काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटास्थित ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियारमा अल्झँदा मुद्दा प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया ६ महिनादेखि सीआईबी र अख्तियारमा घुमिरहँदा अन्योल बढेको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, कानुन व्यवसायी र सचिवसम्म जोडिएका छन् । सो प्रक्ररणको पहिलो चरणको प्र्रारम्भिक अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक पत्रिकामा नाम निकालेर बयानका लागि बोलाइसकेको छ । तर, सो प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो अझै लागेको छैन । राजनीतिक दलका नेतासम्म जोडिएकाले सो मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार आफैं अन्योलमा छ ।
पूर्वउपप्रधानदेखि पूर्वप्रमुख आयुक्तसम्म बयान लिइसकेको सो प्रक्ररणमा मुद्दाको दायरामा कति जनालाई विपक्षी बनाउने भन्ने विषयमा अख्तियार आफैं अन्योलमा छ । अख्तियारले सो प्रकरणमा मुछिएका तीन दर्जन बढीसँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिसकेको छ तर मुद्दा प्र्रक्रियाको विषयमा अझै अन्योल रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रमुख आयुक्तसम्मलाई बयान
अख्तियारले सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिइसकेको छ । उनले ललिता निवास जग्गाको विषयमा विवादस्पद निर्णय गरेको भन्दै बयान लिएको हो ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्ने कार्य तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्य उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले गरेका थिए । अख्तियारले प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ । बयानपछि मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता गच्छेदारको बयान लिए पनि उनलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अख्तियारभित्रै विवाद सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारले १६ साउनमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त र डम्बर श्रेष्ठको पनि बयान लिइसकेको छ ।
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग पनि बयान लिने काम भइरहेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २२, २०७६ ०४:१७
