जाजरकोटका गाउँ–गाउँमा खुलेका अधिकांश औषधि पसल अवैध रहेको पाइएको छ । मेडिकल राख्नका लागि फार्मेसी अध्ययन गरी औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि यहाँका धेरैजसो मेडिकल पसल नियमविपरीत अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य तालीम लिएकाले पनि मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायले यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा गाउँ–गाउँमा अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकलले उपचार गरिरहेका छन् । त्यसरी खुलेका कतिपय मेडिकलले साइनबोर्डसमेत राखेका छैनन् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नहुँदा धेरैजसो जाजरकोटवासी उपचारका लागि अवैधरूपमा खुलेका निजी मेडिकल धाउन बाध्य छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधि र निजी मेडिकलको औषधिको गुणस्तरमा खासै फरक नपर्ने तर निजी मेडिकलले शुरुमै हाइडोजको औषधि चलाउँदा निजी मेडिकलमा गएर उपचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।
जिल्ला अस्पतालका भूपेन्द्रप्रकाश मल्लले भने, “हामी बिरामीको अवस्था हेरेर सामान्य औषधि प्रयोग गर्छौ, निको हुन केही समय लाग्छ । एकैपटक कडा डोज प्रयोग गर्दैनौँ, तर निजीले मानिसको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी एकैपटक कडा खालका औषधि प्रयोग गर्छन् र छिटै निको भएपनि त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको हुन्छ ।”
चिकित्सकको अनुमतिबिना कडा खालका एन्टिवायोटिक औषधि बिक्री गर्नै मिल्दैन, तर जाजरकोटका मेडिकलवालाले आफै बिरामी जाँच गर्ने र मनोमानी तरिकाले औषधि दिने गरेका छन् । धेरैजसो मेडिकल सञ्चालकले अहेवको कोर्ष पढेका छन् । उनीहरुले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्न मिल्दैन । फार्मेसी पढेकाले मेडिकल राख्न पाउँछन् तर उनीहरुले पनि बिरामीको उपचार गर्न पाउँदैनन् डा मल्लले भने ।
भेरी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर खत्रीले भने, “सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउने औषधि नपाउँदा सर्वसाधारण नागरिक अहिले पनि निजी मेडिकल जान बाध्य छन् । एकातिर निजी मेडिकलले नागरिकको आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर स्वास्थ्यमा खेलवाड ।”
जाजरकोटवासी स्वास्थ्य सेवा र पहुँचको हिसाबले निकै पछाडि छन् । तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा एक जिल्ला अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३१ स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्य संस्था पुग्न छ घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डमा पर्ने केही ठाउँबाहेक अन्य गाउँमा सडकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । जिल्लाका ८० प्रतिशत भू–भागका बासिन्दा पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन । नजिकै रहेका मेडिकलमा गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बारेकोट गाउँपालिका–४ रावतजिरीका प्रसाद बोहोराले बताए।
“स्वास्थ्य संस्था नाम मात्रका छन्, स्वास्थ्य संस्थामा न स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् न सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधि नै”, बाेहराले बताए, “कमजोर सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सेवाका कारण स्थानीय अवैधरूपमा खुलेका निजी मेडिकल पसल धाउन बाध्य भएका हुन् ।”
स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तह मातहतमा हस्तान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्थानीय तहले अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकल व्यवस्थित गर्नतर्फ चासो नदेखाउँदा उनीहरुको मनोबल बढेको छेडागाड नगरपालिका–८ का अर्जुन अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २६, २०७६ १६:१९
