मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले देशभित्र एकदलीय कम्युनिष्ट शासन ल्याउने योजना भन्दै भ्रम छर्ने कोशिश गरिरहेका छन । साम्यावादी व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्य राखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको एकतालाई लोकतन्त्र माथीको खताराको रुपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेस लगायतका दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउने योजना बनाएको देखिएको छ । २५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढेको माओवादीबिचको एकता कुनै एकदलीय व्यवस्थाका लागि नभई स्थीर सरकारको गठन र आर्थिक सम्बृद्धिको नेपाली जनताको आकांक्षा पुरा गर्ने योजना मुताविक भएको एमाले र माओवादीले बताइरहेका छन । दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुबिचको एककीरण र त्यसपछि उत्पन्न भएका राजनीतिक बिषयहरु उपर आजकोन्युजका लागि माधवप्रसाद तिवारीले एमालेसम्बद्ध बुद्धिजीवीहरुको संगठन नेपाल बुद्धिजिवी परिषदका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटासंग प्रश्नहरु गरेका छन । प्रस्तुत छ डा देवकोटासँगको कुराकानी ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई कसरी लिनु भएको छ ?
–मेरो विचारमा के लाग्छ भने जुन वामपन्थी पक्षधरहरु र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस इतरका दलहरु एकताको ध्रुवीकरण भैरहेको छ यो नेपाली कांग्रेसकै चाहना हो । हिजो कहिल्यै पनि उ एमालेसँग गरेन । १० वर्षसम्म सहकर्य गर्ने भन्ने उद्घोष गरेको कांग्रेसले संविधान घोषणा भएपछि स्वर्गीय सुशील कोइराला जो कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट उलंघन भयो । त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति के हो भने, कांग्रेसले एमालेसँग नबस्ने भैसकेपछि एमालेका तर्फबाट यस कुराको प्रयत्न गर्नु जरुरी थियो । वामपन्थी ध्रुवीकरण गर्दाखेरि बहुमत जनताको पक्षमा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लगायतका बिबिध पक्षको लागि एकजुट भएर जाने कुरामा यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न जरुरी छ । यो सबै दृष्टिकोण समृद्ध नेपाल बनाउने, स्थायित्व सरकार प्रदान गर्ने लगायतका विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन चाहिँ कोशेढुंगा नै सावित हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रुपबाट दुई पार्टीको एकता सम्भव होला ?
–पार्टी एकीकरणको कुरा त्यो ६ महिना पनि लाग्न सक्छ र २ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यसले समय लिएर आकार ग्रहण गर्दछ । तर आजको दिनमा पार्टी एकीकरणको अभियान भन्दा पनि चुनावी तालमेल भएर जुन वाम मोर्चा बन्यो यो चाहिँ संविधानको आधारमा निर्माण भएको हो । संविधानले दुई वटा कुरा स्पष्ट गर्योः एउटा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, अर्को कसरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्दाखेरी पब्लिक, प्रइभेट र सहकारीलाई संलग्न गरेर जाने भन्ने कुरा छ । त्यसमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी कसैको पनि विमति छैन । त्यसकारण पार्टी एकीकरणको कुरामा कसलाई के मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुले छलफल गर्दै जानुहुनेछ तर जहाँसम्म चुनावी घोषणापत्रको कुरा र तालमेलको कुरामा संविधानप्रदत्त हिसाबले जुन बिधिको शासन, बहुलवाद र निश्चित समयमा निर्वाचन गरेर अद्यावधिक गर्ने कुरा स्वीकार्य भएर नेकपा माओवादी केन्द्र समेत मुलप्रवाहीकरणमा आइसकेपछि हामीले शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकी यो त संविधानभित्रको व्यवस्था अनुसार गरिएको चुनावी तालमेल हो । आफूले नसोचेको हिसाबले तालमेल भयो भन्ने हिसाबमा कांग्रेसलाई अस्वभाविक लाग्नु ठीकै हो तर यो तालमेल मेरो दृष्टिकोणमा त्यस्तै कुनै अफ्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्थाको हैन । र कुनै पनि दृष्टिकोणले यो तालमेलका कारण काम गर्न कठिनाई हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर जहाँसम्म पार्टी एकीकरणको कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यो एकीरकणको कुरा त शायद एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीहरुसँग चुनावपछि सरकारमा बसेर पनि वाम तालेमल अनुसार काम गर्ने र एकीकरणको हिसाबले आफ्ना दस्तावेजहरु सुदृढिकरण गर्ने, समझदारी विकास गर्ने र नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने कुरा पछि हुँदै जान्छ । ।
दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा एकता हुँदा कांग्रेस नेताहरु संशकित भए र मुलुकमा एकदलीय तानाशाह लादिने भो भनेर चिन्ता प्रकट गरे त्यस्तो अवस्था आएको हो र ?
–हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली कांग्रेसमात्रै यो देशमा लोकतन्त्रको ठेक्का लिएको पार्टी होइन । लोकतान्त्रमा एमालेले ०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ र साना वामपन्थी दलहरुले पनि ठूलो सहयोग गरिरहनु भएको छ । ०६२/०६३ पछाडिको परिस्थिति हेर्ने हो भने त देश चलाउन तीन पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रधनमन्त्री बनिसक्नु भो । र अर्को कुरा नेपाली कांग्रेससँग बस्दा चाहिँ माओवादी केन्द्र राम्रो हुने र आज एमालेसँग माओवादी केन्द्र बस्दा उहाँहरुले जे कुरा प्रकट गरिरहनु भएको छ त्यो गतल हो । यो चाँहि के बुझ्नु जरुरी छ भने गठबन्धन संविधानको प्रावधानभित्र रहेर चुनावी तालमेल हो, यो कसैप्रति लक्षित छैन र यसले मुलुकको विकास गर्छ भन्नेमा हामीले उहाँहरुलाई पनि आश्वस्त बनाउन जरुरी छ । जनताहरु त बढी आश्वस्त हुनुहुन्छ । ६५ प्रतिशत भोट रहेको वामपन्थीरुको मतको उपयोग गर्दै सत्ता चलाइरहेको नेपाली कांग्रेस अब सत्ता चलाउन पाउन्न की भन्ने हिसाबले दिग्भ्रमित हुनु, भ्रम छर्न अझ प्रयत्न गर्नु यो उहाँहरु कसरी रणनीति बनाउने भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने हो । तर तात्विक रुपमा मलाई भन्नु हुन्छ भने यस गठबन्धनले नेपालका लागि, जनताका लागि सहमति गर्ने पार्टीहरुका लागि यसले कुनै असर गर्दैन । र अब अउने सरकार वाम तालमेलको हुन्छ । जसले गर्दाखेरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सहकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, राष्ट्रिय पुँजि निर्माण गर्ने समयमा नेपालका प्राइभेट कम्पनीहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो वामपन्थीहरुले गर्छन । त्यसले गर्दाखेरी अताल्निुपर्ने कुरा केही छैन । चुनावमा हार हुन्छ की भनेर नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता अताल्निुलाई मैले फेरी स्वभाविक रुपमा पनि लिन्छु ।
संविधानका आधारभूत सिद्धानको बर्खिलाप हुने गरी एमाले–माओवादी हिड्न सक्छन ?
–सक्दैनन । किनभने नेपाली कांग्रेसले भ्रम छर्न खोजिरहेको छ । वाम तालमेलमा नआएका अन्य शक्तिहरु पनि छन उनीहरुले अताल्लिएर भ्रम छर्न खोजिरहेका छन । त्यो त वाम तालमेल गरेर अएका बुद्धिजिवी र वामपन्थी सोच राख्नेले मुख्यत जनताको बीचमा चाहे एमाले होस, चाहे माओवादी होस वा अन्य साना वामपन्थी साना पार्टीहरुले यस विचार पुर्याउनु जरुरी छ । हामीले यो वाम तालमेल संविधानको दायराभित्र रहेर चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि गरेका हौँ । हिजो चुनावी प्रतिस्पर्धामा चितवनमा रेणु दाहालले कांग्रेससँग गरेको तालमेलले चाहिँ वामपन्थी ध्रुवीकरण नभएको त्यो चाहिँ प्राकृति हुने र लमजुङ, बागलुङ लगायतका जिल्लामा एमाले र माओवादीको तालमेल हुँदा चाहिँ प्राकृतिक भएन भनेर उहाँहरुले जे कुरा गरिरहनु भएको छ यो अब ६५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने वामपन्थीलाई शासन गर्न पाइदैन कि, छुल्याइ फट्याइ गरेर यसपटक त्यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैन कि भन्ने चिन्तामात्र हो ।
जस्तो नेपालका वामपन्थीहरु साम्यवादी तवरले जान्छन कि भन्ने जुन डर छ त्यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भने जनताको बहुदलिय जनवाद जसले बहुलवादलाई आधारभूत तहमा स्वीकार गरेको छ । त्यो कुरा एमालेले छोडेको छैन र माओवादी केन्द्रले पनि यसमा ल्याउन प्रयत्न भैरहेको छ । अर्को कुरा बिधिको शासन, अद्यावधिक चुनाव, पाँच÷पाँच वर्षमा चुनाव गर्ने कुरामा एमाले र माओवादी दुबैले स्वीकार गरेका छन । दुई तिहाइ आफ्नो पक्षमा मत ल्याएर हिजो अफ्ठेरोमा परेको वर्ग दलित, जनताति, मुस्लिम, तराइर्, पहाड र तराईको समस्या होस मुुलुभुत तहमा राष्ट्रको सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र रहेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने बारेमा त संविधानले नै वातावरण सिर्जना गरेको छ । तसर्थ अबको समृद्धिको यात्रा, अबको विकास निर्माणको यात्रा, गरिबहरुको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने यात्रा, बाटो बिग्रेको ठाउँमा बाटो पुर्याउने यात्रा, मधेस र तराईलाई चाहिँ अरक्षण दिएर सुरक्षित गर्ने यात्रा, महिलाहरुको ३३ प्रतिशति सुरक्षित गर्ने यात्रा र लिटो खान नपाएकाहरुलाई लिटो दिने यत्रा यो सबै कुरालाई कसैले सुनिचितता गर्छ भने त त्यो हिजो एमालेले प्रयत्न गर्यो र आज सहकारीलाई बढी संलग्न गरेर सामूहिक खेती प्रणालीलाई सुरु गर्ने लगायत, बृद्धृबृद्धा भत्ता बढाउने, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ भन्ने कुरालाई जसरी एमालेले सुरुवात गर्यो यी चिजहरुलाई मजबुद बनाएर लैजन वामपन्थीको बहुमतको सरकार आवश्यक छ । वामपन्थी तालमेलले गर्दा समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई लैजाने गरी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न खोज्या छ, बहुमत ल्याउन खोज्या छ, अझ दुई तिहाइ ल्याउने हिम्मत गरिरहेको छ । यसमा कांग्रेस लगायतका केही दलले भ्रम छर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई सबै मिलेर चिर्र्नुपर्छ ।
०४६ सालमा बहुमत लयाएपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको कत्लेआम गर्यो र त्यसैले जनयुद्धको सुरुवात भयो, त्यसपछि अहिले दुईतिहाई ल्याउने भनेर जसरी कम्युनिष्टहरु एक हुन खोजेका छन त्यसपछि कांग्रेसलाई भूमिका बिहिन बनाउँदा अन्य बिस्फोट हुन्छ की भन्ने आशंका छ नि ?
–२०७२ सालको संविधान प्राप्त भैसकेपछि कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताहस्तातरण गरेर कांग्रेस पनि सरकारमा बसेको भयो हुन्थ्यो नि, तर त्यतिखेर कांग्रेस नेताहरुले एमाले र कांग्रेससँगै सरकारमा बस्नुुहुँदैन बलियो प्रतिपक्षी चहिन्छ भनेर पाठ पढाइराख्नु भयो । अहिले जुन संविधान बनेको छ त्यसैको दायराभित्र रहेर कोही सत्तापक्ष बन्नुहुन्छ कोही प्रतिपक्ष बन्नुहुन्छ । यसका केही ठूलो काम पनि हुन्छ । जसरी बिजनेश एटिच्युड भएर विकास निर्मणको काम अघि बढेन, पुँजि निर्माणको काम भएन, संरचना र संयन्त्रहरुमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो । अब हामीले के आशा गरौँ भने समृद्ध नेपाल बनाउनेक्रममा वामपन्थीहरुले आफूलाई जसरी ध्रुवीकृत गर्दै मोर्चाबन्दी गरिरहुनुभएको छ यो संविधानकै फ्रेमवर्क भित्र रहेर भैरहेको छ ।
वाम ध्रवीकृत हुँदैमा कसरी विकासले फड्को मार्न सक्छ ?
–खुला अर्थतन्त्रको जुन एउटा जग छ । त्यसमा पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत विकासका योजना अघि सारेर देखाएको छौँ । मेरो विचारमा हामीले हुम्ला बाटो पुर्याउनुपर्छ भनेर र खुला अर्थतन्त्रलाईमात्रै छाडेको भए सबै विकास कि त दाङमा मात्रै हुन्थ्यो कि चाहिँ बाँकेमा हुन्थ्यो । हामीले हुम्ला र डोल्पामा बाटो लैजान खोज्यौँ नि, किन लैजान खोज्यौ त भन्दाखेरी त्याहाँका विपन्न वर्गलाई पनि विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भनेर गर्यौ । मध्यपहाडी राजमार्ग बनाइरहँदा ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मको बाटो बनाउँदा पहडामा पनि फेरी तराईबाट बस्ती फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच भयो । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर बनाइरहँदाखेरी हिमालसँग जोडिएका जिल्लाहरुलाई पनि बाटोको पहुँचमा ल्याएर दुबैतर्फ जोड्नुपर्छ भन्ने सोचाइ बनाइयो । अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने खुला अर्थतन्त्रभित्र पनि नेपालको मौलिकतामा आधारित विपन्न र पछाडि परेको वर्ग र समावेशी विकास र ठूला र मेगा प्रोजेक्टहरु जसरी हामीले सुरुवात गर्ने हिम्मत गरिरहेका छौँ यसका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ । आज चीन संघाइको व्यापारमा अमेरिकाको व्यापरीले आएर लगानी गरिरहेको छ । भियतनामको व्यापारमा टोकियोको व्यापारीले आएर लगनी गरिरहेको छ । त्यसकारण यो ओपन सोसाइटीमा खुला अर्थतन्त्र भित्र रहेर पनि विपन्नवर्ग, युवाहरु, ठूला मेगा प्रोजेक्टहरु अथवा अधिकारलाई स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नेकुरा अथवा प्रदेश सरकारले गर्ने ठूला प्रोजेक्टमा सात भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जोड्ने कामहरु र केन्द्रीकृत सरकारले १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने र मस्र्याङदी कोरिडोरका कुरालाई सही रुपमा उठइरहेका छौँ । चितवनको मुग्लिनदेखि मनाङको चामेसम्म १० लाख मानिसलाई राखेर वस्तीविकास गर्ने काम केन्द्रीकृत सरकारले गर्नुपर्यो । त्यसका लागि स्थायी सरकार चाहियो । त्यसैका लागि भनेर जसरी वाम मोर्चा बनिरहेको छ यो उदारवादी अर्थतन्त्र भित्र रहेर विकासलाई, समृद्धिको यात्रामा स्थायीत्व हुने गरी विकासको काममा कायापलट गर्न खोजिएको छ ।
यस्ता काम गर्न भिजन पेपरमा पनि सहमति हुुनुपर्ने होइन र ?
–भिजन पेपर त तपाई हामीले हेर्नै पर्ने छ । जुन तयार भैरहेको छ । के बुझ्नु पर्यो भने यो संविधानभित्र रहेका पार्टीकाबीचमा एकता भएको छ । यसलाई कसैले अप्राकृतिक भन्छ भने त्यो डराइरहेको छ । वाम मोर्चाको तर्फबाट मुलुकलाई अब चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारको संयुक्त घोषणापत्र आउँदै छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थाीनय सरकारकाले के–के गर्ने भन्ने कुरा त संविधानमै लेखिएको छ । २२ वटा अधिकार त स्थानीय तहलाई एकल सूचीमा राखेर दिइएको छ । त्यहाँका अध्यक्ष र मेयरहरुले कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकाको काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा त भिजन डकुमेन्टमा आउँछ नि त ।
बम गठबन्धनले विगतको टुटफुटबाट के शिक्षा लिन सक्छन ?
–वामपन्थी आन्दोलन टुटफुटको रह्यो । सधैँचाहिँ फुट्ने र अरुलाई गाली गर्ने भयो । शायद यसबाट उहाँहरुले धेरै कुरा सिक्नुभयो जस्तो लाग्छ । २४० वर्षको राजतन्त्र रह्यो जसले गर्दा उसले वामपन्थीलाई एकठाउँमा उभिन नदिन खुबै मलजल गर्यो । अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि सक्दाखेरी गठबन्धन नै फुटाउन खोजीरहेको छ । मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी गरिबी बढिरहेको छ यसलाई निराकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । मलाई के आशा छ भने पार्टी एकीकरणको चरणमा अझै केही समय लाग्ला तर वामपन्थीहरुले बहुमत मिहेनती जनताको पक्षमा पब्लिक, प्राइभेट र सहकारीसँगै लिएर काम गर्छन भनिरहँदा प्रभाइभेट क्षेत्रले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सहकारीले पनि त्यसलाई कसरी काम गर्ने भनेर सोचाइ विकास गर्नु जरुरी छ । टुटफुटको राजनीतिबाट गुज्रिएका बापन्थीको ध्रुवीकरणलाई बहुत सकारात्मक रुपमा लिनुपर्यो एकीकृत पार्टी बनाउने विषयमा अझै केही चरणहरु पार गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई हामीले हेर्दै जानुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २५, २०७४ १९:१६
