कर फछ्र्यौट आयोगका माध्यमद्वारा राज्यकोषमा जम्मा हुने राजस्वको दुरुपयोग भएको भन्दै यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । कर फछ्र्यौट अयोग ऐन २०३३ बमोजिम गठन हुँदै आएका यस्ता अयोगहरूलाई ऐनले असीमित अधिकार दिएको छ । सोहि ऐन अनुसार २०३६ सालदेखि पटक पटक यस्ता अयोगहरू बनेका छन । बन्द भएका उद्योग व्यवसाय, रुग्ण रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायत राज्यको नियमित प्रयासबाट उठ्न नसकेको राजस्वलाई दुईपक्षीय छलफलका माध्यमबाट नयाँ कर निर्धारण गरि राज्यको ढुकुटीमा थोरै भएपनि योगदान होस भन्ने हेतुले गठन हुने यस्ता आयोगहरू विगतमा पनि पटक–पटक गठन भए र यसले आफ्नो कर्यविधि बनाएर काम गरे । न यस्तो आयोग गठन भएको २०७१ मा पहिलो पटक हो न कर छुट दिएको नै त्यो पहिलो पटक हो । ऐनले दिएको अधिकार र सुरक्षा समेतलाई मध्यनजर गर्दै विगतमा पनि यस्ता आयोगहरूले दुईपक्षीय छलफलका माध्यमद्वारा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएका छन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दिप बस्नेत सदस्य सचिव रहेको २०६३ को अयोगले नै बनाएको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा काम सम्पन्न गरेर राज्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको २०७१ को अयोगले कर मिनाहा गरेर भ्रष्टाचार गरेको भए त्यस अगाडीका आयोगहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । २०७१ को अयोगलाई छानविनको दायरामा ल्याउने भए त्यसअघिका आयोगलाई किन छुट दिने ? खासमा यस्ता आयोगहरू किन गठन हुन्छन र देखिएको अंक भन्दा कम कर उठाउने काम यस अयोगले मात्रै गरेको होकी विगतमा पनि यस्तै मापदण्ड अपनाइएको थियो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ हामीले तत्कालीन स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र पटक–पटक यस्तो अयोग गठन गर्न प्रस्ताव लैजाने पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसँग खोज्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रस्तुत छ आजकोन्यूजले पूर्व अर्थमन्त्री डा महतसँग गरेको कुराकनीः
कर फछ्र्यौट आयोग के हो र यो किन बनाइन्छ ? –हेर्नुहोस् यो मन्त्रालयमा छलफल गरेर संस्थागत रुपमा ऐनले दिएको प्रावधान अनुसार बनाइएको अयोग हो । अब कतिपय उठ्न नसकेका करहरू, डुव्न लागेका उद्योगहरूबाट उठनुपर्ने करहरू, विवादमा परेका करहरू, रुग्ण उद्योगहरू, तिर्न सक्ने अवस्था नभएका करहरू, कहिलेकाही कर अधिकृतहरूले पनि मनासिव ढंगले कर निर्धारण नगरेको अवस्थमा, उजुरी परेको, कतिपय प्रतिष्ठाननै बन्द भइसकेको तर कर तिर्न नसक्ने अवस्था भएको, हो यस्ता पेन्डिङ रहेका या भनौ सुल्झिन नसकेका कर सम्बन्धी विवादहरूलाई निरुपण गरेर दुईपक्षीय सहमतिले कर निर्धारण गरेर ती विवादित विषयहरूलाई समाधान गर्न भनेर नै यो अयोगको गठन गरिएको हो । यस्ता विवादित करहरूलाई फछ्र्यौट गर्ने भनेर कानुनको परिधिभित्र रहेर नै कर फछर्यौट अयोग बनाइएको हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोग हो यो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कानुन भन्दा माथि न सरकार छ न राज्यका अन्य निकायहरूनै कानुन भन्दा माथि छैनन् । यहाँ अर्कोकुरा के बुझ्नुपर्नेछ भने यस्ता आयोगहरू हामीकहाँ पटक–पटक निर्माण भएका छन । र यो असल नियतले डुव्न लागेका जतिपनि व्यवसाय छन, हो त्यस्ता व्यवसायहरूको करका सन्दर्भमा दुईपक्षबीच छलफल गरेर नयाँ कर निर्धारण गरि विवादलाई निरुपण गर्ने उद्देश्य सहित गठन भएको अयाोग हो ।
कर फछ्र्यौट अयोग यो पहिलो पटक बनेको त होइन नि ? –होइन मैले अघिनै पनि तपाई लाई भनिसके कि हाम्रो मुलुक भित्र यस्ता प्रकारका कर फछर्यौट आयोगहरू बेला बेलामा बनिरहेका छन ०७१ मा यो आयोग बन्नु भन्दा पहिले २०३६ सालदेखि बारम्बार यस्ता आयोगहरू बनेका छन । पछिल्लो पटक ०७१ अघि २०६३ सम्म पटक–पटक यस्ता प्रकारका आयोगहरू बनिसकेका छन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने छ भने कर फछ्र्यौट गर्नका लागि बनाइने यस्ता आयोगलाई प्रशस्त कानुनी अधिकार र सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । यहाँ सम्म की सामान्य रुपमा त्यस अयोगले गरेका निर्णयहरूलाइ अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अब अहिले कुरै नवुझेर आयोगले यति छुट दियो उति छुट दियो भनेर हल्ला पिटाइएको छ । त्यो कहाँ किन छुट दिइएको हो त्यो कुरा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । छुट दिनु भनेको सावामा छुट दिइएने हाेइन मैले बुझे सम्म ।
कर फछ्र्यौट अयोग ऐन २०३३ ले अधिकार र सुरक्षा दुबै दिएको सन्दर्भमा यस आयोगका बारेमा अदालतमा समेत प्रश्न खडा गर्न नपाइएने भन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै यतिबेला अख्तियारले त्यस आयोगका सदस्यसचिवलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतलाई समेत अधिकार नभएको भनिएका बेला अख्तियारलाई चाहिँ यो अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ?
–हेर्नुहोस् अब सविधानको व्यवस्था बमोजिम गठन भएको एउटा संवैधानिक आयोगले गरिरहेको कामकारबाहीका बारेमा अहिले मैले टिकाटिप्पणी गर्न उचित हुदैन । तर यसो भनिरहँदा म एउटा कुरा चाहिँ प्रष्टसँग भन्न चाहान्छु कि कानुन भन्दा माथि कोहि पनि छैन । राज्यका सबै निकायले कानुन र ऐनको परिधि भित्र बसेर काम गर्ने हो । अख्तियारले पनि कानुन भित्रै बसेर काम गर्ने हो, अदालतले पनि कानुन भित्रै बसेर काम गर्ने र फछ्र्यौट आयोगले पनि कानुन भित्रै बसेर काम गर्ने हो । ती सबै निकाय कोहि पनि कानुन भन्दा माथि छैनन् । कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई हेर्ने काम अख्तियारको हो ।
त्यहित फछ्र्यौट अयोग ऐन २०३३ ले आयोगलाइ कर सेटलमेण्टका लागि गरिएका कुनै पनि कामकारबाही बारे अदालतमै प्रश्न गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका बेला के त्यो ऐन हेर्दै नहेरी अख्तियारले सदस्यसचिव माथि कारबाही गरिरहेको होला त ?
– सरल भाषामा व्यवस्था गरिएको छ कि कर फछ्र्यौट आयोग बारे पुनरावलोकन गर्न पाइदैन भनेर । जे जति प्रश्न उठाउने हो त्यो आयोगको कार्यअवधि रहुन्जेल करदाताले उठाउन पाउने छ मैले बुझे सम्म । अब अन्य विषयमा हो भने उसको आफ्नो विषय भो तर आफ्नो कार्यक्षेत्र नै नरहेको क्षेत्रमा किन यस्तो भइरहेको छ मैले अघिनै भने मैले नवुझ्ने विषय भयो यो चाहिँ । तर कर फछ्र्यौट आयोगलाई अधिकार ऐनले दिएको छ र अहिलेसम्म गठन भएका सबै आयोगले त्यहि ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्णय लिएका छन । राज्यको राजस्वका सम्बन्धमा लिइने यसप्रकारका निर्णय कुनै चानचुने र सामान्य विषय होइनन् यसका लागि चुनौतिपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । र त्यस्तो निर्णय लिन सक्ने गरि ऐनले अधिकार र सुरक्षा दुबै दिएको छ मैले जानकारी पाए सम्म । यदि त्यसो नगर्ने हो भने को बस्छ यो आयोगमा ? यो अयोगले त्यस्ता विवादित करहरूको सेटलमेण्ट गर्ने हो जस्तो कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको मृत्य भइसकेको छ कतिपय उद्योगहरू प्रतिष्ठानहरू खण्डहरमा परिणत भइसकेको छ । जस्तो १० लाख कर निर्धारण गरेको अवस्थामा पेनाल्टी गर्दागर्दै करोड माथि पुगिसकेको हुन्छ । अब त्यस्तो अवस्थामा कति पनि नउठ्ने अवस्था सृजना भइरहेको ठाउँमा छुट नदिएर के गर्ने त्यहि सेटलमेण्ट गरेर विवादित विषयलाई निरुपण गर्ने हेतुले त यो अयोगको गठन गरिएको हो । साधारण वा सामान्य अवस्थामा त यस्तो अयोगको गठन गर्नुपर्ने अवश्यकता नै हुदैन । फेरि मलाई जनकारी भएसम्म ती अयोगमा बस्नेहरूलाई या त्यो अयोगलाई संसदको लेखा समितिले पनि पटक–पटक बोलाएको छ । त्यहाँ आएर उनीहरूले कस्तो अवस्थामा छुट दिने कस्तो अवस्थामा छुट नदिने त्यस्तो मापदण्डका बारेमा समेत उनीहरूसँग लेखा समितिले पटक–पटक छलफल गरेको छ । त्यस विवादलाई निरुपण गर्ने गरि लेखा समितिमा पनि केहि उपायाहरू अर्थात सहज गर्ने गरि केहि मापदण्डहरू समेत निक्र्यौल गरिएकाे जस्तो मलाई लाग्छ । उनीहरूको कामकारवाही कसरी अगाडी बढिरहेको छ र के भइरहेको छ भन्ने बारेमा लेखा समितिले जानकारी लिने र आफ्ना तर्फबाट निर्देशन दिने काम गरिरहेको मलाई जानकारी छ । अब कति छुट दिने कति नदिने भन्ने कुरा त उनीहरूले बनाएको निश्चित कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा उनीहरू आफँले गर्ने निर्णय हो ।
भनेपछि ऐनले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार पनि उनीहरूलाई नै दिएको छ र ? हो त्यो सबै अधिकार उनीहरूलाई ऐनले नै उपलब्ध गराएको हो । सरकारले बनाउने आयोग हो । कर विवादहरू थुप्रिएर बसेपछि त्यसप्रकारका विवादलाई निरुपण गर्नका लागि त्याे आयोगको अवश्यकता महशुस भएपछि मन्त्रालयमा सामुहिक रुपमा छलफल गरेर संस्थागत रुपमा यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यो विषय मनासिव ठानेपछि सरकारले गठन गर्ने हो यो आयोग । अयोग बनिसकेपछि आफ्नो कार्यविधि कस्तो बनाउने मापदण्ड के तय गर्ने भन्ने कुरा त्यहि आयोगले गर्ने काम हो हाम्राे त्यसमा संलग्नता हुने कुरा भएन ।
तर अहिले चलिरहेका नाफामा गइरहेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई कर छुट दिएर राज्यकोषमा दुरुपयोग गरिएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि सो अयोगलाई ? –होइन त् नियमित रुपमा नाफामा गइरहेका सामान्य अवस्थामा रहेका उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरले त प्रत्येक वर्ष आफ्नो अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । नियमित कर नतिरी कर चुक्ता नगरि फरफारकको रिपोर्ट प्राप्त हँुदैन नि । अनि कसरी नाफामा गइरहेका, चलिरहेका र नियमित अवस्थामा रहेका व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूलाई कर छुट दिन मिल्छ र ? उनीहरूलाई त नियमित प्रक्रिया भन्दा फरक जहाँ समस्या सृजना भएको छ, लामो समयदेखि प्रक्रियासंगत ढगले असुल उपर हुन नसकेका र कर सम्बन्धित विवादित केसहरू मात्रै उनीहरूको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । हो त्यस्ता विवादित करहरूको सन्दर्भमा दुईपक्षीय छलफलका आधारमा निर्णयमा पुग्ने गरि उनीहरूलाई अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यस्तो सामान्य अवस्थाका कम्पनीहरू जो नाफामा छन जसले नियमित कर बुझाइरहेका छन त्यस्ताहरू उनीहरूको दायरामै आउदैनन् र उनीहरूले तीनिहरूलाई छुट दिइरहनुपर्ने कुनै कारण नै हुँदैन । अब त्यस्तो कुनै–कुनै चाहिँ नाफामा गएको भएपनि कर अधिकृतहरूले मनासिवरुपमा कर निर्धारण नगरि मर्कामा पारिएका प्रतिष्ठानहरूका सन्दर्भमा निस्किएको विवाद समाधान पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्दा जे जस्तो भएपनि विवादित भएका कर सम्बन्धी मुद्दाहरूको समाधान निकाल्ने काम उनीहरूको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । तर यसको आडमा जानजान कसैले कर ठग्ने योजना बनाएको छ भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्याे नि । अब कोहि जानजान कर ठग्न त्यसो गरिरहेका छन भने उनीहरूलाई त नियमित रुपमा कर विभागले रोक्ने हो । मलाई लाग्छ यस्ता जानजान ठगीगर्नेहरू त्यस आयोगको मापदण्ड भित्र पर्दैनन् ।
सामान्यतया आयोगका मापदण्ड कसरी बनाइन्छ ? –त्यो त सोहि आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कुरा हो । मन्त्रीको हैसियतमा रहने मलाई ती सबैकुराहरूको जानकारी हुदैनन् । तर सामान्य अवस्थामा कर छुट दिने निर्णय गर्दा साँवामा चाहिँ सम्झौता गरिदैन मैले बुझेसम्म । कतिपय उद्योगहरू बन्दै भइसके, सरोकारवालाहरूको मृत्यु नै भइसक्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बाहेक सामान्यतया कर छुट दिँदा साँवामा चाहिँ छुटको निर्णय हुँदैन । मैले बुझेसम्म लेखा समितिमा पनि यसबारेमा छलफल भएको थियो । कस्ता अवस्थामा कसरी छुट दिने भन्ने बारेमा लेखा समितिमा पनि उनीहरूले छलफल गरेका छन ।
अर्को कुरा कर फछ्र्यौट ऐन २०३३ मा आयोग सम्बन्धी कुनै पनि कागजात या प्रतिवेदन बारे कुनै निकायले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ तर अख्तियारले दिइएको पत्रमा चाहिँ खाली अर्थ मन्त्रालयको मात्रै अनुमति लिइएको देखिन्छ किन त्यसो भयो ?
यी सबै विषयमा मलाई अहिले नै टिप्पणी गर्न नलगाउनुहोस तर सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद् हो । कतिपय केसहरू मन्त्रीले नै पनि निर्णय गरिदिन्छन । मुद्दाको गहिराई र महत्व हेरेर यस्तो हुन्छ । सिङ्गो सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् नै हाे सरकारले अनुमति दिनुपर्ने विषय हो भने मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति दिनुपर्छ । सामान्य कुरा हुन भने सरकारका विषय मन्त्रीले पनि निर्णय गरिहाल्छ । मैले भने नि केसको महत्व हेरि यसबारेमा भन्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो विवाद आयो भनेपनि त्यसबारे निर्णय चाहिँ अदालतले गर्ला ।
यस अयोगले राज्यलाई कसरी घाटा गर्याे त ? अहिले त अयोगले राज्यको ढुकुटीमा व्यापक घाटा भएकाे भनिएको छ र व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले सदस्य सचिवलाई नै नियन्त्रणम लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ त ? – हामीले सकारात्मक कुरा पनि हेर्नुपर्याे । त्यो उठ्दै नउठ्ने अनेक उपाय लगाउँदा पनि राज्यकोषमा जेरो रकम पनि जम्मा हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यो आयोगले १० अर्ब रकम त जम्मा गरेको भन्ने मेराे जानकारीमा अाएकाे थियाे । अयोग गठनकै बखत एउटा पक्र्षेपण गरिएको हुन्छ उठन नसकेका र जोखिममा परेका करहरू मध्ये कति उठन सक्छ भन्ने कुरा । जस्तो आफ्नो खाता क्लिनअप गर्नका लागि जसरी वैङ्कले व्याज छुट दिने या अरु केहि मिनाहा गर्ने गर्छ नि हो त्यहि हो फछ्र्यौट आयोगले पनि छुट दिने या मिनाहा गर्ने भनेको । उठनै नसकेका करहरू मुद्दा मामिला गर्दा जायजेथा मार्फत पनि असुल उपर हुन नसके पछि के उपाय लाग्छ त्यस्तो बेलामा गरिने निर्णयहरू हुन । जति अंकमा देखिएको छ सबै राजस्वमा उठ्ने भाको भए त यस्तो आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यस्तो कर त नियमित अवस्थामा उठिहाल्छ नि । यो सामान्य वा नियमित अवस्थाका कुरा होइन यो त असामान्य अवस्थामा पुगेका करहरू जो जोखिममा परिसकेका छन त्यस्ताका हकमा बन्ने हो ।
यस्ता आयोगहरू तपाई अर्थमन्त्री भएका बेला मात्रै किन बने ? यसमा बदनियत लुकेको छ भन्ने टिप्पणी अहिले प्रशस्त उठेका छन नि ?
–यो सरासर हास्यास्पद कुरा हो । म सबै भन्दा लामो समयसम्म अर्थमन्त्री भए अरु कोहि ६ महिना भए ८ महिना भए उनीहरूलाई त्यो आयोग बनाउने अवसर नै प्राप्त भएनन् । फेरि यो त्यति सजिलो निर्णय पनि होइन । यसबाट विवाद आउछ भन्ने कुरा पूर्ववत अवस्थामै जानकारी हुन्छ । सजिला निर्णयहरू मात्रै गरेर मुलुक बनाउन सकिदैन । राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर इमान्दार प्रयास गर्नेले कतिपय बेला कठिन र अलोकप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ । भ्याट लागु गर्न कसैले पनि आँट गर्न सकेन त्यो मेरै कार्यकालमा भएकाे हाे । अहिले पुँजिगत लाभकर आयकर ऐनमा ल्याउनका लागि अनि आए करलाई व्यापक सुधार गरेर कडाइ गर्नको लागि पनि हामी नै किन आउनुपर्याे त ? जसका मध्यमदवारा अहिले राज्यकाे राजस्वमा बर्षेनि खरवाै रूपैया जम्मा भइरहेकाे छ । यो कुरा चाहिँ अरुले किन नगरेको ? त्यसैले कठिन निर्णयहरू अफ्ठयारा निर्णयहरू राष्ट्रको हितका लागि आवश्यक छ भने त्यो गर्न डराउनु हुन्न । जहाँसम्म व्यापारिहरूलाई फाइदा दिलाइयो भन्ने आरोप छ त्यो त मानसिकताको कुरा हो जस्को आफ्नो मानसिकता गलत छ त्यसले अरुलाई पनि गलत ढंगले नै विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । मलाई त कसको ट्याक्स पेण्डिङ्ग छ त्यसबारेमा मलाई त थाहासम्म पनि हुने कुरा भएन । मलाई यसबारेमा कुनै जानकारी पनि छैन किनकी यो कसैको निहीत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि आयोग गठन गरिने कुरा पनि होइन । मैले त निजी क्षेत्र जस्तो उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतका चाहिने संस्थाहरूको संस्थागत माग अनि लामो समयदेखि नउठेका करहरूको निरुपण भएर थोरै भएपनि राजस्व बृद्धि हुन्छ भन्ने आशयले न यो आयोग गठन गरिएको हो । अब कसको केस पेण्डिङ छ कसको विवादित छ भन्ने कुरा न अर्थ मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ न मेरो चासोको विषय हो । अब आरोप लगाउनेहरूले आफ्नो मापदण्ड अरुलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन त्यस्ताको जफाव दिँदै हिँडिरहनु पर्ने आवश्यकता म ठान्दिन ।
यसबारेमा विवाद भइसकेपछि यस्तो आयोगनै आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू पनि उठेनी ?
–खारेज गर्नुपर्ने भए संस्थागत रुपमा हुन्छ । कतिपय यसका प्रावधानहरू २०५८ सालमै हटाइसकिएको छ । अब यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आश्यकता होला समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता होला त्यसो गर्दै पनि जानुपर्छ । हामीले यी सबै प्रावधान र कर सम्बन्धी सबै विषयहरूलाई समावेश हुने गरि एउटा उच्चस्तरीय सुझाव आयोग पनि गठन गरेका छौँ । उसले जहाँ–जहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि सुझाव दिन कर पुनरावलोकन आयोग गठन भएको डा. रुप खड्काको नेतृत्वमा त्यसका कतिपय सुझावहरू हामीले लागु पनि गर्दै लगेका छौँ । सुधार भन्ने कुरा निरन्तर प्रक्रिया हो । यसमा पनि सुधार गर्ने कुरा निरन्तर रुपमा गर्दै लैजानुपर्छ ।
त्यसो भए ऐन पनि छ सो ऐनले अधिकार र सुरक्षा दुबै दिने तर सोही अधिकार प्रयोग गरि काम गरेकाहरू चाहिँ कोपभाजनमा पर्ने यो कसरी हुन्छ त ?
–तपाईले भनेको ठीक हो यस आयोगलाई अधिकार र सुरक्षा दुबै छ त्यसरी सुरक्षा नहुने हो भने त त्यस्तो आयोगमा बस्न कोहि पनि तयार हुँदैनन । जस्तो न्यायाधीशको सुरक्षा भएन भने उसले कसरी फैसला गर्छ । सर्वोच्चमा गइसकेपछि पुनरावलोकन लाग्दैन भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसो भएर न उसले सहि निर्णय दिन सक्छ । नत्र आँट गरेर कसरी निर्णय गर्ने त । फेरि ०७१ सालमा मात्रै यो आयोग बनेको होइन । यसअघि पटक–पटक यस्ता आयोग गठन भएका छन र यो हामीले मात्रै गर्नै होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत हो । यस्ता आयोगहरू अन्य देशहरूमा पनि बन्ने गर्दछन । अहिले जे सुकै दाबी गरिएको भएपनि फैसला गर्ने अदालतले हो । कानुन भन्दा माथि कोहि पनि छैन सबैले कानुन अनुसार नै गर्ने हो नि । अब उनीहरूले गलत गरेकी गरेनन् भन्ने कुरा एकपक्षीय प्रचार गराएर भएन उनीहरूको पनि कुरा सुनिदिनु पर्याे नि । कसैमाथी पनि पूर्वाग्रह राख्रनु हुन्न । र यसवारेमा दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २९, २०७४ १९:१६
