काठमाडौं । एक साता चलेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चर्काचर्कीबीच आइतबार सकिएको छ। अन्तिम दिन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राजीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रममा कडै भनाभन चल्यो। त्यसअघि झन्डै पूरै बैठक अवधि अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अनुमोदनबारे झगडामा केन्द्रित रह्यो। एमसीसीबारे निर्णय भने अब सचिवालयले गर्ने भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने बेला महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलबीच चर्काचर्की परेको थियो। अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदन सुझाव समेटेर परिमार्जन गर्ने भन्दै पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
‘हामी विशिष्ट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। यसमा कुनै बनिबनाउ बाटो छैन। त्यही आधारमा यो प्रतिवेदन तयार भएको हो’, उनले प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गर्दै प्रस्ताव राखेका थिए, ‘तपाईंहरूका कतिपय सुझाव राम्रा छन्, ती सुझावसहित परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित गर्न म प्रस्ताव गर्छु।’
प्रतिवेदन पारित पनि भयो। त्यसपछि उठेर बोल्न थाले स्थायी समिति सदस्य रावल। ‘यसमा मेरो फरक मत छ। प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे प्रस्टता छैन। पार्टीको विधि र विधानका विषयमा प्रस्टता हुनुपर्यो’, उनले भने, ‘यसकारण पार्टीको यो प्रतिवेदनमा मेरो फरक मत छ।’
उनले १० पृष्ठको लिखित फरक मत बैठकमा देखाए। त्यसपछि केही बेर रावल र महासचिव पौडेलबीच चर्काचर्की परेको एक नेताले बताए। ‘पार्टीले निर्णय गरेको छैन। निर्णय नगरीकनै तपार्इं कसरी १० पृष्ठको लिखित फरक मत लिएर आउनुभयो ? जेमा पनि यसरी फरक मत भन्ने हुन्छ ? ’, पौडेलले भने, ‘यो तपार्इंले अहिले लेखेको हो ? यही हो विधि र प्रक्रिया ? फरक मत राख्न पाइँदैन भन्ने होइन, पाइन्छ। निर्णय भयो भन्नेबित्तिकै मान्दिनँ भन्ने हो ? (तयारी) फरक मत ल्याएको छु भन्ने ? ’
त्यसपछि दाहालले हस्तक्षेप गरे। ‘तपाईंहरूका सुझाव आएका छन्, त्यसलाई ग्रहण गरेर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने कुरा नेतृत्वका तर्फबाट मैले विश्वास दिलाइरहेको छु। सीमा समस्याका विषयमा पार्टीले अडान लिएकै छ’, उनले भने, ‘कतिपय विषयमा तपाईंका कुराहरू छलफल हुँदै पनि जान्छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ। त्यसमा पनि छलफल हुन्छ। यो बेला फरक मत छ भनेर दर्ज गर्दा त्यसले पार्टीलाई हित गर्छ ? त्यसैले म तपाईं (रावल)लाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्दै छु– फरक मत फिर्ता लिनुहोस्।’ दाहाल बोलेपछि रावलले फरक मत फिर्ता लिएको घोषणा गरेको एक नेताले बताए।
विधान पारित गराउँदा गज्याङगुजुङ
महासचिव पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गर्दा केही बेर होहल्लै चलेको थियो। ‘बोल्ने नेताहरूको बाढी चल्यो। को उठेर बोल्दै छ, केही थाहा नहुने, सबै आआफ्ना ढंगले बोल्न थाले। एकछिन गाईजात्रै देखियो’, एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘एकाध नेताहरूबाहेक कसले के बोले, भेउ पाउन सकिएन।’
विधानका विषय अनुमोदन प्रस्ताव आएपछि वामदेव गौतम, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वेदुराम भुसाललगायत नेता बोले। गौतमले विधान संशोधनमा ल्याएका केही विषयमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। ‘पार्टी कमिटीमा जति सदस्य छन् उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे विधान प्रस्ट बोल्नुपर्यो। आयोग र विभागहरूमा बस्नेहरू पार्टी सदस्य नै हुन्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई विधानमा कमिटीका रूपमा मान्ने कि नमान्ने ? ७ लाख पार्टी सदस्यलाई नै पार्टीमा कमिटेड गर्ने कसरी ? यसमा पनि प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्यो।’
शाक्यले नेतृ पम्फा भुसाल र आफूले राखेको प्रस्ताव पारित गर्न नसकिने कारण खोजी गरेकी थिइन्। उनीहरूले सचिवालय दुई महिलासहित १५ सदस्यीय बनाउन, स्थायी समितिमा पनि महिला प्रतिनिधित्व बढाउन माग राख्दै विधानमा फर मत दर्ता गराएका थिए।
दाहालले सबै सुझाव ग्रहण गर्ने बताएका थिए। सबै सुझाव र धारणाका आधारमा अन्तिम रूप दिई आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसपछि विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको थियो।
गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेलगायत विषय समेटी सचिवालयले विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो। अब स्थायी कमिटी सदस्यका सुझाव समेटी केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन प्रस्ताव जानेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि गौतम उपाध्यक्ष बन्नेछन्। अध्यक्ष नभएका बेला अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्ने, अध्यक्षलाई सघाउने र केन्द्रीय कमिटीले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी गौतमले अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठक १९ महिनापछि
नेकपाले १९ महिनापछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो।
नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको अनुपस्थितिमै स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएयता केन्द्रीय बैठक बस्न सकेको थिएन। २०७५ जेठ ३ मा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकतापछि नेकपा बनेको हो।
विधानतः ६–६ महिनामा केन्द्रीय बैठक बस्ने व्यवस्था छ। नेकपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि जेठ १ मा नेताहरूको नागरिकता र हस्ताक्षर संकलन गर्न मात्र केन्द्रीय बैठक बोलाएको थियो। त्यसयता बैठक नबोलाइएकोमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकले पुस २३ गतेदेखि केन्द्रीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
त्यसअघि पार्टीको संगठनात्मक एकताका सबै काम टुंगो लगाउने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ। केन्द्रीय आयोग, विभाग र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय समितिहरूलाई पूर्णता दिन बाँकी छ। यी निकायले प्रमुख, उपप्रमुख पाए पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। ‘१५ दिनभित्र विभाग, आयोग र जनसंगठनको केन्द्रीय निकायको एकता सक्ने निर्णय पनि बैठकले लिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ७, २०७६ ०२:३९
