनि धेरै प्रश्न उठेका छन्, के उहाँले पदबाट राजिनामा दिनु पर्दैन ?
–जुनदिन संसद विघटन भयो, तत्कालै प्रधानमन्त्री कामचलाउ सरकारको प्रमुखमा परिणत भइसक्नु भएको हो । उहाँ अहिले कामचलाउ नै हुनुहुन्छ । जुनदिन प्रक्रियागत रुपबाट बैधानिक सरकार गठन हुन्छ, त्यसै दिन उहाँको पदावधि समाप्त हुन्छ । तसर्थ राजिनामा दिनु वा नदिनुमा खासै अन्तर छैन । तर आफूले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिइसकेपछि पदबाट राजिनामा दिएको भए अझ स्वस्थ परम्परा स्थापित हुन्थ्यो ।
तपाईँहरूजस्ता केही शीर्षस्थ नेताहरू राष्ट्रियसभामा आउने चर्चा पनि छ नि ?
–यो निरर्थक हल्ला हो । मलाई थाहा छैन । जनअभिमतमा पराजित भइसकेपछि फेरी संसदको सदस्य बन्नु मेरो दृष्टिकोणमा सर्वथा अनैतिक र अनुचित हो । मलाई त्यतातिर कुनै अभिरुचि र सरोकार छैन ।
तपाईँहरूको पार्टीले केन्द्रीय संसद र प्रदेशसभाकालागि समानुपातिक सूची कहिलेसम्ममा तयार गरिसक्छ ?
–प्रक्रियागत रुपले निर्वाचन आयोगको गतिविधिसँग यो प्रश्न जोडिएको छ । संसदीय समितिको मिटिङ् बस्ला, केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङ बोलाइएला, तब नै यसबारे निर्णय हुन्छ । वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पार्टीले यतातिर गम्भीर भएर सोच्नु अनिवार्य छ । समानुपातिक सूचि बुझाउँदा संसदीय समितिमा छलफलसमेत भएन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित हुने त कुरै रहेन । कसैलाई पुरस्कार दिन र मेरो वा तेरो मान्छे भन्नुभन्दा पनि अहिलेको जटिल चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याई तेह¥याई समानुपातिकबाट पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिको म घोर विरोधी छु । यो केन्दीय कार्य समितिबाट निर्णय भइसकेको विषय पनि हो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अहिलेसम्म किन नबोलाइएको हो ?
–चुनाबको समीक्षा गर्न तत्काल कार्यसमितिको बैठक बोलाइहाल्नु पथ्र्यो । अझै किन बोलाइएन, म पनि भन्न सक्दिन । तत्काल बैठक बोलाएर निर्वाचन परिणामबारे गम्भीर छलफल र समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ ।
प्रस्तुतीः रमेश जम्कट्टेल ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १०, २०७४ १९:१६
